अर्थात् गोरखा भूकम्पको पाँच वर्ष बितेको छ । यो पाँच वर्षमा पुनःनिर्माणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने योजना पूरा हुनसकेको छैन ।
निजी आवास पुनःनिर्माणको कामले तीव्रता लिए पनि अझै २० हजारभन्दा बढी घर निर्माण सम्पन्न भएको छैन । धादिङ जिल्लामा सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका कूल लाभग्राही ७० हजार ५८१ रहेको थियो । सर्वेक्षणमा आफ्नो घर छुटेको भन्दै गुनासो गरेपछि थप भएका लाभग्राही १३ हजार ८५९ गरी ८४ हजार ४४० परिवार लाभग्राही सूचीमा छन् । यसमध्ये पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही ७९ हजार ७६२ छन् । हालसम्म घर निर्माण सम्पन्न गरी ६३ हजार १०७ परिवारले तेस्रो किस्ता लिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार धादिङका व्यवस्थापन सूचना प्रणालीविज्ञ इञ्जिनीयर दीपेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । यसरी हेर्दा अझै २१ हजार ३३३ नागरिकको घर निर्माण हुनसकेको छैन ।

धादिङ जिल्लामा एक हजार ४०२ परिवारले पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् भने लाभग्राही परिवर्तनका लागि ४६९ परिवारले निवेदन दिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । प्रवलीकरण (रेक्ट्रोफिटिङ) का लागि पाँच हजार ११२ परिवार लाभग्राही कायम भएकामा २४ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता लिएर प्रवलीकरणको काम सकेका छन् । चार सय १२ परिवार जोखिमयुक्त लाभग्राही पहिचान भएकामा २१३ परिवारले मात्र घर निर्माण गरेका छन् । १२९ भूमिहीन लाभग्राही रहेकामा १२ परिवारले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।

निजी आवास निर्मणमा कहालीलाग्दो अवस्था छ । निजी आवास पुनःनिर्माणको काम पुस मसान्तसम्म सक्ने भनिए पनि लकडाउनका कारण पुनःनिर्माणको काम सबै प्रभावित भएको र समयमै नसकिने अवस्थामा भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका वित्तीय व्यवस्थापनविज्ञ आनन्दराज पाण्डेले बताउनुभयो ।

बन्दाबन्दीका कारण पुनःनिर्माणको काम ठप्प भएको छ । निर्माण सामग्री गाउँसम्म लान सकिएको छैन । निर्माण मजदुर क्वारेनटाइनमा बसेका छन् । कोही बाहिर निस्कन नपाएका कारण पुनःनिर्माण प्रभावित भएको पाण्डेको भनाइ छ । लाभग्राही सूचीमा नपरे पनि वास्तविक पीडितहरु छुटेको अवस्थामा सरकारी निकायले विशेष निर्णय गरेर वास्तविक पीडितलाई लाभग्राही कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

वैशाख १२ को भूकम्पपछि तत्काल घर आवश्यक हुनेले घर निर्माण गरेर बनाएकाहरु, केही सीमान्तकृत टोलहरुमा बस्तीका अधिकांश परिवार यसरी लाभग्राही सूचीमा नपरेर सरकारले दिने अनुदानबाट बञ्चित भएकाले उनीहरुका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले विशेष निर्णय गरेर लाभग्रही कायम गर्नुपर्ने यससम्बन्धी वकालत गर्दै आउनुभएका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल धादिङका जिल्ला अधिकृत सानुबाबु तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।