मन्त्रिपरिषद् बैठकले २)७५ साउन १८ मा ‘सामान्य कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमति चौधरी र वीरबहादुर राई (सदस्य सचिव) रहेको ५ सदस्यीय  आयोग गठन गरेको थियो । त्यही वर्ष भदौ २१ मा आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले आईएनजीओमाथि निगरानी र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाज कल्याण परिषद्कै पुनः संरचना सम्बन्धमा समेत अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । प्रतिवेदन २०७५ मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले राष्ट्र हितविपरीत गतिविधि गर्नेलाई कडाइका साथ रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

स्रोतअनुसार आयोगले अतिवादी इस्लामिक संगठनहरु इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया(आईएसआईएस), अलकायदालगायतको लगानी हुनसक्ने भनेर उल्लेख गरेकाले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओमाफर्पत भित्रिएको रकमको स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग जोडिएका हुन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । अन्यथा त्यस्ता अभिष्टबाट आएका परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक भड्काव फैलाउन र राज्यलाई खिण्डनतिर धकेल्न सक्ने खतरा हुनसक्छ । कन्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार