राकेश कर्ण
हिपमत डटकम
बिराटनगर,पौष १३: प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरमा कानुन र सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश नं. १ विराटनगरको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा संयुक्त छलफलबाट तय गरिएका साझा धारणाहरुले संघीयता र सुशासनको सिद्धान्त अनुरुप कानुन निमार्ण गरी नेतृत्वदायी, उत्तरदायी एवं जवाफदेहीपुर्ण सरकार निमार्णमा सहयोग पुर्याउने विश्वास बोकेको छ । नेपालका ७ वटै प्रदेशमा कानुन निमार्ण र शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन एकआपसको अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल गर्ने उद्धेश्यले शनिबार विराटनगरमा अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित नेपालका ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सचिव र मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको संयुक्त छलफल तथा भेलाले प्रादेशिक शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका निम्त्ति आवश्यक कानुनी व्यवस्था, निति तथा संस्थागत सबलिकरण कार्य अघि बढाउने, प्रादेशिक विपद व्यवस्थापनका लागी मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै सबै प्रदेशमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमैत्री कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, प्रादेशिक शान्ति सुरक्षा अपराध नियण्त्रण र आपराधिक गतिविधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भुमिका स्पष्ट गर्न संघ र प्रदेश कानुनमा उपयुक्त आवश्यक व्यवस्था गर्ने, जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वय र कार्यालयको अनुगमन मार्फत कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय भुमिकालाई थप विस्तार गर्ने र नेपालको संविद्यानको धारा २३२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई बलियो, स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउने लगायतका १० बुँदे साझा धारणाहरु तय गरी व्यक्त गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारद्धारा प्रहरी परिचालन एवं शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विद्येयक पास भएको बताउनुभएको छ । उहाँले यी दुईवटै ऐन जारी भएर आउने बित्तिकै प्रदेश सरकारले प्रहरी गठन सम्बन्धि अधिकार पाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । मन्त्री कार्कीले पहिलो पटक प्रहरी गठन गर्दा केन्द्रमा रहेको करिब ७० हजार मौजुदा नेपाल प्रहरीलाई समायोजन प्रक्रियाबाट ७ वटै प्रदेशमा एउटा क्राईटेरिया बनाएर परिचालन गरिने र आवश्यक परे लोकसेवाबाट थप प्रहरी नियुक्त गरिने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहुँदै प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश सरकारले नेपालको संविद्यान अनुरुप प्रहरी सेवा सम्बन्धि विद्येयक पास गरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रहरी समायोजन सम्बन्धि विद्येयक संघीय सरकारले बनाएर अगाडि बढनुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्न नसकेको हुनाले शान्ति सुरक्षा सुरक्षाको बिषयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने बिषयप्रति प्रदेश सरकार चुकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

कार्यक्रममा भने प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, प्रदेश २ का ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश ३ का शालिकराम जम्कटेल, गण्डकी प्रदेशका हरिबहादुर चुमान, प्रदेश नं. ५ का कुलप्रसाद के.सी, कर्णाली प्रदेशका नरेश भण्डारी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रकाशबहादुर शाह लगायत ७ वटै प्रदेशका सचिव तथा महान्याधिवक्ताहरुले उपस्थिति जनाउनुभएको थियो ।

यो अन्तर प्रदेश भेलाबाट भएका निर्णयहरुले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय सपनालाई सार्थकता प्रदान गर्न सकारात्मक र प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुका साथसाथै कानुन निमार्णमा अन्तर प्रदेश एकरुपता कायम गर्नमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छ ।