कोरोना भाईरसको संक्रमणका विच स्थानीय तहहरुमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को निती कार्यक्रम तथा वार्षिक योजना छनौटको चटारो बढेको छ । यसैविच मोरङ्गको रतुवामाई नगरपालिकाले अनलाईन मार्फत योजना संकलन सुरु गरेको छ ।
नगरपालिकाले आगामी आ।व २०७७÷७८ को योजना छनौट नगरपालिकाले तयार गरेको गुगल फर्ममार्फत योजना पेस गर्न एक सूचना जारी गर्दै नगरवासी हरुलाई आह्वहान गरेको छ ।
“ कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अघिल्ला वर्षहरु जसरी गाउ टोलमा गएर भेला भएर योजना संकलन गर्ने अवस्था नरहेको हुदा यस पटक प्रविधीको प्रयोग गरेर योजना संकलन गरिने रतुवामाई नगरपासलकाका नगर प्रमुख रविन राईले बताउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा कोरोना संक्रमणलाई मध्य नजर गर्दै स्वास्थ्यमा विशेष प्राथमिकता दिईने पनि वहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै कृषी र रोजागारी सृजनामा टेवा पूग्ने खालका योजना पनि नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पर्ने प्रमुख राईले बताउनु भयो ।
सुचना प्रविधि प्रयोग गरेर योजना संकलन गरेपनि सूचना प्रविधिको पहुच भन्दा वाहिर रहेका नागरिकहरुले लिखित रुपमा कार्यालयमा आफ्ना योजनाहरु पेस गर्न सक्ने नगरपालिकाले जारी गरेको सूजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई १० असारअघि बजेट ल्याउन छुट भए पनि त्यसभन्दा ढिलो गर्ने छुट दिएको छैन ।
१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान ९सशर्त, विशेष, राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण०, प्रदेश सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेटबाट प्राप्त हुने अनुदान ९राजस्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट, कर अधिकार र अन्य० र आफ्नो आय जोडेर स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउनुपर्छ ।
यसपटक केन्द्र सरकारबाट ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभिन्न अनुदानको कुल दुई खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ गएको छ । उनीहरूले राजस्व बाँडफाँटबाट थप ६१ खर्ब सात करोड रुपैयाँ पाउनेछन् ।