विराटनगर : विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसबाट नेपाललाई सुरक्षित राख्न विगत ८१ दिनदेखी देश बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण लामो समयदेखी व्यापार – व्यावसाय धरासयी बनेको समयमा नेपाल सरकारले कर तिर्न भनी निजी क्षेत्रलाई पटक पटक समय दिदै आएको छ । सरकारको यो कदमलाई विराटनगर का व्यापारी र व्यापारीका संघहरुले सरकारको यो कदमलाई अस्विकार गरेका छन् । बन्दाबन्दीसंगै व्यापार व्यावसाय समते चौपट रहेको बेला तत्कालै कर तिर्ने अवस्था नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई राहत दिई हौसला बढाईनुपर्नैमा सरकारले करतिर्न लगाएर पेल्न खोजेको देखिन्छ । तर यता अचानक बन्दाबन्दी सुरुहुनुले बजारमा फसेको बाकँी वक्यौता समेत उठ्न नसकेको व्यापारीहरु बताँउछन् ।

सरकारको यो निर्णयले प्रायजसो निजी क्षेत्र हतोत्साहीत भएको देखिन्छ जसले गर्दा कम लगानीमा सुरु गरिएको व्यपार व्यवसायीहरु विस्थापित हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

आज विराटनगरका विभिन्न १०वटा संघहरु मिलेर केही माग राख्दै हाललाई करतिर्न बाध्य नबनाउन आग्रह गरेका छन् । विराट व्यापार संघ, केन्द्रिय कार्यालय विराटनगरका अध्यक्ष सुजन थापा , मोरङ अटोमोबायल्स डिलर एशोसिएसनका अध्यक्ष सुभाष आचार्य ,ट्रांस्पोर्ट एशोसिएसनका अध्यक्ष नरबहादुर भण्डारी , नेपाल औषधि व्यवसायी संघ कोशीका अध्यक्ष कुमार खतिवडा , मदिरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद केसी , मोरङ ईलेक्ट्रिक संघका अध्यक्ष नविन अग्रवाल, नेपाल मुद्रण उद्ययोग संघका अध्यक्ष लव घिमिरे , नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष लक्ष्मी तिमसिना , विराटनगर हार्डवेयर संघका अध्यक्ष मुकुन्द दाहाल र विराटनगर ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाईले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै निम्न मागहरु राखेका छन् ।

१.तत्काल कर तिर्न बाध्य नबनाइयोस
२.निजीक्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउनबाट बचाउनका लागी राहत प्याकेजको व्यवस्था मिलाईयोस
३.लकडाउन सुरु भएको मितीदेखी लागुहुने गरी बैंकबाट लिइएको कर्जाको सतप्रतिशत व्याज गरिनुपर्ने
४.लकडाउन खुलेपछी बैंकको बेस रेटमा कम्तिमा एक वर्षको लागी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने
५.कर बुझाउन एक वर्षको म्याद दिइनुपर्ने….

लगायतका माग सहित मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल र नेपाल राष्ट्रिय बैंक विराटनगरका निर्देशक लक्ष्मण सिग्देल मार्फत संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।