हिपमत डटकम
काठमाडौं । सरकारले सुरक्षाकर्मीका लागि गैरघातक (non-lethal) हतियार खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घातक हतियार प्रयोग भएको आरोप र आलोचनापछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार गैरघातक विकल्पको अभावले सुरक्षाकर्मीलाई बाध्यतावश घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। यस्तो बाध्यता हटाउन सरकारले गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउने नीति अपनाएको उनले बताए।
“मानवीय क्षतिको विषयलाई गहिरो रूपमा हेर्दा—लेथल र नन-लेथल हतियारमध्ये गैरघातक हतियार पर्याप्त भए घातक हतियार प्रयोग गर्न नपर्ने रहेछ,” उनले बिहीबार संसदको समितिको बैठकमा भने।
उनका अनुसार आत्मरक्षा वा संवेदनशील सम्पत्ति–सुरक्षाका क्रममा पनि गैरघातक साधन नहुँदा घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ, जसले मानवीय क्षति बढाउने खतरा हुन्छ।
“गैरघातक हतियार नभए आत्मरक्षा होस् वा रक्षा गर्नुपर्ने सम्पत्तिका लागि—घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसबेला मानवीय क्षति हुने सम्भावना धेरै हुन्छ,” गृहमन्त्री अर्यालले बताए।
सरकारले यही मूल्यांकनका आधारमा गैरघातक हतियार खरिद अघि बढाएको हो। कति हतियार किनिने, र कुन–कुन देशसँग सहयोगका लागि समन्वय भइरहेको छ भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन्।
“अहिले गैरघातक इक्विपमेन्टमा जोड दिन अघि बढेका छौं,” उनले भने, “मित्र राष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षासहित त्यसतर्फ पनि काम भइरहेको छ।”
गृहमन्त्रीका अनुसार सरकारले खरिद र वैदेशिक सहयोग दुवैमार्फत गैरघातक हतियारको उपलब्धता बढाउने र आगामी दिनमा घातक हतियार प्रयोग न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
१.
२.
३.
