वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रस्ताव विभेदकारी हुने बहस चल्न थालेको छ। नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउनुपर्ने नेकपाले निर्णय गरेसँगै ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ।

विशेष गरी मधेसी समुदायमा र प्रदेश २ मा नेकपाको यस प्रस्तावलाई ‘महिला विरोधी र नेपाल—भारत वीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने प्रपञ्च’का रुपमा व्याख्या गरिदैैछ। त्रेता युगमा मिथिलाकी राजकुमारी सीता र भारत अयोध्याका राजकुमार रामसँग गाँसिएको वैवाहिक सम्बन्धलाई आधार मानेर हालसम्म दुई देशबीच ‘रोटी बेटीको सम्बन्ध’ कायम छ। प्रदेश २ का अधिकांश घरमा दुई मुलुकबीच वैवाहिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याउँदा सात वर्षसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु कुनै उचित नरहेको अधिवक्ता रेखा झाको तर्क छ। ‘हाम्रो समाजमा छोरीलाई सानैदेखि पराइ धन भनेर हुर्काइन्छ। विवाह गरेपछि उसले जन्मघर छाडेर श्रीमान्कै घरलाई आफ्नो मान्नुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो देश, आफ्नो घर र आमाबुबालाई छाडेर अर्को मुलुक आउने छोरीलाई सात वर्षसम्म नागरिकतामा रोक्नु ठूलो अन्याय हुन्छ।’ जतिसुकै संवैधानिक हक, अधिकार दिएपनि महिलाले नागरिकताको पहिचान नपाएसम्म विभेद् कायम रहने झाको दावी छ।

यस्तो कानुन बनेसँगै सीमा वारिपारिको सांस्कृतिक सम्बन्ध अन्त्य हुने प्रदेश २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाको बताउँछन्। विवाह भएको सात वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने हो भने त्यसले पारिवारिक समस्या निम्त्याउने उनको बुझाइ छ। नेकपाको निर्णय लगत्तै झाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘विवाह भएको एक वर्षमै बच्चा जन्मिन्छ, जन्मदर्ता कसरी गर्ने ? त्यक्तिमात्रै होइन, विवाह भएर आएकी महिलाले लोकसेवा आयोगको जाँच दिनुपर्यो भने दिन पाउने की नपाउने, विदेशमा रहेका श्रीमान्सँगै बस्न राहदानी बनाउनु पर्यो के हुन्छ ? सातवर्ष अगावै श्रीमान्को देहान्त भयो, के हुन्छ ? ’

अन्तरिम संविधानको व्यवस्था र विद्यमान कानुनकै प्रावधान उपयुक्त भएको उनी बताउँछन्। मोबाइलको सिमकार्ड लिनदेखि अन्य व्यवहारिक प्रयोजनका लागि नागरिकतानै चाहिने भएकाले सात वर्षसम्मको प्रावधान सान्दर्भिक नभएको समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनको ठहर छ। विदेशी बुहारी कुनै हिंसामा परेको अवस्थामा नागरिकता बिना उजुरी र सुनुवाइ नहुने भएकाले नेकपाको प्रस्ताव महिला र सांस्कृतिमाथिको प्रहार भएको उनले बताए। आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला बुबाआमालाई फोन गर्न सिम कार्डसमेत किन्न नपाउने अवस्था आउने बताउँदै सुमनले भने, ‘राज्यसँग जोडिने कुनै पनि सम्बन्धका लागि नागरिकता अपरिहार्य भएको खण्डमा यस्तो प्रावधान पूर्णरुपमा अनुचित हो।’

कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले राजनीतिक कारणले दुई देश बीचको सम्बन्ध विथोल्नु, घर व्यवहारलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रावधान कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक नहुने बताउँछन्। मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्त नागरिकताको यो प्रावधानले प्रदेश २ लाई मात्र नभइ सातै प्रदेशलाई समान रुपमा प्रभाव पार्ने धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘यो मात्रै मधेसको सवाल हो भनेर व्याख्या गर्नु अनुचित हुन्छ। यो समग्र देशको बहस हो र यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा छलफल गर्नुपर्छ।’