हिपमत डटकम
बिराटनगर,मंसिर २४।

विश्वमा सबैखाले विभेद अन्त्य गराउने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र विभिन्न घोषणा पत्रहरु कार्यान्वयनमा आईसक्दा पनि समयसमयमा मानव अधिकार उल्लङघनका घटनाहरु प्रशस्त देख्न सुन्न पाईन्छन ।

नेपालको संविद्यानमा मानवअधिकार उन्मुलन र छुवाछुत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता घटनाहरु न्युनीकरण हुन सकेका छैनन् । प्रायः दलित समुदायका नागरिकहरु यस्ता घटनाहरुबाट बढी पिडित भएको पाइएको छ । समाजमा मान्छे मात्र फेरिएका छन, सोच भनै पुरानै छ । तर यसपटक मानवअधिकार लगायतका संघसंस्थाहरुले यस्ता घटनाहरु न्युनीकरण गर्न कम्मर कसेका छन ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ मा हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हुन पाउने, सबैलाई समान व्यवहार गरिने, रंग, लिंग र जातको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने, हरेक व्यक्तिले विवाह गर्न पाउने, परिवार बसाउन पाउने र ज्ञान आर्जन गर्न पाउने लगायतका कुराहरु उल्लेखित छन । त्यस्तै सबैखाले विभेद अन्त्य गराउने अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको धारा १ देखि ७ सम्म जातीय, वर्ण, लिंग र वंश लगायतका सबै भेदभावहरु प्रतिबन्धित छ । सम्बन्धित कसुर गर्ने र कसुरमा संलग्न हुनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अनुबन्ध १९६६ ले पनि सबै प्रकारका विभेद, छुवाछुत र शोषण विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालकै संविद्यान २०७२ को भाग ३ को धारा २४ मा सबै स्थानमा हुने सबैखाले जातीय विभेदलाई अपराध मानिएको छ । तर यसतर्फ राज्यपक्षको बिशेष ध्यान नजाँदा यस्ता घटनाहरुको आँकडा बढदै गईरहेको छ ।

नेपालमा छुवाछुत र मानवअधिकार उन्मुलनको वर्तमान अवस्था, घोषणा र कानुन नारामा, छुवाछुत पुरानै पारामा भने झैं भएको छ । नेपालमा नयाँ संविद्यान बनेको ४ बर्ष र जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको १४ बर्ष अनि छुवाछुत कानुन बनेको ८ बर्ष बितिसक्दा पनि छुवाछुतको अमानवीय व्यवहार पुर्ण रुपमा अन्त्य हुनसकेको छैन । बिशेष गरी दलित समुदायमा यो समस्या बढी देखिएको छ । नेपालमा मानवअधिकार हनन्का घटनाहरु प्रशस्त देखिन र सुनिन थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गैह्र सरकारी संस्था महासंघ नेपाल, मानव अधिकार रक्षक परिषद र रिडेफले यसलाई न्युनीकरण गर्ने उपायको खोजीमा आफनो प्रयास थालेका छन । आज विराटनगरमा प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रियाको माध्यमबाट उनीहरुले सो प्रयास थालेका हुन । आज विराटनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै उनीहरुले दलित मानव अधिकारको अवस्था र चूनौतीको बिषयमा छलफल गरेका छन ।

प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई सामाजिक अपराध मानिएको तर ठाउँठाउँमा सामाजिक मिलापत्रद्धारा घटना दबाउन खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले जातीय विभेद र छुवाछुतको प्रथालाई समाप्त गर्न प्रचलित ऐन कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाल लामो समय सामन्ती राज्य व्यवस्थाबाट गुजरिएको मुलुक भएकाले यहाँ धेरै खालका गलत प्रचलन र परम्पराहरु विद्यमान रहेको जानकारी दिँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको कारणले पनि यस्ता विकृतिहरुले अहिलेसम्म निरन्तरता पाईरहेका जिकिर गर्नुभयो ।
समाजले अझै नयाँ परिवर्तनकारी सोचलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । कथित बाहुनवादीहरुले आडम्बरी पुरातात्विक सोचलाई घमण्डका साथ आफनो संस्कारमा समावेश गरिरहेका छन । नेपालमा जातिय छुवाछुत कसुर ऐन लागु भएपछि हालसम्म ६ सय ६० वटा मुद्दा दर्ता भईसकेका छन । तर अलपत्र संवैद्याानिक दलित आयोग र अधुरो छुवाछुत कसुर कानुनको कारण दर्ता भएकामध्ये ३० वटा मुद्दा मात्र दोषि ठहरिएका छन ।
सोही बिषयमा आफनो धारणा व्यक्त गर्दै प्रदेश नं. १ का मुख्य न्यायधिवक्ता चुडाँमणि आचार्यले छुवाछुत र जातीय विभेदका घटनाहरुको समाजको कलंक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले यस्ता कार्यक्रमहरु स्थानीय तहका विभिन्न पालिकासम्म पुर्याउन सके आम नागरिकको जनचेतनामा वृद्धि भई ती विभेदका अबशेषहरुको अन्त्य हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ्गका एस.पी विश्व अधिकारी भने हाल हामी जेनेरेशन ग्यापबाट सङक्रमित रहेको कारणले पनि यस्ता समस्याहरुले निरन्तरता पाएको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता घटनाहरु रोकथामका निम्ति कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ्ग प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै प्रहरीको कारबाही प्रक्रिया समेत उत्कृष्ट भएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

हाल नेपालमा यी समस्याहरुको निराकरण गर्न र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तथा उपलब्धिमुलक बनाउन मानव अधिकारको प्रत्याभुति हुनु अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि दलितभित्र पर्ने डोम र मुसहर समुदायको उत्थानका लागी क्लोज क्याम्प विद्यालय सञ्चालनमा बिशेष लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ ।