कोरोना महामारीले निम्त्याउने संकटका हाँगाबिँगा कति फैलने हुन् भन्ने अझै अनिश्चित छ । आगामी आवमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित संसद्मा बजेट पेस गरेको १७औँ दिन र बजेट पास भएको चार दिनपछि अर्थमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर भनेका छन्, ‘सरकारसँग दैनिक खर्च धान्ने बजेट छैन । १५ अर्बको कमाइ ४० अर्बको खर्चको अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।’ अर्थात् आम्दानी चार आना खर्च अठन्नी । अब सरकार आफैँले आफ्नो भद्दा प्रशासनिक संरचना बदल्न तयार नहुने र सांसद विकास कोषका नामले चिनिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमजस्ता शीर्षकलाई निरन्तरता दिई राख्ने हो भने अर्को वर्ष त आरम्भबाटै यस्तो संकट आउने निश्चित छ । अर्थतन्त्रमा संकट आरम्भ मात्र भएको हो, कहाँ पुग्छ भन्ने निश्चित छैन । दैनिक खानै नपाउनेलाई राम्रो–नराम्रो राहत वितरण गरेर सरकार शान्त हुन नपाउँदै अब यातायात व्यवसायीसमेत सरकारबाट राहत र उद्धारको माग गर्न थालेका छन् । सरकारको बजेटले कसलाई कसरी राहत दिइनेछ भन्ने प्रस्ट पारेको छैन । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कोष खडा गरे पनि साना तथा मझौला व्यवसायी, रोजगारी गुमाएका, उत्पादन ठप्प भएर या सामानको अयात–निर्यात रोकिएका, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूले ऋण या सहुलियत खोज्दा के दिने हो भन्ने पनि निश्चित छैन । देशमा आफूलाई मार्क्सवादी दाबी गर्ने दलको सरकार भएकाले उसलाई सबैभन्दा बढी थाहा होला, सत्ता कसरी सत्तारुढ वर्गको कार्यकारी समितिमा बदलिन्छ भन्ने माक्र्सको भनाइमा सत्यता कति छ ? अहिलेको संकटका कारण हामीकहाँ भने आमपुँजीपति वर्ग पनि वर्तमान सरकारसँग सहयोगको याचना गरिरहेको छ, साथै आमश्रमिक पनि । यस्तोमा सरकारको ध्यान कता छ भनेर हेर्‍यो भनेचाहिँ अचम्मको दृश्य देखापर्छ ।

महामारीको संकट देखापरेसँगै सरकार भने आसेपासे पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिजमको अभ्यास गर्न कस्सिएर लागेको देखिँदै छ । ओम्नी प्रकरणबाट समेत नचेतेको सरकार यति वेला गरिब आप्रवासी मजदुरलाई ऋणको भारी बोकाएर राज्य सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगमसँगै यती समूहको हिमालयन एयरलाइन्सलाई लाभ पुर्‍याउने नग्न व्यापारमा लागेको छ । नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाई बिजनेस दिनुलाई अन्यथा मान्न पर्दैन । यसै उद्धार गर्नुभन्दा बिजनेस दिनु उचित हो । तर, यसरी दिइएको बिजनेस उनीहरूलाई अतिरिक्त मुनाफा कमाउनका लागि आमनागरिकको शोषण गर्ने अवसरका रूपमा दिनु हुँदैन । सरकारले उद्धार गरेर ल्याउनुपर्नेहरूलाई आउने टिकट खर्च आफैँ व्यहोर्न मात्र भनेको छैन कि नेपालबाट उद्धारका लागि जाने उडानको भाडादरसमेत तोकेको छ ।

त्यस्तो भाडादर सामान्य भाडादरको तुलनामा दुई गुणासम्म बढी लिने निर्णयका पछि सरकारको क्रोनी क्यापिटालिस्ट धारणाले बल पुर्‍याएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा गन्तव्यमुलुकमा खान–बस्नसमेत समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई देश फर्कने भए ऋण काढेर एयरलाइन्सलाई मुनाफा देऊ भन्ने हिम्मत सरकारले गर्ने थिएन । सार्वजनिक आलोचना भएपछि दुईपटक भाडा संशोधन गर्दा पनि विदेशका अरू एयरलाइन्सले लिने भाडाको तुलनामा १० देखि १५ हजार बढी लिने सरकारको निर्णयलाई कुनै तर्कले पनि सही ठहर्‍याउन सकिँदैन । केवल प्रश्न उठ्छ, सरकार कसको उद्धार गर्न चाहिरहेको छ ?

मंगलबार, आषाढ ०२, २०७७मा प्रकाशित गरिएको