कोभिड १९ महामारी उत्कर्षमा पुगिरहेका बेलामा यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा समन्वयको अभाव र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाली सेनाको छायाँमा स्वास्थ्य मन्त्रालय परेको बताउँदै मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरु ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको कान नै छैन’ भन्न थालेका छन् । अधिकांश उच्च तहका कर्मचारीहरु स्वास्थ्यमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको कुरा नसुनिकन मनपरि निर्णय गरेको गुनासो गर्छन् ।

‘दिनहुँ भइरहने मिटिङमा हामी सुझाव दिन्छौँ, तर निर्णय त्यसको विपरीत आउँछ भने हामी गर्न नै के सक्छौं ?’ कोभिड १९ महामारी नियण्त्रण गर्न सुरुदेखि नै लागिरहेका मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्री निदाएको भए उठाउन सजिलो हुन्थ्यो, निदाएको जस्तो गरेकाले ब्युझाउँन गारो भो ।’

उनीहरुको कुरा सुन्दा लाग्छ मन्त्रालयलका अधिकांश कर्मचारी तनावमा छन् । तर,काम गर्न नसकेर होइन, गर्न नदिएर । त्यसैले उनीहरु जायज प्रश्नसँग पन्छिनन् ।

यो आलेख लेख्नुअघि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग कुरा गर्यौ । मन्त्रालयको काम कार्वाहीका बारेमा सोद्धा उनीहरुले अनौपचारिकरुपमा तीनवटा जवाफ दिए ।

पहिलो —स्वास्थ्यमन्त्री हाम्रो कुरै सुन्दैनन्, कान नभएका मन्त्रीका लाचार कर्मचारीले मात्रै के गर्न सक्छन् र ?

दोस्रो—स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ, हाम्लाई थाहै छैन ।

तेस्रो—सबै कुरा हामीले गर्ने भए मन्त्री, सचिव किन चाहियो ?

मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भनेजस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल यतिबेला मौन छन् । निदाएको होइन्, निदाएको जस्तो गरिरहेका छन् । कोरोना महामारी राज्यको नियण्त्रण बाहिर गइसक्दा उनी बिन्दास देखिन्छन् । उनको पारा हेर्दा लाग्छ— उनी विज्ञको कुरा नसुन्ने मात्र होइन, आफू पनि देख्न सक्दैनन् ।

उनले देख्न सक्ने भए क्वारेण्टिनस्थलको भद्रगोल देख्ने थिए । आरडीटी मात्रै गरेर घर पठाउँदा गाउँ नै संक्रमित भएको घटनालाई नजरअन्दाज गर्दैनन् थिए । अस्पताल पुर्याउन नसक्दा क्वारेण्टिनस्थलमा मरेका मानिसहरुको पीडा महसुस गर्थे । अथवा देशभर भएका तमाम घटना देख्दा देख्दै क्वारेण्टिनमा १४ दिन बसेकै भरमा आरडीटी गरेर पठाउने अवैज्ञानिक निर्णयमा सहमति जनाउने थिएनन्। नेपालको भुगोल र परिवेश बुझ्दा बुझ्दै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई १४ दिनपछि लक्षण देखिएन भन्दै होम क्वारेण्टिनमा बसाउने ‘ज्यानमारा’ निर्णय गर्नुअघि विज्ञसँग छलफल गर्थे ।

तर, उनले गर्नुपर्ने काम केही नै गरेनन् ।

त्यसैले त स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकाशं कर्मचारीहरु सोध्छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ ?’

यसरी प्रश्न सोध्ने उनीहरुसँग स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अरुले चलाएको प्रष्ट्याउने दर्जनौं उदारण छन् ।

मन्त्रालयले जेठ २० गते नयाँ कोभिड १९ टेस्टिङ गाइडलाइन ल्याउनुअघि मन्त्रालयभित्र तथा बाहिरका जनस्वास्थ्य विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेको थियो । त्यो छलफलमा सहभागी भएका अधिकांश विज्ञहरुले १४ दिन क्वारेण्टिन बसेका तर लक्षण नभएकाहरुलाई आरडीटी गरेर मात्रै पठाउनुहुँदैन भनेर आफ्नो मत दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले पनि विज्ञको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । तर, नयाँ निर्देशिकामा कोही पनि विज्ञको सुझाव अटाएन्। जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भन्ने थाहा पाउदाँ पाउँदै मन्त्रालयले नसच्याइकन त्यही निर्देशिका जारी गर्यो ।

