काठमाडौं – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसद््बाट अनुमोदनको विषय गिजोलिएको धेरै भयो । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र कचल्टिएको यो सम्झौताले नेताहरूलाई ठोस निर्णय लिन अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।

अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेकाले त्यसलाई अविच्छिन्न अंगका रूपमा सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तर नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत हुबहु अनुमोदन गर्न नसक्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

images
एमसीसीको बजेट कार्यान्वयन गर्ने नेपाल कार्यालय एमसीएले असार १६ भित्र सम्झौता सदनबाट अनुमोदनका लागि सरकारलाई झक्झकाइरहेको छ ।

नेकपाले जेठ २७ र जेठ ३२ गते दुईपटक सचिवालय बैठक राखेर यस विषयमा निर्णय लिन खोज्यो । मिति तोके पनि अन्तिम समयमा उसले बैठकसमेत राख्न सकेको छैन । आईतबार तय भएको बैठक रोकिएपछि स्थायी समिति बैठक असार १० गते बोलाउने समझदारी जुटेको छ ।

ओली र प्रचण्डबीच बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा स्थायी समिति बोलाउने टुंगो लागे पनि अन्य विषय टुंगिएको छैन । पार्टीको अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर छलफलपछि मात्र नेकपाले निर्णय लिने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

‘पार्टीमा छलफल भएर एउटा निर्णयमा नपुग्दासम्म एमसीसी संसद््मा प्रवेश पाउँदैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हतारमा कमीकमजोरी गर्नुभन्दा समय लिएर निर्णयमा पुग्नु राम्रो हुन्छ । हामी छलफलबाटै वस्तुनिष्ठ निर्णयमा पुग्ने प्रयासमा छौं ।’

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १५ अर्ब ९६ करोड राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालाई नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त छ । सरकारले सम्झौता अघिल्लो असार ३० गते सदनमा दर्ता गराएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई अगाडि बढाएनन् ।

पार्टी नेताहरूले विरोध गर्न थालेको र संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नभई आफैंले मात्र अगाडि बढाउन नसक्ने अडान महराले लिए । त्यस बेलाको बर्खे अधिवेशनमै सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको योजनामा ठेस लागेको थियो ।

त्यसबेला उठेको विवाद नेकपामा अझै निरूपण भएको छैन । बरु झन् यो विषय थप गिजोलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत माघमा केन्द्रीय समितिले वरिष्ठ नेता खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालयमा छ ।

कार्यदलले एमसीसीसँगको सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएकाले यथास्थितिमा संसद््बाट अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सदनबाट सम्झौता हुबहु पारित गर्न नहुने अडानमा खनाल र रावल देखिन्छन् । त्यसमा ज्ञवालीले असहमति राखेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदन ओलीको अनुकूलतामा छैन ।

अमेरिकाले अब सम्झौता परिमार्जन गरेर जाने समय नरहेको सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइसकेको छ । उनी सम्झौता गुमाउने पक्षमा देखिन्नन् । पार्टी नेताहरूले पारेको अप्ठ्यारोलाई चिर्दै निकासको खोजीमा भने लागेका देखिन्छन् ।

ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एमसीसीमा के होला ? अहिले सबैले सोध्छन् । यसै हुन्छ भन्ने अवस्था नै देखिएको छैन । केही न केही उपायको खोजी गर्नै पर्ला । नेताहरू त्यसको खोजीमा लाग्नुहोला भन्ने विश्वास छ,’ उनी भन्छन् ।

