चितवन, भरतपुर — आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गत वर्षको आय विवरण नबुझाएका करदातालाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न थालेको छ। कार्यालयले फोनमार्फत करदातालाई विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।

कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार, करदातामध्ये करिब ५० प्रतिशतले विवरण बुझाएका छैनन्। यसै कारण मङ्सिर १–५ गतेसम्म माइकिङ र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। कार्यक्रममा करदातालाई सरकारले उपलब्ध गराएका कर छुट तथा अन्य सुविधाबारे जानकारी दिइनेछ।

खड्काले भने, “राष्ट्र निर्माणमा सबै करदाताले पारदर्शी रूपमा कर तिर्नु, कर छलि रोक्न सहयोग गर्नु र राजस्व असुलीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ।”

जेनजी आन्दोलनका कारण कार्यालयमा भदौ २३–२४ गते केही क्षति पुगेको भए पनि भदौ २९ देखि सेवा आंशिकरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो र हाल सबै सेवा पूर्णरूपमा उपलब्ध छन्। चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये तीनमा भरतपुर कार्यालय र बाँकी चारमा खैरहनी कार्यालयमार्फत सेवा दिइरहेको छ।

खड्काका अनुसार चितवनमा करिब ७२ हजार करदाता छन् र यो संख्या लगातार बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म कर राजस्व लक्ष्य रु ५ अर्ब ६५ करोडमध्ये रु ५ अर्ब ५१ करोड (९७.४७%) असुली भएको छ।

गत वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी करदाताले करिब रु १ अर्ब ५५ करोड बक्यौता नबुझाएको कारण अचल सम्पत्तिमा दाबी राखी कानुनी कारबाही थालिने भएको छ।

राजस्व चुहावट रोकथाममा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै कार्यालयले बजार अनुगमन टोली नियमित खटाउने जनाएको छ। मेला, महोत्सव वा प्रदर्शनी आयोजनाको क्रममा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनु र अस्थायी भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने जानकारी पनि दिइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही करदातासम्बन्धी फाइल नष्ट भएकाले स्थायी लेखा नम्बर खारेज गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। कार्यालयले करदाताको दायित्व निर्धारण गर्न छरितो ढंगले कर परीक्षण गरिरहेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशन अनुसार, आयकर ऐन २०५८ र भ्याट ऐन २०५२ अनुसार म्याद पुगेका करदाताका फाइल तत्काल परीक्षण गरिनेछ। आवश्यक परे विभागीय स्वीकृति लिएर अनुसन्धान पनि गरिने छ।

खड्काका अनुसार, आय विवरण पेस गर्नुपर्ने करदाताले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने/नपर्ने विषयमा द्विविधा भए पनि कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया जारी रहेको छ।

कार्यालयले आर्थिक ऐन २०८२ अनुसार प्रदान गरिएको आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्क सम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपयोग गर्न करदातालाई आग्रह गरेको छ। पुस मसान्तसम्म विवरण नबुझाउने करदाताले स्वयं विवरण बुझाएर सहुलियत पाउन सक्ने बताए।