हिपमत डटकम
काठमाडौँ, भदौ ५ – भारत र चीनबीच भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न व्यापारिक सम्झौतामा लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति नेपाल बिना जानकारी, सहमति वा सहभागिता गरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका विचारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको ऐतिहासिक र प्रमाणिक तथ्यलाई पुनः स्मरण गराउँदै, भारत र चीनले नेपालजस्तो मित्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने निर्णय हुँदा पनि नेपालले तत्काल कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै, त्यही गल्ती दोहोरिनु नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो चोट भएको बताएका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार भारतले समेत यस क्षेत्रलाई ‘विवादित क्षेत्र’ भनेर स्वीकार गरी नेपालसँग द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल गर्ने सहमति जनाइसकेको अवस्थामा, नेपाललाई छलेर भारत–चीनबीच सम्झौता गर्नु आश्चर्यजनक र स्तब्ध पार्ने विषय हो।
नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा भारतसँग खुला कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। साथै, भारत–चीनबीच भएको उक्त सम्झौता सच्याउन दुवै देशसँग औपचारिक छलफलको पहल नेपालले तुरुन्तै गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा समेत श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। उनले भारत–चीन सम्बन्धको सुधारप्रति स्वागत जनाउँदै भनेका छन् कि नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको मूल्यमा कुनै सम्झौता कदापि स्वीकार्य हुने छैन।
१.
२.
३.
