खबर ठुलो छ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न तारबार या पर्खाल लगाउने भएको छ । मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गर्दै सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा अतिक्रमण रोक्ने नीति लिएको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला प्रशासन, नापी तथा मालपोत कार्यालयसित समन्वय गरी जग्गा संरक्षणको जिम्मा दिएको छ । मार्गदर्शनमा त्यस्तो जग्गाको नाप यकिन गर्न सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनबमोजिम स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि तारबार या पर्खालले घेर्ने र पहिचानका लागि क्षेत्रफललगायतको विवरण खुलाइएको बोर्ड राख्नुपर्ने छ । त्यस्तो बोर्ड हटाउने, तारबार या पर्खाल भत्काउने व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको मुद्दामा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रशासनको सहयोग लिई सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउनसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थाले गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब स्थानीय तहहरूले नापी र मालपोतको सहयोगमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रोफाइल तयारी गरी लगत राख्ने, स्पष्ट रूपमा सीमांकन गरी छुट्टयाउने कार्य गर्नेछन् । प्रवक्ता जोशीले मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय तहहरूले खेलमैदान, गौचरण, पार्क, पाटीपौवा, पोखरी, सडक र खोला किनारा, हाटबजार क्षेत्र, विद्यालय, क्याम्पस परिसरलगायत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जानकारी दिए । स्थानीय तहले आफूले संरक्षण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षणको जिम्मा सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । मुलुकमा ७० हजार वर्गकिलोमिटरको हाराहारीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।

शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
जनमत

आउदो निर्वाचनमा तपाईको मत कुन पार्टीलाई ?

View Results

Loading ... Loading ...
ताजा
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया