वर्षायाम शुरु भएसँगै धान खेतीका लागि रासायनिक मल नपाउँदा मलको खोजीमै किसानको दैनिकी बित्न थालेको छ ।

उत्पादन बढाउन किसानलाई धान रोप्ने जग्गा तयारीदेखि उत्पादन नहुँदासम्म बोटबिरुवालाई आवश्यक मात्रामा मल आवश्यक पर्छ तर यो वर्ष मलको चरम अभाव देखिएपछि किसान स्थानीय सहकारी, भेटेरिनरीलगायत मल बिक्री गर्ने केन्द्रमा मलको खोजीमा दैनिकी बिताउन थालेका हुन् ।

कैलालीमा रासायनिक मलको अभावसँगै किसान महँगोमा मल किन्न बाध्य छन् भने महँगोमा समेत मल नपाउँदा किसानको दैनिकी मल खोज्नमै जान थालेको छ । टीकापुर नगरपालिका–३ का लक्ष्मण विकले करिब चार बिघा क्षेत्रफलमा धान रोपाइँको तयारी गरेका छन् । धान रोप्ने समय भइसक्दा पनि रासायनिक मल नपाउँदा रोपाइँ गर्न नसकिएको उनी बताएका छन् । “बजारमा रासायनिक मल पाइँदैन । दैनिकी नै मल खोज्नमै जान थालेको छ”, लक्ष्मणले भने, “अन्य मल पाइए पनि महँगोमा किन्नुपरेको छ । युरिया बजार कतै छैन युरिया मल नहाले खेती नै हुँदैन ।”

सहजरूपमा मलको आपूर्ति नहुँदा खेती रोप्ने चटारोमा रहेका किसान मलको खोजी गर्दै चर्को मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गर्न बाध्य भएको भजनी नगरपालिका–८ का गौरी चौधरीले बताएका छन् । “तीनै तहको सरकारले कृषिलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्, त्यो नाममा मात्रै सीमित छ”, गौरीले भने, “खेती लगाउने समयमा जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । पाए पनि धेरै महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले किसानलाई राहत हुने काम गर्नै सकेको छैन ।” उनले मल तथा बीउ खादको चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताकै कारण किसानलाई खेतीबाट आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताएका छन् ।

रासायनिक मलको बिक्री–वितरण गर्दै आएका सहकारी संस्थामा दैनिक सयौँ किसान मलका लागि पुग्ने गरेका छन् । सहकारीमा पुगेका किसानले मल नपाउँदा सहकारीमा निवेदन छोडेर फर्कने गरेको कृषि सहकारीले बताउँदै आएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सीमा नाकाबाट अवैधरूपमा मलको आपूर्ति हुने र भेटेरिनरीबाट चर्को मूल्यमा भए पनि मल पाइने गरेको थियो । अहिले कोरोना भाइरसका कारण सीमानाका पूर्णरूपमा बन्द हुँदा मलको झनै चरम अभाव देखिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले कृषि सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल युरिया रु एक हजार ६५२, डिएपी प्रतिक्विन्टल रु चार हजार ५५२ र पोटास प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ३५२ मा उपलब्ध गराइरहेको छ तर किसानले अहिले रासायनिक मल युरिया प्रतिक्विन्टल रु दुई हजारदेखि दुई हजार ८००, डिएपी रु पाँच हजारदेखि छ हजारसम्ममा किन्न बाध्य भएका छन् ।