आइतबार, जेठ ३२, २०७७ || 568  पटक पढिएको

नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७७ प्रतिनिधि सभाबाट शनिबार सर्वसम्मत पारित भएपछि नेपालीहरूमा आफ्नो देशको एकता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताप्रति अभूतपूर्ण माया रहेको सन्देश गएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन विधेयक पारित भएपछि गोरखापत्रसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै कानुनका विज्ञहरूले त्यस्तो निष्कर्ष सुनाउनुभयो । “जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू, नेपालीहरू एक हुने क्षमता राख्छन् भन्ने सन्देश बाहिर गयो, यो अत्यन्त सकारात्मक सन्देश हो”, उहाँहरूको भनाइ छ ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय र भौगोलिक अखण्डताका लागि हाम्रा दलहरू जुनसुकै परिस्थितिमा एक हुने क्षमता राख्छन् भन्ने सन्देश गएको बताउनुभयो । “असहमतिका बीच पनि दलका नेताहरू एक ठाउँमा उभिनुभयो, एकताको सन्देश दिन सफल हुनुभयो”, डा. अधिकारीले भन्नुभयो, “आजको यो निर्णयले विश्वव्यापी रूपमा सकारात्मक सन्देश गयो । ”
कानुनका प्राध्यापक डा. युवराज सङ्ग्रौलाले नक्सा पारित भएर नयाँ निशान छाप कायम हुनुले मात्र पूरै उपलब्धि हात लागेको ठान्न नहुने बताउनुभयो । “निशान छापमा सबै दलको समर्थन हुनु राष्ट्रिय प्रेम मान्न सकिन्छ तर नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने गरी वार्ता र संवाद हुन अझै बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सशोधन विधेयक पारित भएसँगै वार्ताको आधार तयार भएको बताउँदै उहाँले मुद्दा अझै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नआएको बताउनुभयो । भारतको औपचारिक धारणा आउन बाँकी रहेकाले त्यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । नेपाल सरकारको आग्रहका बीच पनि भारत सरकार वार्तामा नआए त्यसपछि अन्य प्रक्रियामा जान सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले संविधान संशोधनले राष्ट्रिय सहमतिसाथ एकता प्रदर्शन भएको बताउनुभयो । अब कूूटनीतिक कुशलताका साथ नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
“वार्ताअघि दस्तावेज तयारीका लागि सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो, सबै सार्वजनिक नगरे पनि हुन्थ्यो”, नेपाली काँग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका उपाध्यायले भन्नुभयो, “हाम्रा दुवै छिमेकीप्रति सम्बन्ध सुमधुर कायम गरेरै कूूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो भूभाग फिर्ता गराउन सक्नुपर्छ, हाम्रो सफलता त्यहीँबाट निर्धारण हुन्छ । ”
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान संशोधनले मुख्यतः चारवटा सन्देश गएको बताउनुभयो । “पहिलो, अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको सन्देश गयो, नेपालीको एकता झन् बलियो बन्यो । दोस्रो, औपचारिक रूपमा अब नेपाल–भारत बीचको यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । तेस्रो सुगौली सन्धि १८१६ पछिको पहिलो बलियो दस्तावेज तयार भयो । चौथो, सत्तारूढ दलले अगाडि सारेको प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूले समेत एकमना एकतासाथ सहयोग गर्नुले दलीय एकता बलियो रहेको सन्देश गयो”, अभिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो । यो समाचार आजको गोरखा पत्र मा प्रकाशित छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ताजा
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया
error: कृपया कपि नगर्नु होला !!