कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न गोरखाका स्थानीय तहहरुले नयाँ खालका कृषि अनुदान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि यहाँका स्थानीय तहहरुले किसान लक्षित विभिन्न अनुदानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका हुन् । स्थानीय तहहरुले कृषि पेशाप्रति आकर्षित बनाउन किसानलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिने, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुुर्याउने, सस्तो र सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्ने, मलको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउने, गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउमा अनुदान दिने तथा बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नेलगायत योजना शुरु गरेका छन् । जिल्लाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले पालिकाभित्र दुई वर्षदेखि बाँझो रहेका जमिनलाई सदुपयोग गरी खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजार अनुदान उपलब्ध गराउन शुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । “लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा लामो समय खेती नगरिएको जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले पुरस्कारस्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउँछाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि पहिलो चरणमा गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँझो जग्गाको लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।” गाउँपालिकालाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । “थोरै कमाइका लागि विदेशिने युवा हजाराँै छन्, गाउँमा उत्पादनयोग्य जमिन वर्षौँदेखि बाँझो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशिने युवालाई यहीँ कृषि क्षेत्रमा लगाउन सके गाउँमै रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ र कृषि उत्पादनमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।” गाउँपालिकाले ‘बाँझो जग्गा उपयोग कार्यविधि २०७७’ नै बनाएर कार्यक्रम लागू गरेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै किसानलाई कृषि ऋणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत शुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । ब्याज अनुदानका लागि ऋण लिएका किसानले कृषि पेशाबाट नै जीविकोपार्जन गर्दै आएको हुनुपर्ने र फार्म सञ्चालन गरेको भएमा त्यस्ता फार्म गाउँपालिकाभित्र अनिवार्य दर्ता भइ सञ्चालन गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरिएको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिनुभयो । यता गोरखा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने उद्देश्यसहित कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई हौसला प्रदान गर्न उन्नत जातको धानको बीउमा अनुदान दिन शुरु गरेको छ । नगर क्षेत्रभित्रका किसानलाई बीउमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण अर्यालले जानकारी दिनुभयो । नगर क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि बाँझो बसेका खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न किसानलाई हौसला प्रदान गर्न बीउमा अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको अर्यालले बताउनुभयो । नगरपालिकाको कृषि शाखा, नगरपालिकाभित्रका सबै वडा कार्यालयबाट अनुदानमा बीउ वितरण गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । गोरखा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका किसानलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि प्रविधि तथा कृषि तालिमलगायतमा समेत जोड दिँदै आएको छ । यसैगरी जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा किसानलाई उन्नत जातको धान उत्पादनका लागि बीउमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको नगरपालिका उपप्रमुख पम्फा बसेलले जानकारी दिनुभयो । “नगर क्षेत्रभित्र राम्रो उत्पादन हुने खाद्यान्य बाली, तरकारी बालीलगायतका कृषि उत्पादनमा नगरपालिकाले कृषकलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई जसरी हुन्छ सहुलियत प्रदान गर्ने र उत्पादन बढाउनेतर्फ नगरपालिकाले ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ ।” जिल्लाको आरुघाट गाउँपालिकाले पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन अभिवृद्धिका लागि कृषकलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले मल ढुवानीमा अनुदान दिएको छ । रासायनिक मल प्रतिबोरा आरुघाटमा रु एक हजार ६०० सम्म बिक्री गरेको गुनासो आएपछि कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाले नै ढुवानी गर्ने निर्णय गरेको हो । पालिकाभित्रका कृषि सहकारी संस्थासम्म मल ढुवानीका लागि लाग्ने खर्च रकम अनुदान दिन शुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो । किसानलाई सदरमुकामकै भाउमा घरघरमा मल उपलब्ध गराउन यस्तो निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । धार्चे गाउँपालिकाले पनि बाँझो जमिनमा आलु लगाउने, मलसा बाली लगाउने, कोदो लगाउने किसानलाई अनुदान दिन शुरु गरेको अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । “अनुदानका लागि कुन खेती गर्दा कति अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेबारेमा फरक–फरक खेतीको छुट्टाछुट्टै अनुदान रकम तोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्लाको सिरानचोक र शहीद लखन गाउँपालिकाले पनि रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार गोरखा जिल्लामा कूल ५५ हजार ६९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको भए पनि करिब ४६ हजार २२० हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिँदै आएको पाइएको छ । कोरोना प्रभावका कारण आउन सक्ने खाद्य सङ्कट र स्थानीय सरकारले ल्याएको कृषि लक्षित अनुदान कार्यक्रम तथा योजनाले यो वर्ष जिल्लामा खेती गर्नेहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाका प्रमुख मनिता थापाको भनाइ छ । “कृषि उत्पादन बढाउन अहिले गोरखाका स्थानीय तहले किसानलाई मल बीउमा अनुदान दिने, बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका नयाँ योजना ल्याएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले उत्पादन वृद्धिमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउन सक्छ ।” स्थानीय सरकारले ल्याएका विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमले किसान उत्साहित भएका छन् ।