‘विज्ञको कुरा नसुनिकन मनपरी निर्णय गर्नु छ भने हामीसँग किन छलफल गर्नु, हामी पनि निर्देशिका बनाउने टिममा संग्लग्न छौं भनेर किन देखाउनु ?’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रीको निकम्मापनको भागिदार हामी हुनुपरेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस
कोरोना परीक्षणको नयाँ प्रोटोकल : जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड
जेठ २१ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकले जनस्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्ने निर्णय गर्यो । गत मेमा नै मन्त्रालयले बनाएको ‘कोभिड १९ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ अन्तर्गत यो निर्णय गरिएता पनि यसको औचित्यबारेछलफल भएको थिएन । मन्त्रालयका केही बाहेक अधिकांश उच्च तहका कर्मचारी हचुवाको भरमा यो निर्णय गर्न नहुने पक्षमा थिए । तर, किन र केका लागि जनस्वास्थ्य संकटकाल भन्ने विषयमा छलफल नगरिकन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने एकल निर्णय भयो । लगत्तै मन्त्रालयको एउटा टिम जनस्वास्थ्य संकटकालमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने किसिमको खाका बनाउन जुट्यो ।

उक्त खाकामा ‘अन्य ऐन कानुनमा जे उल्लेख भएता पनि स्वास्थ्य संकटकालमा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री गरिद गर्दा सरकारले निर्देशन दिए अनुसार खरिद गर्न सकिनेछ’ भन्ने बुँदालाई प्राथमिकतामा राखियो ।

यसले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न हतारिनुको नियत प्रष्ट भएको मन्त्रालयको एक अधिकारी बताउँछन् । ‘कोरोना महामारी नियण्त्रणका अन्य काम हुदाँ हुदै जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न लाग्नुको मतलब बुझिँदैछ’ उनले भने, ‘धन्न चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले तत्कालका लागि त्यो काम रोकिएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक उच्च अधिकारीका अनुसार जेठको दोस्रो साता स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाको ठाउँमा आएका सचिव लक्ष्मण अर्यालले हाजिर हुनासाथ मन्त्रालयको महामारी नियण्त्रण गर्ने रणनीतिका बारेमा सोधेका थिए । तर, मन्त्रालयको स्पष्ट रणनीति उनलाई कसैले भनेन । त्यसपछि उनले त्यहाँको कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयले भोगेको समस्याको सूची मगाएका थिए । अधिकांश कर्मचारीहरुले भद्रगोल क्वारेण्टिन र ल्याबको क्षमता नपुगेर स्वाब हप्तौदेखि प्रयोगशालामा चाङ लागेको बताएका थिए ।

कर्मचारीकै सुझाव मानेर अर्यालले सोही दिन अहिलेको मेसिनको भन्दा तीन दोब्बर क्षमता भएको अटोमेटेड आरटीपिसिआर मेसिन ल्याउने निर्णय गरे । तर, निर्णय भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि त्यो मेसिन कहिले आउने भन्ने बारेमा मन्त्रालयमा केही जानकारी छैन् । जब कि ल्याबमा हप्तौंदेखि स्वाव थन्किएको छ ।

प्रयोशालामा स्वाब थन्किने क्रम बढ्दै गएर मृत्युपछि मानिसको रिपोर्ट आउने क्रम बढ्दै गएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले जेठ २२ गते निजी क्षेत्रको ल्याबलाई परीक्षणका लागि आफूसँग भएको क्षमता खुलाई के कस्तो सहकार्य गर्न सकिन्छ, सोको प्रस्ताव सात दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो । तर, प्रयोगशालाले प्रस्ताव मागेको सात दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले कुन प्रयोशालालाई परीक्षण गर्न दिने र के कस्तो मापदण्ड अवलम्बन गराउने विषयमा केही सार्वजानिक गरेको छैन ।

‘मन्त्रालयले आफ्नो मापदण्ड सार्वजानिक गरेर निजीलाई सहकार्य गर्न फास्ट ट्रयाकमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो त’ मन्त्रालयको एक अधिकारी भन्छन्, ‘ल्याबको क्षमता हेरेर मापदण्ड बनाउन ढिलासुस्ती गर्नुको अर्थ के त ?’

मन्त्रालय तथा प्रयोगशालाको समन्वयको अभावले धैरै गम्भीर गल्ती भएको मन्त्रालयका अर्का कमर्चारी बताउँछन् । उनको अनुसार हप्तादिन भन्दा बढी स्वाब होल्ड हुदाँ रिजल्ट विस्वसनीय नआउने सम्भावना धेरै हुन्छ । तर, अझै पनि देशभरका ल्याबहरुमा हजारौ स्वाबको थुप्रो छ ।

