नेपाल प्रहरी एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर चुनाव केन्द्रित सुरक्षासम्बन्धी रणनीति तयार गरिसकेको अवस्था छ ।

विराटनगरस्थित १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेशको १४ वटै जिल्लालाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरेर तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै सुरक्षा नीति तयार गरेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । यस निर्वाचनको दौरानमा जनपद प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सुरक्षाको नेतृत्व सम्हाल्ने काम विभाजन पनि भइसकेको छ । जसअनुसार मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको भित्री अर्थात पहिलो सुरक्षा घेराको सुरक्षा जनपद र म्यादी प्रहरीले सम्हाल्ने रणनीति तय गरिएको छ । पहिलो घेरामा मतदाता र मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

दोस्रो घेराको सुरक्षाको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरीले सम्हाल्ने रणनीति छ । त्यस्तै तेस्रो तथा अन्तिम घेरादेखि गस्तीसम्मको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले सम्हाल्ने छ । यसैबीच १ नं. प्रदेशमा अति संवेदनशील ३२१, संवेदनशील ८४९ र सामान्य ७०७ गरेर जम्मा १ हजार ८७७ मतदान स्थल छन् ।

१ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको मतदान स्थलबाट थप मतदान केन्द्र रहने व्यवस्था छ । १ नं. प्रदेशमा ४ हजार ५१ मतदान केन्द्र रहेका छन् । १ नं. प्रदेशभरको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले ९ हजार ४ सय ७० जना जनपद प्रहरी र १७ हजार ४ सय २८ जना म्यादी प्रहरी गरेर २६ हजार ८ सय ९८ प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । १ नं. प्रदेशमा ११ हजार ४२० जना जनपद प्रहरीको दरबन्दी छ । कूल दरबन्दीमध्ये १५ प्रतिशत कार्यालय सुरक्षा र अपाङ्गता भएका प्रहरी कार्यालयमै बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले निर्वाचनमा ९ हजार ४ सय ७० प्रहरीमात्रै परिचालन हुनेछन् ।

प्रदेशको अति संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रको एक मतदान केन्द्रमा ३ जना जनपद प्रहरी र ८ जना म्यादी प्रहरी, संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जनपद र ६ म्यादी प्रहरी र सामान्य निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जनपद र ५ म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी छ । स्थानीय तह निर्वाचनको दौरान प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा १५–१५ जनाको दुई रिजर्भ टोली गरी ४२० जना प्रहरी आकस्मिक सुरक्षाका लागि खटिने छन् ।
यसबाहेक प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा २७८ मोबाइल टोलीमा १ हजार १ सय १२ जना प्रहरी खटिने छन् । प्रत्येक जिल्लामा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा ७ जनाको एउटा विशेष टोली परिचालन हुनेछ । कुनै जटिल समस्या भए यस्तो टोली परिचालन हुनेछ ।
प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षाका लागि २–२ प्रहरी खटिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनको ७२ घण्टाअगाडि नै नेपाल भारतको प्रमुख सीमानाका शील गर्ने व्यवस्था छ । तर यसको निर्णय गृहमन्त्रालयले गर्नेछ । सीमान्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत १ नं. प्रदेशको शान्ति सुरक्षाकालागि १ देखि २ हजार प्रहरी अपुग हुनेछ । त्यसका लागि तालिम केन्द्र, गण र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सहकार्य गरेर परिपूर्ति गर्ने योजना छ । समग्रमा चुनाव लक्षित सुरक्षा योजना तय गरिएको छ । तथापि पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी राखिनु उचित देखिँदैन ।

एक त उनीहरू चुनावसम्बन्धी अनुभव नभएका व्यक्ति हुन् । त्यसमा पनि अधिकांश म्यादी प्रहरी सत्तारूढ दलसम्बन्धी सोर्सफोर्सबाट नियुक्ति भएका व्यक्ति हुन् । तसर्थ, उनीहरू सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता पनि हुन् । उनीहरूबाट चुनाव प्रभावित हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । जसले गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधालीरहित हुने कुरामा आशंका उत्पन्न हुन्छ । यसरी म्यादी प्रहरीप्रति आशंका उत्पन्न हुनु पनि स्वभाविक हुन्छ ।

यो खबर न्यु सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित छ।