काठमाडौं ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (असार मसान्त २०८१ देखि जेठ मसान्त २०८२ सम्म) मा २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण थपेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुल ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म यो बढेर २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

यो वृद्धिसँगै देशको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.४७ प्रतिशत पुगेको छ। कुल ऋणमध्ये ५२.०६ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४७.९४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। हाल आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ (जीडीपीको २२.३१%) र वैदेशिक ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (जीडीपीको २४.२३%) पुगेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन भइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण ९५.४५ प्रतिशत र बाह्य ऋण ४५.७२ प्रतिशत तोकिएको लक्ष्य अनुसार प्राप्त भएको जनाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको ऋण भुक्तानी बजेट ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। जेठ मसान्तसम्म उक्त बजेटको ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ। आन्तरिक ऋण भुक्तानी ८२.४२ प्रतिशत र बाह्य ऋण भुक्तानी ७८.७२ प्रतिशत भएको छ।

सार्वजनिक ऋणको निरन्तर बढ्दो ग्राफले देशको आर्थिक दायित्व बढेको विश्लेषण गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, सरकारी खर्च, अनुदान, राजस्व असन्तुलन, र ऋण संकलन तथा भुक्तानीको वर्तमान गति निकट भविष्यमा वित्तीय अनुशासनका लागि चुनौती बन्नेछ।