विराटनगर । सप्तकोशी नदीको पूर्वी बा“ध पुटेको आज (शनिवार ) १५ वर्ष पुरा भएको छ । गएको २०६५ साल भदौं २ गते सुनसरीको पश्चिम कुशहा स्थित पूर्वी तटबन्ध पुट्दा ७ हजार ५ सय ६३ घरपरिवारका ४२ हजार ७ सय ६३ जना स्थानियहरु विस्थापित भएको थियो । तर बा“ध फुटेर घरवार बिहिन भएका बाढी पीडितहरुले १५ पुगी सक्दा पनि राहत नपाएको बताएका छन् ।विनासकारी बाढी गाउ“ पसेर करोडौंको क्षती पु¥याउ“दा कोशी पीडितहरुले भदौ २ गते अर्थात आजको दिनलाई कालो दिनको रुपमा सम्झिदै आएका छन ।

बा“ध फुटेर सप्तकोशीको बाढी पसेको १० वर्ष वितिसक्दा पनि कोशी पीडितहरु घर फर्किए पनि अझै राहत नपाएका हुन् ।कोसी नदीको पुर्वी बा“धको मुल फुटेर गाउ“मा पस्दा“ सुनसरीको साविकको गा“उविकास समितिहरु पश्चिम कुशाहा, श्रीपुर र हरीपुर पूर्ण रुपमा डुवानमा परेको थियो ।सुनसरीको पश्चिम कुशाहा गाविस–४ स्थित कोसी नदीको पुर्वी बा“धको स्पर नम्बर १२ दशमलव १० तथा स्पर नम्वर नम्बर १२ दशमलव ९० बीचमा पानीको धक्काले फुटेर विनासकारी बाढी गाउ“मा पसेको थियो ।

नियमित रुपमा उब्जाउ“ हुने खेतमा कोशीको बाढीले बालुवाले पुरिदिएकाले विगत १० वर्ष देखि स्थानियवासीले खेतिपाती गर्न पाएका थिएन् । तर केहि वर्ष यता छिट पुट खेती गर्न थालेका छन् । सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुर्नस्थास्पना, पुर्नवास र राहत लगायतको शीर्षकमा कोशी पीडितलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेपनि हाल सम्म नपाएको कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धीनले बताए ।कोशी गाउ“पालिका ७ साविकको श्रीपुर गाविस–३का मनमोहन झाले ६ बिघा जमिन कोसीको बाढीले बगर बनाएता पनि आफुले पाउनु पर्ने राहत नपाएको बताए । उनले कोशी पीडित संग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार पाउनु पर्ने राहतको लागि अहिले पनि दौडधुप गरिरहेको बताए ।

नियमित आम्दानीको स्रोत खेतीनै भए पनि १५ वर्ष देखि खेती गर्न नपाएकोमा उनले दुखेसो व्यक्त गरे ।दया शंकर झाले केहि जग्गाको क्षतीपूर्ती पाए पनि बाली र सरकारले घोषणा गरेको काठ हाल सम्म नपाएको बताए ।विस्थापीत भएका पीडितहरु बिस्तारै आफ्नो पुरानो दैनिकी अवस्थामा फर्किन थाले पनि बाढी वाट क्षती भएको जग्गा अहिले सम्म पूर्ण पुरानो अवस्थामा आउन नसकेको र सरकारले भनेको पूर्ण राहत नपाएको कोशी गाउ“पाालिका ६का बिन्देश्वर मेहताले बताए ।खेती गरेर चार जनाको जिविको उपार्जन गर्दे आएका श्रीपुरका जिवन यादवले सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेको राहत नपाएकाले विच्चलीमा परेको सुनाए ।

उनको ३ बिघा जमिनमा धान र गह“ उत्पान हुन्थ्यो । कोशीको बाढीले घरबारविहीन बनाएका अधिकाश किसानको खेत बगरमा परिणत भएपछि अहिले दैनिक गुजारा गर्न समस्या हुने गरेको बताउछन् ।पटक पटक सरोकार निकायलाई आग्रह गर्दा समेत कोशी बाढी पीडितको समस्या प्रति उदासिन हुदै आएकाले राहत नपाएको अध्यक्ष आजुदिनको आरोप रहेको छ । सरकारले तीन महिनाको रासन, घर बनाउन दिने भनेको ३० केबी काठ र २० हजार रुपैया“ अधिकाशंले नपाएको उनले जानकारी दिए ।उनले प्रतिबिघा सरकार दुई लाख रुपैया“ क्षतिपूर्ति दिए पनि खेतमा बालुवा भरिएको कारण उनीहरूलाई गुजारामा कठिनाइ भएको बताए ।

खेतको बालुवा फालेर ‘लेबलिङ’ गरी जमिनलाई खेतीयोग्य बनाइदिने सम्झौता भएपनि कर्मचारीहरुले बालुवालाई नै लेबलिङ गरेर छोडेकाले बालुवामा कुनै खेती हुन नसकेको अवस्था छ । सिचा“ईको प्रयाप्त व्यवस्था नभएकाले बालुवाले भरिएको खेतमा कुनै अन्नबाली हुदैन अध्यक्ष बाजुदीनले भने –‘ कहिले खेतमा अन्न बाली हुन्छ भनेर किसान भगवान भरोसे भएका छन्।‘ सरकारले छ महिनाको रासन दिने भनेर तीन महिनाको मात्र दाल चामल दिएको पीडितहरु बताउछन ।

