प्रस्तुत दृष्टान्तहरू अव बन्ने निजामती सेवाले दोहो¥याउने अवस्था आउन दिनु हुन्न । संगठनमा आबद्ध हुने मानव स्रोतको कुशलतम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सुनिश्चितता गर्नु नै निजामती सेवा ऐनको एक मात्र ध्येय हो । मानव स्रोत व्यवस्थापन गर्दा मानव पक्षको सुविधा मात्र हेर्दा सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा पर्न सक्ने बाधालाई समेत ख्यालमा राख्नु पर्दछ । त्यसैले अब निजामती सेवा ऐन पटकपटक फेरबदल गरिरहनु नपर्ने गरी निर्माण हुन सकेमा मात्र मुलुकको मेशिनरीले राम्रोसँग कार्य गर्न सक्दछ । यसका लागि प्रस्तावित विधेयकमा देहायका विषयमा विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी रहेको छ ः

क. निजामती सेवामा के कस्ता नयाँ मूल्य मान्यता तथा आदर्श विकास गर्ने, ख. निजामती सेवाको तहगत संरचना र कार्यगत अन्तरसम्बन्ध कस्तो बनाउने, ग. मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूको कार्य प्रणालीलाई कसरी नतिजामूलक बनाउने,
घ.भर्ना प्रणालीलाई कसरी अझै वैज्ञानिक बनाउने (आन्तरिक÷खुला भर्ना प्रणाली तथा आरक्षण व्यवस्था), ङ.पद्स्थापन, सरुवा, बढुवालाई कसरी बढी बस्तुगत र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने (कुशल परिचालन), च.कर्मचारीको व्यवसायिक क्षमता कसरी प्रवर्धन गर्ने, छ. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कसरी यथार्थपरक÷वैज्ञानिक बनाउने, ज.नैतिक संगठनको रूपमा संस्थागत सुशासन कसरी सुदृढीकरण गर्ने, झ ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगलाई कसरी सुव्यवस्थित बनाउने

क निजामती सेवाका मूल्य मान्यता तथा आदर्शको पुर्नपरिभाषा
सेवाको विशिष्टीकरण, पद सोपानमार्फत नियन्त्रण र योग्यता प्रणाली मुलत निजामती प्रशासनका आदर्शहरू रही आएका छन् । सूचना प्रविधिको विकास, व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका नवप्रवर्तन र सिद्धान्तका आधारमा निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउने हो भने निष्पक्षता, तटस्थता, जबाफदेहिता एवं नैतिक आचरण जस्ता व्यवहारगत विषयहरूलाई थप प्रस्ट गरी परिभाषित गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
हरेक सदस्यले बढीभन्दा बढी योगदान गर्न सक्ने सङ्गठन निर्माण गर्न पदीय सजगता, पद सोपानका मौजुदा औपचारिकताहरूलाई खुकुलो बनाउँदै उर्ध्वमुखीकम र मौजुदा संरचनालाई समतल ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । परम्परागत पद सोपान र पदनामहरुका कारण पदेन विज्ञ हुने प्रवृत्तिले सङ्गठनमा समूह कार्य, छलफल, बहस, साझेदारी सहकार्य तथा पर्याप्त सञ्चार हुन पाएको छैन । संगठनमा प्रश्न गर्न सक्ने र पाउने, लाभ हानीमा सबैको स्वामित्व स्थापित हुन सक्ने खुलापनमा आधारित एवम् सामूहिकरुपमा लक्ष्योन्मुख हुनसक्ने प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने सोच्न जरुरी छ ।

