गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीका १२० आवासविहीन विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउन छनोट गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले आवासविहीनको पहिचान गरी घर निर्माणमा सघाउन छनोट गरेको हो । जनता आवास जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सांसद विनोद केसीको अध्यक्षतामा बेनीमा बसेको बैठकले उनीहरुलाई रु तीन लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ६२३ परिवारले आवेदन दिएका थिए । छनोट नभएका ११८ परिवारलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखिएको कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । बेनी नगरपालिकाका २१, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका १४, धौलागिरिका २५, मङ्गलाका १६, मालिकाका २२ र रघुगङ्गाका २२ परिवार छनोट भएका छन् । आवास बनाउन इच्छुक मापदण्डभित्र पर्ने लाभग्राहीबाट वडा कार्यालयमार्फत आवेदन सङ्कलन गरिएको थियो । सङ्कलित आवेदनका आधारमा प्राविधिकले स्थलगत निरीक्षण गरेर कार्यविधिअनुसार न्यूनतम ३५ अङ्क प्राप्त गर्नेलाई कार्यक्रममा छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख ढुङ्गानाले बताउनुभयो । छनोट भएका कार्यालयले सम्झौता गर्न बोलाएको छ । छनोट भएका कार्यालयले तोकेको १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न नआएमा उनीहरुलाई हटाएर प्रतीक्षा सूचीमा रहेकालाई छनोट गरिने निर्णय भएको छ । सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ताबापत रु ८३ हजार ३३३ असार महिनाभित्र उपलब्ध गराइने भएको छ । जग्गा भएर पनि घर नभएकाले जग्गाधनी पुर्जासहित भवन बनाउन इच्छुक भएको आवेदन फारम भरेका थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदायका घरविहीनले चार किस्तामा रु तीन लाख ५० हजार पाउनेछन् । “जीर्ण अवस्थाको घर, टहरा, गोठ र ओढारमा बस्नुपर्ने अवस्था हटाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो”, सांसद केसीले भन्नुभयो । कूल रकममध्य जग खनेपछि २५, डिपिसी गरेपछि तीस, गाह्रो लगाएपछि ३५ र शौचालय निर्माणका साथै छानो हालेपछि अन्तिम दश प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६६ र २०७५/७६ मा ८० वटा घर निर्माण भएका कार्यालयका सूचना अधिकारी बद्रीनाथ गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्ष सम्झौता भएका ९५ मध्ये ७१ वटा घर निर्माण सकिएको छ । अनुदान पाउने लाभग्राहीले कार्यालयले बनाएको नक्सा र मापदण्डअनुसार दुई कोठे भवन बनाउनुपर्नेछ । यो सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्ताक्षरित कार्यक्रम हो । एक लाख पाँच हजार बिरुवा उत्पादन भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतअन्तर्गत सम्पर्क एकाइ म्याग्दीले कृषकलाई वितरणका लागि एक लाख पाँच हजार बिरुवा उत्पादन गरेको छ । पहिरो र भू–क्षय रोकथामका साथै फलफूल खेतीको प्रवद्र्धन र पशुपालनका लागि आहरा आपूर्तिलाई सहज बनाउन बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्न थालेको छ । बेनी र आसपासका कृषकलाई मङ्गलाघाट स्थित कार्यालयको नर्सरीबाट बिरुवा वितरण भइरहेको सहायक भूसंरक्षण अधिकृत शम्भुकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाका लागि पाँच/पाँच हजार बिरुवा केन्द्रसम्म ढुवानी गरी पालिकासँग समन्वय गरेर वितरणको व्यवस्था मिलाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयले ९० हजार र बेनी नगरपालिकाले १५ हजार गरी एक लाख पाँच हजार बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । ५० हजार बिरुवा राइखन्यु प्रजातिको घाँसको छ । यसैगरी निमारो, इपिल इपिल, बयस, चाँप, कल्कीफुल, भटमासे, मेण्डोला, क्यासासिकिया, लप्सी, किमकाफल, सिसौ, धुपीलगायत २२ प्रजातिका बिरुवा उत्पादन भएको छ । सुन्तला जात फलफूल र टिम्मुरका बिरुवा पनि उत्पादन भएको छ । व्यावसायिक पशुपालक कृषकलाई लक्षित गरेर बिरुवा वितरण गरिने मिश्रले बताउनुभयो । बाख्रा, गाईभैँसी पालन गर्ने कृषकका लागि आहरा आपूर्ति गर्न घाँसखेती विस्तारको आवश्यकता हुन्छ । दाना र किनेको घाँसको तुलनामा सस्तो, पोषिलो र हरियाली प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने भएकाले घाँस खेती गरेको बेनपा ६ की कृषक नरमाया खत्रीले बताउनुभयो । डम्मराकी कृषक दीपा खत्रीले छिटो बढ्ने भएकाले राइखन्यु जातको घाँसका बिरुवा लगाएको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसी र बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बिहीबार बिरुवा वितरण शुरु गर्नुभएको थियो । मनसुनको शुरुआतको समय बिरुवा रोप्नका लागि उपयुक्त मानिन्छ । सडक छेउछाउ र भिरालो पाखोमा घाँसका बिरुवा लगाउँदा पहिरो तथा भू–क्षय रोकथाममा समेत सहयोग पुग्ने सहायक भूसंरक्षण अधिकृत मिश्रले बताउनुभयो । बेनी नगरपालिकाले सडक छेउछाउमा घाँसका बिरुवा रोप्ने नीति लिएको छ ।