मन्त्रालयको निकम्पनको यस्ता दर्जनौं उदारण छ । ती मध्ये अर्को एक प्रकरण हो आरडीटी प्रकरण । संक्रमण उत्कर्षमा पुगिरहेको बेलामा आरडीटी किटको प्रयोग व्यर्थ हुने भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले पीसीआर किटलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रालयलाई सुझाव दिइरहेका छन् । मन्त्रालय अन्तर्गतकै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अनुसन्धानले पनि आरडिटी प्रयोग नगर्न भन्दै मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘हामीले आरडीटी किटको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भो भनेर भन्दा पनि मन्त्रीज्यू सुन्नुहुन्न’ मन्त्रालयको एक अधिकारी भन्छन्, ‘किन र कसको स्वार्थका लागि पीसीआरलाई पन्छाएर आरडीटी खरिद गरिँदैछ बुझ्न गारो भो ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागको स्रो अनुसार स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने स्वास्थ्य व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीको सूचीमा आरडीटी किट नै थिएन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य सेवा विभाग दुवैको राय पनि आरडीटी किटबारे सकारात्मक थिएन ।

तर, ओम्नीसँग खरिद सम्झौताका लागि बनाइएको वार्ता टोलीका संयोजक डा. खेम कार्कीको टोलीले तत्काल मास स्क्रिनिङका लागि चाहिने भन्दै ७५ हजार आरडीटी किट थप्यो । सम्झौताअनुसार दोस्रो लटमा आउनुपर्ने किट पहिलो लटमै आयो ।

त्यसपछि फेरि २ पटक गरेर २ लाख ५० हजार थान आरडिटी किट आयो । अहिले फेरि १ लाख ५० हजार थान किट खरीद गर्न मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि नै विज्ञहरुले प्रयोग नगर्न भनेको किट पटक पटक खरीद गर्न निर्देशन पाएपछि विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ हच्किएका थिए । फलस्वरुप महानिर्देशक श्रेष्ठ र व्यावस्थापन महाशाखाको प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलको जिम्मेवारी नै हेरफेर गरिएको विभागको स्रोत बताउँछ ।

‘मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारी त मन्त्रीको पारा देखेर अलमल छन् भने हामी त झन अलमल नहुने कुरै भएन’ विभागका एक कर्मचारी भन्छन्,’हामी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय कस्ले चलाएको छ भनेर पुरै अलमलमा छौं ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारी मृतकको सङ्ख्या र संक्रमितको सङख्या कम देखाउनकै लागि टेस्टिङ प्रोटोकल र शव व्यावस्थापन समबन्धी प्रोटोकल परिवर्तन गरेको बताउँछन् । मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरुको असहमति हुदाँहुँदै पनि आफ्नो अकर्मन्यता लुकाउन मन्त्रीको सचिवालय नै निर्देशिकाहरु परिवर्तन गर्न लागिपरेको उनको दाबी छ ।

‘समय हुञ्जेल काम गर्न सक्रिय भएनन्, अहिले गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि अवैज्ञानिक निर्णय गरिरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो महामारीका बेला गलत निर्णय भइरहँदा मन्त्री मौन र निष्क्रिय देख्दा कर्मचारीहरुको समेत मनोवल गिरेको छ ।’

यी त भए स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयका कुरा । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गरौं ।

देशमा महामारी भएको बेला राज्यको कुनै एउटा निकाय गरेको काम मात्र पर्याप्त हुन्न । यस्तो बेला देशको प्रधानमन्त्रीको पनि विशेष सक्रियता र निर्देशन चाहिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ, उनलाई भाइरसका बारेमा ज्ञान नै छैन । भद्रगोल क्वारेण्टिनमा मानिसहरु मरिरहेका छन् । तर, उनलाई ध्यान नै छैन । संसदमै उनले एकपछि अर्को भ्रामक दाबी गर्दा जनस्वास्थ्य विज्ञहरु समेत अचम्ममा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मञ्च पाउनासाथ बारम्बार दोहोर्याउने तर्क हो —

‘नेपालीहरुको भान्सामा पाउरोटीमा बटर दलेर खाने हैन । दाल, चामल, मकै, भटमास, यी अनेक चिज हुन्छन् र बेसार अनिवार्य । जिरा, धनियाँ, प्याज, लसुन अनिवार्य हुन्छ । नुन अनिवार्य हुन्छ, खुर्सानी अनिवार्य हुन्छ । हरेक दिन ‌औषधि खाएर प्रतिरोध क्षमता बढाएको नेपाली । यसको प्रतिरोध क्षमता माथि हुन्छ भन्ने स्वत: सिद्ध हुन्छ ।’

विगत चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीहरुमा कोरोना संक्रमण हुन्न र भएका पनि मर्दैनन् भनेर दाबी गरिरहेका छन् । अहिले मरेकाहरुलाई पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलको कारण कोरोनाबाट मरेका भन्नुपर्ने बाध्यता लागेको उनको तर्क छ । तर, उनको दाबी स्वतः भ्रामक सिद्ध हुन्छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार नेपालीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएको भए नेपालमा हैजा फैलिँदैन थियो । झाडा बान्ता, हेपाटाइटिसजस्ता रोगहरू देखिँदैन थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी झुट सिद्ध गर्ने अर्को यथार्थ हो नेपालबाहिर रहेका धेरै नेपालीहरूमा संक्रमण देखिएको छ र नेपाल बाहिर रहेका धेरै नेपालीहरुको मृत्यु पनि भएको छ । पहिले नै गएका मात्र होइन, भर्खरै विदेश गएका धेरै नेपालीहरुमा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरूमा चाँहि किन कोरोना संक्रमण देखियो त ?

