प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईमध्ये एउटा पद छाड्नुपर्ने विवाद झन् उत्कर्षतिर जाँदैछ । प्रधानमन्त्रीइतर समूह कुन विन्दुमा टेकेर उक्त विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विचार मन्थनमा छ । संसदीय दलबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री हटाउँदाको जटिलता एकातिर प्रष्टैसँग देखिन्छ । असहज परिस्थितिमा कसैले पनि सहजै समस्या समाधान गरिदिन्छ भन्ने विश्वास हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जारी स्थायी समिति बैठकले तत्काल केन्द्रीय समिति बोलाएर अध्यक्षबाट हटाउने उपायसमेत अवलम्बन गर्नसक्छ ।
पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय समितिले कुनैपनि पदाधिकारी थप्ने वा हटाउने हैसियत राख्दछ । यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकले दुई अध्यक्षको ब्यवस्था गरेको, महासचिव र प्रवक्ता तोकेको नजिर छँदैछ ! अनि वामदेव गौतमलाई बिधान संशोधन गरिगरी उपाध्यक्ष बनाएको पनि केन्द्रीय समितिले नै हो । महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समिति भैसकेपछि उसले पदाधिकारी तोक्नसक्ने तर हटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन !
अर्कोतर्फ त्यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन हुनसक्ने सम्भावना पनि प्रवल रहन्छ । त्यसको लागि सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गरी तत्काल काम चलाउन गत बैशाखमा फिर्ता लिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराउन पनि सक्छ, यसो गर्दा पार्टी र सँसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याउन गाह्रो हुन्न ! पार्टी फुटाएर निर्वाध सरकार चलाउनलाई संसदमा विपक्षी काँग्रेससँग हात मिलाउनुपर्ने बाध्यता आउँछ । तर,काँग्रेसको आन्तरिक र मुलुकको वाह्य राजनीतिका कारण सरकारले पुनः ल्याउने अध्यादेश र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिमा सर्लक्क सरकारलाई काँध हाल्छ भनेर विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक पद रोज्दा अध्यक्षमा माधव नेपालको ब्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने एकाध बालुवाटार निकटस्थहरूको निश्कर्ष रहेको बताइन्छ । पन्ध्र बर्ष महासचिवको रूपमा पार्टी हाँकेका नेतालाई ब्यवस्थापन नगर्दा समस्या अझ जटिल बन्ने खतरा उत्तिकै छ ! झलनाथ खनाल,वामदेव गौतमलाई वरिष्ठ नेता र उपाध्यक्ष बनाइसकेपछि वरिष्ठ नेताबाट पनि रिसै रिसैमा तल झारिएका माधवको पोजिसन के त ! प्रश्न यसरी पनि उठ्ने गरेको छ ! नेताहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी बाँडफाँड तत्काल नेकपामा किचलो समाधानको उचित समाधान हुनसक्ने धेरैजसोको मनोनिश्कर्ष पनि हो । तर,सङ्गसङ्गै कार्यकर्ता पँक्ति र जनसमुदायले भन्नसक्छ– कम्युनिस्टहरुको यो झगडा के दुई चार जना नेताको खुशियालीका निम्ति मात्रै हो त ! बिधि, प्रक्रियाका गफ देखावटी हुन् ?
अब स्थायी समितिले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेको अवस्थामा त्यसतर्फ रहेको समीकरणलाई पनि हेरौं । स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्रीको एक तिहाई र अर्को पक्षको दुई तिहाई होल्ड छ । त्यस्तै, केन्द्रीय समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षभन्दा अर्को पक्षसँग सर्लक्क सुरक्षित बहुमत देखिन्छ । पार्टी एकीकरणको क्रममा एमालेको ५५ प्रतिशत र एमाओवादीको ४५ प्रतिशत हुनेगरी केन्द्रीय समिति निर्माण गरिएको थियो । त्यहि संख्यालाई सरसर्ती हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ३० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हुन आउँछ ।
कानुनी पाटोलाई केलाउँदा केही जटिलता भने देखिन्छन् । सँसदतर्फ अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रस्तावसँगै आगामी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको नाममा सर्वसम्मत हुन नदिने खेल प्रारम्भ हुनसक्छ । नेकपाको झगडामा यौटा पक्षलाई सजिलो पार्न काङ्ग्रेसले अविश्वास ल्याउँदैन र त्यस्तो प्रस्तावमा नेकपाकै नेताको नाम हाल्न त झनै सम्भव हुँदैन !
स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हट्न निर्देशन दिएपनि अर्को पक्षले सहज तवरले छाड्दैन र उसले संसदीय दलमा आवश्यक बहुमतको लागि न्वारनको बल निकालेर प्रयास गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सँसदमा प्रवेश हुने अविश्वासको प्रस्तावको लागि नेकपाभित्रबाट आवश्यक संख्या नपुग्दा अरु कुनै दलको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि विपक्षी नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन आउँछ । तर,भित्रभित्रै देउवासङ्ग जति संबाद चले पनि काँग्रेसले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नसक्ने अवस्था यतिखेर छैन । त्यसैगरी माधव नेपाल वा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर काँग्रेस सर्लक्क समर्थन गर्दै अघि बढ्लाजस्तो पनि लाग्दैन ।
कुनै पनि दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति सबैभन्दा पहिले उक्त पार्टीमा संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्री कुन अवस्थामा पदमुक्त हुनसक्छ ? संविधानमा लेखिएको छ– लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा ।
संविधानमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने चारवटा अवस्थामा संसदीय दलको नेतासम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै छैन । मात्र प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त ब्यक्ति भनिएको छ ! त्यसो त संसदीय दलभित्र अल्पमतमा परे पनि सँसदबाट बिश्वासको मत लिने बिशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसङ्ग सदा सुरक्षित छ ! त्यसो गर्दा दुई तिहाइको समर्थनबाट झरेर बिपक्षीको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यतिबेलासम्म पार्टी जुट्नै नसक्नेगरी रेलको डिब्बाजस्तो छिन्नभिन्न भैसक्छ !
१.
२.
३.