दबाबमा ओली–प्रचण्ड

ओली र प्रचण्ड दुवै पार्टी नेताहरूकै दबाबमा देखिन्छन् । ओली यसलाई सहज पार लगाउने रणनीतिको खोजीमा छन् । प्रचण्डलाई पार्टीका अन्य नेताले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने बाटोमा नजान दबाब बढाइरहेका छन् । जेठ २५ गते प्रचण्डसँगको भेटमा सचिवालय बैठक बोलाउने समझदारी बनेपछि ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे । ओलीको ध्यान गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई साथमा लिएर सचिवालयमा बहुमत जुटाउने देखिन्छ । एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा गौतम र थापा पनि नदेखिएपछि अनुकूल वातावरण नबनेका कारण प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक टारेको आरोपइतर पक्षका नेताको छ । प्रचण्डलाई पनि नेताहरूले अडान नछोड्न दबाब बढाएको देखिन्छ । जेठ २७ र ३२ गते सचिवालय बैठक तय हँुदा प्रचण्डसँग भेट्ने नेताहरू एमसीसीकै आलोचक बढी देखिएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

अबकोे विकल्प के ?

प्रधानमन्त्री ओली सम्झौतालाई पार्टीभित्र बन्धक नबनाई सार्वभौम संसद्लाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनले जेठ ६ गतेको संसद् बैठकमा सम्बोधनका क्रममा त्यस्तो विचार व्यक्त गरेका थिए । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार ओलीले प्रचण्डसमक्ष बुधबारको छलफलमा पार्टीका सांसदहरूलाई ह्विप नलगाई स्वविवेक निर्णय गर्न दिने प्रस्ताव गरे । पार्टीमा ह्विप नलगाए पनि कांग्रेस, जनता समाजवादी र आफू पक्षधर सांसदको साथमा सजिलै बहुमत जुटाएर सम्झौता पास हुने ओलीले ठानिरहेका छन् । त्यही कारण उनले पार्टीले निर्णय गरेर लिने/नलिनेभन्दा पनि संसद्ले नै निर्णय लिनुपर्ने धारणा प्रचण्डसमक्ष राखिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

उनले बुधबार प्रचण्डसँगको छलफलमा पनि यही विषय राखेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । स्थायी समिति बैठक बोलाउने विषयमा पनि छलफल भएको ती नेताले बताए ।

‘मिति ठेगान भइसकेको छैन तर स्थायी समिति बैठक बोलाउने सम्भावना छ । असार १६ अगाडि नै राष्ट्रिय सभामा बजेट र संविधान संशोधनको विषय टुंगो लगाउने गरी छलफल चलिरहेको छ,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता संसदमा रहेकाले यसलाई पार्टीमा ह्विप नलगाऔं, स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्न दिऔं भन्ने प्रस्ताव राख्न खोज्नुभएको छ ।’

तीन दिनयता ओली–दाहाल दौडधुप बाक्लिएको छ । उनीहरूले सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सामूहिक भेट गरे । तर त्यहाँ दुवै नेताले पार्टीमा कार्यविभाजनपछि पनि देखिएको असमझदारी र एकअर्का नेतालाई सहयोगका विषयमा छलफल गरेको स्रोत बताउँछ । मंगलबार प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरे ।

उनले बुधवार बिहान गृहमन्त्री थापासँग खुमलटारमा, दिउँसो उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा गौतमसँग, सभामुख अग्नि सापकोटाको निवास लैनचौरमा सभामुखसँग र साँझ प्रधानमन्त्रीसँग छलफल चलाएका हुन् । बिहीवारैै संसदमा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने चर्चा चले पनि संसद् सचिवालयमा छलफल चलेको छैन । सभामुखसँग दाहालको भेट संसद्मा प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपूर्व नेकपाभित्र छलफल भइरहेको जनाउ दिन भएको स्रोतले बताएको छ ।

संसदमा सिधै प्रस्ताव अगाडि बढाउन पनि ओलीलाई सहज देखिएको छैन । सभामुख सापकोटाले महराले लिएजस्तै अडान लिइदिँदा एमसीसी सम्झौताले सहज प्रवेश पाउन सकेको छैन । पार्टी नेताहरूको ढिपी, संशोधन हुन नसक्ने अमेरिकी जवाफ र अनुमोदन नगर्दा दातृ निकायमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने सम्भावित जोखिमको चिन्तामा प्रधानमन्त्री देखिन्छन् ।

