हिजो पनि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा ‘वान टु वान’ वार्ता भयो । पटक पटक स्थगित गरेर भोलि शुक्रबार बोलाइएको स्थायी समित बैठकमा नेकपाभित्रको पछिल्लो अन्तरबिरोधको समाधान प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । तर पनि अध्यक्षद्वयबीचको वार्तामा समाधानको कुनै ठोस संकेत देखिएको छैन ।

सँधैझैँ हिजोपनि उहाँहरुबीच शुरुमै चर्काचर्की परेको बताइएको छ । भेटको शुरुमै प्रचण्डले ‘अदालतलगायतका संवैधानिक निकायहरुको प्रयोग गरेर आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई धम्की दिन थाल्नुभएको छ, यो ठीक होइन’ भन्नुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले पटक पटकको भेटमाझैँ हिजो पनि ‘मेरो बाटो मसँगै छ’ भन्नुभयो । जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उक्त घुर्कीको अर्थ अध्यादेश ल्याउँछु भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरु आफ्नै तरिकाले अघि बढ्नुस् केहि छैन । तर, म दुबै पद छाड्दिनँ’ भन्न भ्याउनु भएको स्रोतको दाबी छ ।

अस्ति मंगलबारको भेटमा अध्यक्षद्वयबीच विशेषगरी अयोध्याको विषय उठेको थियो । त्यो दिनपनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई ‘अनावश्यक ढंगले अयोध्याको विषय उठाएर तपाईंले गम्भीर गल्ति गर्नुभयो’ भन्नुभएको बताइएको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई ‘जसको पनि आत्मसम्मानलाई मनन गर्न आग्रह गर्दै हरेक व्यक्ति,सम्प्रदाय,समुदाय र देशको आत्मसम्मानको विषयलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तपाईंमा त्यो देखिएन । आफ्नै पार्टीभित्र अरुको सम्मान त गर्नु भएन नै कम्तिमा छिमेकी देशको आत्मसम्मान र सम्बन्धलाई उल्टो दिशातर्फ लैजानहुँदैनथ्यो । ‘कसैसँग भिड्नैपर्ने अवस्था आएको हो भने खुलस्त हुनुहोस् हामी सबै तयार छौं तर एक्लै मनमा लागेको कुरो गर्दै नहिँड्नोस्’ भनेपछि एकछिन सन्नाटा नै छाएको थियो ।

प्रचण्डले थप्नुभयो ‘कुनैपनि संवेदनशील विषयमा पहिले सरकार प्रमुखले मुख खोल्ने होइन । आवश्यकता परेमा सबैभन्दा पहिले मातहतका निकायलाई परिचालन गर्ने हो । थप जानकारी लिन मन थियो भने पुरातत्वको टिम बनाउन सक्नुहुन्थ्यो । अनि त्यसपछि बोलेको भए प्रारम्भिक प्रमाण मिलेको ठहथ्र्यो ।’ तपाईं यो विषयमा चुक्नुभयो भन्दै प्रचण्ड निस्केर खुमलटार पुग्दा नपुग्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै निकालेको विज्ञप्तिमा स्पष्टीकरण दिइएको थियो ।

यता, महासचिव विष्णु पौडेलले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा मिल्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । उनको मिल्नुपर्छ भन्ने शब्दको अर्थ मंसीर ४ को सहमतिलाई अझ बढी ब्याख्या गरेर वा आवश्यकता परेमा लिखित सहमति गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भन्ने हो । बालुवाटार निकटहरुका अनुसार लिखित सहमति भन्नाले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेजस्तै दुबै पदमा रहिरहने र अर्का अध्यक्षलाई लेखेरै भएपनि कार्यकारीको अधिकार तोकेर दिने’ भन्ने हो ।