नागरिकता विधेयक टुंगाउनका लागि बसेको संसदीय समिति बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएसँगै बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रस्तावमाथि काँग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको हो । उक्त प्रस्तावमाथि कांग्रेस सांसदहरुले पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने जनाएका थिए ।
यता, सभापति श्रेष्ठको प्रस्तावमाथि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र नेकपा सांसद पम्फा भुषालले भने नागरिकता दिने अवधि बढाउन माग गरेका थिए ।
समिति सभापतिको प्रस्तावमाथि मंगलबार नै मतदानबाट भए पनि टुंगो लगाउने तयारी गरिएको थियो । तर, कांग्रेसको आग्रहमा सार्न सभापति श्रेष्ठ तयार भएपछि विधेयकको टुंगो लाग्ने समय भोलि बुधबारसम्मलाई लम्बिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश गर्न यसअघि नै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले नेपालमा लगातार स्थायी बसोबास भएको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
त्यसका लागि विवाह दर्ता गरी स्थायी रुपमा बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, आफुले विदेशी राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र÷नागरिकता नलिएको भए सोको प्रमाणपत्र र त्यस्तो प्रमाणपत्र÷नागरिकता लिएको भए परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने छ ।
अंगीकृत नागरिता नपाएसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता सरहको स्थायी आवासिय अनुमति पत्र दिन सकिने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्षदेखि विचाराधिन छ । २०७५ साल साउन २२ गते प्रतितिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा सोही वर्ष भदौ ५ गतेबाट समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
१.
२.
३.