नेपालकै जनसंख्यासँग वंशानुगत रुपमा नजिकको सम्बन्ध भएको अनि खानपिन, रहनसहन, बसोबास पनि मिल्दोजुल्दो भारत, पाकिस्तान, इरान, चीनजस्ता मुलुकमा यो भाइरसको महामारी व्यापक भएको छ । मानिसहरु मरिरहेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीमा सत्यता नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

जिवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्काले प्रतिरोधी क्षमताका बारेमा अनलाइनखबरमा लेखेका छन्—

संसारको अन्य कुनै पनि नश्लको समुदायमा यो भाइरसविरुद्ध प्रतिरोध क्षमता देखिएको छैन । तसर्थ सबै नेपालीमा विशिष्ट प्रतिरोध क्षमता हुनु विज्ञानको धरातलमा हेर्दा आफैँमा असम्भव हो । वंशानुगत वा नश्लीय रुपमा विशिष्ट छ भन्नु अतिवादी सोचबाहेक केही होइन । यस्तै सोचैले गर्दा विगतमा केही अफ्रिकी समाजमा एड्सको महामारी व्यापक भएको थियो । हामीले पनि यस्तो मूर्खता गर्नुहुँदैन ।

खानपान तथा जनस्वास्थ्य अनि हाम्रो बसोबास गर्ने भूगोलको विशिष्टताको आधारमा हाम्रो रोग प्रतिरोध क्षमता उच्च हुँदो हो त त्यो हाम्रो औसत आयुमा झल्किन्थ्यो । संसारमा सबैभन्दा धेरै बाँच्नेहरूको (औसत आयु) अग्र ५ स्थानमा क्रमशः जापान, हङकङ, सिंगापुर, इटाली र स्पेन पर्छन् । कोरिया दशौं स्थानमा छ भने नेपाल १२४ औं स्थानमा ।

उच्च औसत आयु भएका, तुलनात्मक रुपमा धेरै नै स्वस्थ जनसंख्या भएको अनि स्वास्थ्य सेवाको पनि राम्रो विकास भएका राष्ट्रहरूको त कोरोना महामारीको कारण यो हालत छ भने हामीले लहडकै भरमा अन्यत्रभन्दा ज्यादा सुरक्षित छौँ भन्नु भनेको सुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाएको जस्तो मात्र हुनेछ । स्वस्थ्य र पौष्टिक खानपिनले कुनै पनि रोगविरुद्ध लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चुस्त राख्न महत्वपूर्ण भएपनि यही भाइरसविरुद्ध नै काम गर्ने यस्तो कुनै कुरा छैन ।

प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएकै कारण नेपालीहरुले कोरोना पचाउँछन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको एकोहोरो दाबीले उनमा भाइरसबारे ज्ञान छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ ।

परिक्षणको दायरा बढाउनका लागि पीसीआरको क्षमता बढाउनुपर्ने, अविस्वसनीय आरडीटी बन्द गर्नुपर्ने र पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेको टेस्टिङ प्रोटोकल सच्याउनुपर्ने भनेर पटक-पटक जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले सरकारलाई भनिरहेका छन् । तर, उनीहरुको कुरा मन्त्रालयले नसुने झै गरेको छ । अहिले यही माग लिएर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरु ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् । गलत काम सच्याउन आग्रह गर्दै सिर्जनशील आन्दोलन गरिरहेका युवामाथि सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाक्नलाई बल प्रयोग गरिरहेको छ ।

वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्दै क्वारेण्टिन बसेकाहरुलाई आरडीटी मात्रै गरेर पठाउने सरकारको अवैज्ञानिक निर्णय घातक छ भनिरहेका जनस्वास्थ्य विज्ञ र आम मानिसको आवाजलाई अझै पनि सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । यसले गल्तीहरुको श्रृंखला बढाएको मात्रै छैन, सरकार गलत दिशामा गएको स्ष्पष्ट संकेत दिएको छ । साइन्टिफिक बेसमा आधारित रहेर बोलिरहेका विज्ञको कुराहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको कान नै छैन्, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञान नै छैन्’ भन्ने आरोप स्वतः सिद्ध भएको छ।