काठमाडौँ । दलित समुदायले सहर तथा सहरी क्षेत्रमा डेरा नपाएको र विभेदमा परेको भन्ने समाचार बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ ।दलित समुदायका मानिसलाई डेरामा राख्नु हुँदैन भन्ने सोच भएका मानिसका कारण यस्ता विभेद समाजमा रहँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा त विभेद भयो । पानी छुन दिइएन तर, शिक्षित भनिएको सहरी क्षेत्रमा नै विभेद गरियो भन्ने सुन्दा नमिठो लाग्छ तर, भएको यस्तै छ ।

सामान्य दलित समुदायका नागरिकले डेरा नपाएको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक भएको भए पनि सांसद नै त्यस्तो विभेदमा परेको विषय बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले सार्वजनिक गरेका हुन् ।उनले राष्ट्रियसभाको सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएर काठमाडौँ आएपछि चार महिनासम्म डेरा पाउन नसकेको जानकारी गराए । उनले विभिन्न छ स्थानमा डेरा खोज्न गए पनि अन्त्यमा जात सोधेर डेरा नदिइएको पीडा सुनाए । उनले आफू राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदा पनि यस्तो पीडा भोगेको भन्दै सामान्य दलित समुदायका मानिसको हालत के होला भन्ने प्रश्न गरे ।

उनले छुवाछूत र भेदभाव समाजमा के कति मात्रामा गहिरो छ भन्ने कुराको फेहरिस्त बताउँदै आफूमाथि परेको विभेदको घटना सुनाए ।सांसद विश्वकर्माले भने, “सांसद भएर काठमाडौँ आएपछि प्रत्यक्षरुपमा मैले भोगे । चार महिनासम्म मैले डेरा पाइन । छ ठाउँमा मेरो पक्का भएपछि रद्दभयो ।”

“कुरा गर्न जाँदा सबै मिल्छ । अन्तिममा हिँड्ने बेलामा हजुर के थरी भन्नुहुन्छ ? म विश्वकर्मा हो भनेपछि श्रीमतीसँग कुरा गरेको छ भने श्रीमान्लाई सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । श्रीमान्सँग कुरा गरेको छ भने श्रीमतीसँग सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । त्यसरी छ ठाउँमा डेरा रद्द भयो”, सांसद विश्वकर्माले भने, “लास्टमा म दलित समुदायकै मानिसको घरमा बसिरहेको छु अहिले । त्यसखालको दुःखद अवस्था छ अहिले पनि ।”

एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि सहर तथा सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभई ग्रामीण क्षेत्रमा विभेद भइरहेको उनले गुनासो गरे ।

सांसद विश्वकर्माले मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिले नै दलित समुदायमाथि विभेद गरेको तथ्य पेश गर्दै त्यस्तो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे । विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा नै जातीय विभेदको घटना भए पनि कारबाही नभएको उनको गुनासो छ ।

संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, दलित समुदायको सीप र श्रम चल्ने पानी नचल्नेजस्ता व्यवहारको अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण जरुरी रहेकामा उनीहरुको जोड छ । सरकारको तर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने कामसमेत नभएकामा उनले गुनासो गरे ।