जनकपुरधाम ।मधेस प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा कात्तिक २४ गते गठन भएको सरकार अहिले अस्थिर अवस्थामा छ।

सरकार अहिले दुई तर्फको दबाबमा छ – एकातिर मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन, र अर्कातिर प्रदेश सभाका झन्डै दुई तिहाइ सदस्यसहितका अधिकांश राजनीतिक दल सडकमा प्रदर्शनमा छन्।

सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसैबीच, सडक र कानुनी मोर्चामा एकसाथ अघि बढेका दलहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई मधेस भवन प्रवेश नदिने अडान लिएका छन्।

यस कारण मन्त्रीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा राप्रपाबाट कन्चन बिच्छा, एमालेका लखन दास र संघीय समाजवादी पार्टीबाट बिमला अन्सारी मन्त्री छन्, तर उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन।

विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका लखन दास भने केही दिनभित्र अवस्था सामान्य हुने विश्वासमा छन्। दासले न्यायालयबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने अपेक्षा राखेका छन्।

दासले भने,

“संवैधानिक सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर सरकार निर्माण गरिएकोले सर्वोच्च अदालतले हामी पक्षमा फैसला गर्नेछ। विश्वासको मतबारे, मुख्यमन्त्रीजी काठमाडौँमा विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गरेर वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ।”

उनका अनुसार, नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखसँग छलफलपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे निर्णय हुनेछ।