याङ्गुन– सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि पहिलो पटक म्यान्मारमा आयोजना गरिएको आम निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत आइतबार मतदान सुरु भएको छ। देशका धेरै भागमा गृहयुद्ध जारी रहेकाले यो निर्वाचन सुरुदेखि नै विवादमा परेको छ।

तीन चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनको पहिलो चरणमा देशका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १०२ स्थानमा मतदान भइरहेको छ। दोस्रो चरण जनवरी ११ र तेस्रो चरण जनवरी २५ मा हुने तय भएको छ। सबै चरणको मतदान सम्पन्न भएपछि निर्वाचनको अन्तिम नतिजा फेब्रुअरीसम्म सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सत्ता कब्जापछि निरङ्कुश शासन सञ्चालन गर्दै आएका वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङ निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बन्ने व्यापक अनुमान गरिएको छ। सैनिक सरकारले निर्वाचनलाई ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियातर्फ फर्कने प्रयास’ का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि प्रमुख विपक्षी दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कडाइ गरिएको र मतदातामाथि डर–धम्की दिइएको आरोपका कारण यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विधानसभाका लागि ५७ दलबाट चार हजार ८०० भन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यद्यपि, देशव्यापी प्रभाव जमाउन सक्ने दलहरू सीमित रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सेनाको समर्थन प्राप्त युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीलाई सबैभन्दा संगठित र बलियो प्रतिस्पर्धी मानिएको छ।

आलोचकहरूले यो निर्वाचनलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिन गरिएको ‘औपचारिकता’ मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। फेब्रुअरी २०२१ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री आङ सान सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको सैनिक शासनलाई नागरिक शासनको आवरण दिन निर्वाचनको आयोजना गरिएको उनीहरूको आरोप छ। सन् २०२० को चुनावमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले भारी बहुमत ल्याए पनि सो दल र नेतृ सुकीलाई पुनः सत्तामा आउनबाट रोकिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि म्यान्मारसम्बन्धी मानव अधिकार विज्ञ टम एन्ड्रुजले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “नागरिक र राजनीतिक नेताहरूलाई जेलमा राखेर बन्दुकको डरमा गराइएको प्रक्रिया निर्वाचन होइन, नाटक मात्र हो।”

यद्यपि, निर्वाचन आयोजनाले चीन, भारत र थाइल्यान्डजस्ता छिमेकी मुलुकलाई सैनिक सरकारलाई समर्थन जारी राख्न कूटनीतिक आधार दिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पश्चिमी देशहरूले भने लोकतन्त्रविरोधी कदम र विपक्षमाथिको दमनका कारण म्यान्मारका सैन्य नेतामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध यथावत् राखेका छन्।

मतदानका दिन नागरिकहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। याङ्गुनकी ५१ वर्षीया खिन मार्लरले शान्ति स्थापनाको आशामा मतदान गरेको बताइन्। “लडाइँका कारण गाउँ छोड्नुपरेको छ, शान्ति आएपछि फर्कने आशा छ,” उनले भनिन्।

तर केही मतदाताले सैनिक दबाब महसुस गरेको बताएका छन्। मोन राज्यकी एक महिलाले सैनिकहरू बन्दुकसहित गाउँमा आएर मतदान गर्न दबाब दिएको दाबी गरिन्। मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार यस्ता धम्कीका घटनाहरू मतदानअघि नै देखिएका थिए।

पूर्वनेत्री आङ सान सुकी हाल २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेकी छिन्। उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी नयाँ सैन्य कानुनअनुसार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सन् २०२३ मा विघटन गरिएको थियो। सन् २०२१ यता २२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति राजनीतिक कारणले हिरासतमा परेका छन् भने सात हजार ६०० भन्दा बढी सर्वसाधारण सुरक्षाबलको कारबाहीमा मारिएका छन्। गृहयुद्धका कारण ३६ लाखभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्।