नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको निर्वाचनमा दिएको परिणामअनुसारै सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन भएको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार पदभारग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले जनतामा आशा जगाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पक्कै पनि थुप्रै चुनौती र जटिलता छन् । यो मन्त्रिपरिषद् यस्तो किसिमले बनेको छ, गएको निर्वाचनमा जस्तो परिणाम देखियो, यसलाई समेटेको छ, यो मन्त्रिपरिषद्ले एउटा आशा जगाएको छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नेपालको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशामा रहेकाले त्यसलाई सुधार्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र सुधार्न प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सुशासनतिर गम्भीर ढङ्गले अघि बढ्ने र जनताले ठाउँठाउँमा पाइरहेका सास्ती कम गराउने कुरामा सरकार केन्द्रित रहने बताउनुभयो । उहाँले राहदानी, लाइसेन्ससहितका सरकारी सेवा समयभित्रै जनतासमक्ष प्रभावकारी ढङ्गले पु¥याउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामीले अब गम्भीर रूपले देशका अगाडि रहेका जनताका समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने प्रण गरेका छौँ । केही नयाँ गरी छाड्ने सङ्कल्प भएका दलहरूको नै केन्द्रीकरण भएको त्यसकारण सहज लागेको छ ।”

प्रचण्डद्वारा पदभारग्रहण

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदभारग्रहण गर्नुभएको छ । उहाँले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएको हो । सोमबार दिउँसो राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार साँझ पदभार ग्रहण गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावट सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले लक्ष्य प्राप्त गर्न राजस्व चुहावटलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले नलिने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको छ ।

साथै नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो रध झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिनेगरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

विकास परियोजनाको सार्वजनिक खरिद, परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माणकार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, “त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुनेगरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन संसद्को आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।”