‘सिधै बैठक बस्नुभन्दा कुनै न कुनै समझदारी पहिले बनाएर बैठक गर्नुपर्छ भन्नेतिर प्रधानमन्त्री देखिनुहुन्छ । त्यसकै प्रयासमा उहाँ लाग्नुभएको छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘जसरी हुन्छ समझदारी जुटाएर सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

उनले पार्टीमा लामो बहस चाहेका छैनन् । तर ओलीइतर पक्ष संशोधन नगरी अगाडि जानै नहुने पक्षमा छ । बढीमा अबको ७ दिनभित्र यस विषयमा निर्णय लिनुपर्ने दबाबमा नेकपा छ । उसको निर्णयले नै एमसीसीको भविष्य टुंगो लाग्नेछ ।

नेकपाभित्रै बाझिएका मुख्य २ विषय

१) इन्डो–प्यासिफिक र एमसीसीको सम्बन्ध

ओली पक्ष

आईपीएसबारे गत वर्ष पनि पर्याप्त छलफल भएको हो । बारम्बार यस विषयलाई उठाइरहनुले हाम्रो अपरिपक्वता दर्शाउँछ । यो नाटो, टीपीपी या क्वाडजस्तो कुनै संगठन जसमा विभिन्न मुलुक सदस्य बन्छन् । यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको मुख्य पाटो हो, जसका आफ्नै रणनीतिक उद्देश्य, नीति र मान्यता छन् । नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन र कुनै देश विशेषलाई बाहिर राख्ने गरी निर्माण हुने र तनाव निम्त्याउने गैरसैनिक गठबन्धनमा पनि संलग्न हुँदैन । अर्को मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा वा विदेश नीतिलाई लिएर हामी अनावश्यक रूपमा अल्झिनु उचित हुँदैन । यो आईपीएस सन् २०१७ को नोभेम्बरदेखि अगाडि आएको हो । एमसीसी आईपीएसभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो । त्यसकारण यसलाई जोडेर हेर्नु आवश्यक छैन ।

ओलीइतर पक्ष

सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ । यसले पनि देखाउँछ कि इन्डोप्यासिफिक स्टाट्रेजी एमसीसीभन्दा पछि आएको भए पनि अमेरिकाले एमसीसीलाई अहिले त्यसैसँग जोडेको छ ।

२) सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि ?

ओली पक्ष

एमसीसी अर्काे मुलुकसँग गरिने सन्धिसरह भएकाले नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुन बाझिए सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ । सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ भनेर हाम्रो सन्धि ऐनको दफा ९.१ मा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको भन्ने कुरा गलत हो । बरु एमसीसीको नोगोसिएसनको बेला नेपाल र अमेरिकाको अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एक मेमोयरमा एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन भन्ने उल्लेख भएकाले आशंकित भइरहनु आवश्यक छैन ।

ओलीइतर पक्ष

सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भनी उल्लेख भएको कुराबाट सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने देखिएको छ । यो स्वीकार्य हुन सक्दैन।यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनुपर्छ ।

अन्य विषय

यसबाहेक पनि एमसीसी सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन, संरचनामा अनिश्चितकालीन अधिकार, छनोट भएको आयोजनामा नेपालको प्राथमिकता, अमेरिकाको सुरक्षा नीति र कानुनविपरीत काम गर्न नपाउने, लेखापरीक्षण, भारतको सहमति, निर्माण टेन्डर, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकारलगायत विषयमा पनि नेकपाभित्र बहस छ । यी विषयमा पनि नेपाल हित हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यदलले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । त्यसलाई परिमार्जनमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जोड गरिरहेको छ । तर ओली पक्ष विगतमा सरकारले सम्झौता गर्दा कतिपय विषय मिलाउन सकिने भए पनि ध्यान नदिएका कारण अहिले यसमै मात्र अल्झिरहनु नहुने पक्षमा छ ।