हाल सम्म काठ र बालीको क्षतिपूर्ति नपाएको नथु यादवले सुनाए । सरकारले बाढीपीडितलाई तीन भागमा बाँडेर कार्ड वितरण गरेको थियो । अति प्रभावितलाई रातो, मध्यमलाई पहेलो र तेस्रो प्रभावितलाई हरियो परिचय कार्ड दिएको थियो । तर अति प्रभावितमा पर्ने रातो कार्ड भएका ३३ सयमध्ये १३ सयले मात्र घर बनाउन ३० केबी काठ र २० हजार रुपैया“ पाएका छन । बा“की दुई हजारले पाएका छैनन् । पहेंलो कार्ड भएका १४ सय र हरियो कार्ड पाउने २५ सय बाढीपीडित रहेका छन ।

कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धिनले बाढीपीडित सुकुम्बासीलाई सरकारले दुई कठ्ठा जग्गा र एउटा घर दिने भने पनि १४ सय २२ सुकुम्बासी परिवारमध्ये ९ सयले मात्र पाएको बताए । तीमध्ये हरिपुरमा दुई सय ३५ परिवारलाई घर र जग्गा दिए पनि आरक्षबाट आउने हात्तीले सुकुम्बासीका घर भत्काइदिने र हत्यासमेत गर्ने भएपछि अहिले डरले अधिकांशले घर त्रसित भएर बस्ने गरेको बताए ।रातो एरियाका जग्गावालालाई दुई बालीको क्षतिपूर्ति २९ हजार ७ सय ५० प्रतिबिघा दिने भनिए पनि १४ हजार५ सय मात्र दिएको अध्यक्षले बताए ।३हजार ३ सय ७० परिवारलाई प्रतिपरिवार ३० केबीका दरले काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि १५ सय २८ परिवारले मात्र काठ सुविधा पाएका छन ।

के सिफारिस भएको थियो

कोशी बाढी पीडितहरुले राहत, क्षतीपूर्र्ती तथा पुर्न स्थापनाका लगायतका माग राखेर वि.सं.२०६५ भदौं २७ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दे चरण बद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे ।त्यसपछि सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वि.सं.२०६५ पुस १ गते समस्या समाधानका लागिगृहमन्त्रीसं“ग वार्ताको वातावरण मिलाई दिएको र वार्ता पश्चात उपप्रधानमन्त्रि स्तरको पुस २२ को निर्णयबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक इकाई गठन गरेको केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले देशवासीको नाममा सम्वोधन गर्ने क्रममा कोशी बाढी पीडित क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

वि.सं.२०६५ फागुन २२ गते नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद नन्दनकुमार दतको संयोजकत्वमा २० सदस्य कोशी बाढी पीडित व्यवस्थापन उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।सो कार्यदलले यर्थात प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । कार्यदलले आप्mनो प्रतिवेदनमा बजेट सम्बन्धमा सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका रातो, पहेलो र हरियो भनी वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रमा के कति कस्ता प्रकृतिका घरजग्गा पर्दछन् तथा कति परिवार बसोबास गर्दछन् भन्ने यकिन तथ्यांक विवरण प्रतिवेदनमा नखुलेको र बजेट अनुमान समेत प्राप्त नभएको अवस्था हु“दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले गृहकार्य गरी आवश्यक बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने उल्लेख गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय कार्यदलबाट प्राप्त सुझावहरुलाई हेर्दा बुंदागत रुपमा रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवारहरु मध्येबाट जग्गा सुधार कार्यका लागि ट्याक्टर खरिद गर्न चाहनेलाई निरव्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट वा“ध फुट्नु अघि पीडितहरुले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, बाढी पीडित परिवारलाई नेपाल भर निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था ३ वर्षका लागि उपलब्ध गराउने, वैदेशिक तथा स्वदेशीक रोजगारीमा बाढी पीडित परिवारका वेरोजगार यूवा यूवतीहरुलाई प्राथमिकता दिने, साथै वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी कोटा उपलब्ध गराई निःशुल्क राहदानी, (भिसा) जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बँ“ध फुटाउने (तारजाली झिक्ने व्यक्तिहरुको बाढी पीडित सघर्ष समितिको सहयोगमा पहिचान गरी दोषीहरु उपर कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाउने, बाढी पीडित परिवारका

विद्यार्थीहरुलाई ३ वर्षका लागि नेपाल भर सरकारी तथा गैरसरकारी स्कुल तथा क्याम्पसमा निःशुल्क अध्ययन तथा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्ने, बाढी पीडित क्षेत्रको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तथा राहत नेपाल सरकारले यथाशिघ्र निर्णय गरी बाढी पीडितहरुलाई उपलव्ध गराउने, बाढी पीडित क्षेत्रमा भएका जग्गाहरुमा जग्गा सुधार कार्यक्रमको साथै सतह सिंचाईको व्यवस्था प्राथमिकताका साथ गर्ने, बाढीका कारण कतिपय उद्योग धन्दा, व्यवसाय र पशूपालन व्यवसायमा क्षती भएकोमा सो को यथार्थ मुल्याङ्खकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रहेका छन् ।
सिफारिसमा सहायता उपलब्ध हुनुपर्ने तथा सो घटनाको छानबिन गरी दोषी माथि कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।कोशी सम्झौता अनुसार सवै क्षतीपुर्ती भारत सरकारले दिनु पर्ने छ । तर भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई बुझाएपनि बाढी पीडितहरु हाल सम्म पाएका छैनन् ।