ख. निजामती सेवाको संरचना र अन्तरसम्बन्ध
तीन तहका सरकारमा विभाजित भए पनि निजामती सेवालाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने साधनकोरुपमा विकास गरिनु पर्दछ । स्थानीय तह र प्रदेश स्तरका निकायहरू नै नागरिकहरूका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने तथा सेवा वितरण गर्ने एकाइहरू हुन ।
यी एकाइहरूमा कार्य गरी अनुभव हासिल नगरी केन्द्रीय तहबाट निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रम अव्यवहारिक मात्र नभई कार्यान्वयन योग्य र नागरिकमैत्री हुन सक्दैनन्।अर्कोतर्फ केन्द्रीय तहको नीति मार्गदर्शन, कार्यक्रम, लक्ष्य र शासकीय जीवन तल्लो इकाईसम्म सञ्चारित गर्न, नियन्त्रण र समन्वयलाई जीवन्त बनाउन समेत कर्मचारीहरू माथि देखि तल सम्म र तलबाट माथिसम्म ओहोरदोहोर र फैलावट हुन आवश्यक छ । यसका लागि कर्मचारी प्रणालीमा देहाय अनुसार ओहोरदोहोर हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१. संघीय निजामती सेवा–
–संघीय सरकारका निकायहरूमा रहने पदहरू
सरकारका सबै तहमा संघीय निजामती सेवाका पदहरू रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जसमा निम्न पदहरू संघीय निजामती सेवाबाट पदपूर्ति गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
संघीय निजामती सेवाका पदहरू रहने स्थानहरू ः
–प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश सचिव
–गाउँपालिका,नगरपालिका,उप–महानगरपालिका÷महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा तथा प्रशासन अधिकृत
२. प्रदेश सेवाका पदहरू
–प्रदेश विभागीय प्रमुख, प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश आयोग, समिति तथा प्रदेश कार्यालयमा रहने पदहरू
३. स्थानीय सेवाका पदहरू
–स्थानीय तहमा रहने पदहरू (स्थानीय सेवाका ७ औँ तहसम्मका कर्मचारीहरू प्रदेश भित्रकास्थानीय तहहरूको आपसी समन्वय र सहमतिमा रिक्त रहेसम्म आफ्नो मिल्दो सेवा समूह वा उपसमूहको समान पदमा सरुवा हुन सक्ने)
क.संघीय सेवाबाट स्थानीय वा प्रदेश सेवामा खटाइने कर्मचारीहरू न्यूनतम अवधि पुरा गरी सकेपछि मात्र संघीय इकाईमा स्थानान्तरण हुने । संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइने प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ख.संघीय सेवाका अधिकृत स्तरको (शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव) कर्मचारीको सुरु पद्स्थापना जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला स्थित अन्य सेवा प्रदायक निकायमा न्यूनतम २ वर्षका लागि गर्ने, सोपछि स्थानीय तहमा न्यूनतम २ वर्ष र प्रदेश सेवामा न्यूनतम १ वर्ष पछिमात्र संघीय सेवामा स्थानान्तरण हुन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउने । यसबाट स्थानीय समस्या, अवसरहरू, जनसम्पर्क, विवाद वा द्वन्द व्यवस्थापन, स्थानीय आवश्यकता, नीति माग तथा सेवा प्रवाहका आधारभूत कार्य÷क्षेत्रमा राष्ट्रसेवकको क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।
ग.संघीय सेवाबाट स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कर्मचारी खटाइँदा मापदण्ड निर्माण गरी खटाइने, (स्थानीय वा प्रदेश सेवामा रहने संघीय सेवाको पदमा स्थानान्तरण वा पदस्थापना हुन निर्धारित मापदण्ड तयार गर्ने जसमा न्यूनतम सेवा अवधि, काम गर्नुपर्ने अवधि वा अन्य आवश्यक योग्यता तोक्न सकिने र उक्त अनुसार योग्यता पुगेपछि मात्र पदस्थापना वा स्थानान्तरण गर्न सकिने)
घ.स्थानीय तथा प्रदेश तहको आठौँ तहभन्दा माथिको पदमा कार्यरत कर्मचारीले चाहेमा प्रदेश सेवा वा जिल्ला स्थित संघीय सेवाका कार्यालयहरूमा रहने सेवा समूह वा उपसमूहको समान पदमा सरुवा हुन सक्ने तर सेवा समूह परिवर्तन नभई आफ्नो सेवा समूह नै कायम रहने।यसरी कुनै कर्मचारी खटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्न सकिने छ । यसरी प्रदेश वा स्थानीय सेवाको समान पदको कर्मचारी संघीय सेवाका पदहरूमा खटाउँदा स्थानीय स्तरमा समन्वय हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जस्तै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद
ङ.प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू आन्तरिक स्पर्धाबाट संघीय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने र संघीय निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीले आफ्नो सेवा, समूह वा उपसमूहको रिक्त समान पदमा सम्बन्धित स्थानीय वा प्रदेश सेवाबाट सहमति लिई समूहकृत हुन चाहेमा प्रदेश वा स्थानीय तहको समान पदमा सेवा कायम गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

च. स्थानीय सेवाका निश्चित पदहरूमा संघीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू खटाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।
ग्रेड रकम र थप प्रतिशत मिलान गरी नयाँ तलवमान कायम गर्न सकिने । विभिन्न निकायका प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी दिदा अनुभव अवधी र कार्यक्षमता परीक्षण क्रमाङ्कका आधार दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । मौजुदा निजामती सेवालाई उक्त अनुसारको संरचनामा रुपान्तरण गर्न आवश्यक तयारीका लागि यस वर्षको बढीमा ६ महिनाको अवधी लिने र कार्यान्वयनको लागि पहिलो आधार वर्ष २०७९ लाई लिई चरणगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न क्यालेण्डर निर्माण गर्न सकिन्छ ।

विश्लेषणः
सकरात्मक पक्ष
प्रस्तुत पद संरचनाले बढुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउछ । बहुपदीय व्यवस्थाले हालको संगठनको ठाडो स्वरुपलाई सरल र समतल बनाउन सहयोग पुग्दछ । सरुवा, पदस्थापना र जिम्मेवारी प्रदान गर्न सहज बनाउछ । बढुवाका लागि खर्च हुने संगठन तथा राष्ट्रसेवकको समय, श्रम र लागत बचत भई कार्यमा केन्द्रित हुने ।
प्रस्तुत संरचनाले नेतृत्व विकासका लागि अवसर प्रदान गर्दछ । सेवा सुविधामा बैज्ञानिकता र स्पष्टता हुन्छ । प्रत्येक चरणको तालिम वा क्षमता विकास र परीक्षण प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । नकरात्मक सूची मूल्याङ्कन वा ३६० डिग्री मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ । मध्यम स्तरसम्मका पदमा खुला वा आन्तरिक पदपूर्ति वढीमा १०–१५% गर्न सहज हुन्छ । प्रस्तुत संरचना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पदहरूको कार्यभार अनुसार वर्गिकरण गर्न आवश्यक हुने ।
ग. सेवा समूह,भर्ना प्रणाली तथा आरक्षण
निजामती सेवामा कर्मचारीहरुको वारम्वार भईरहने सरुवा तथा सामान्यज्ञ सेवाको कारण सिंगो प्रशासन संयन्त्र निस्कृय र अस्थिर बनेको छ । सुधारका कार्यहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । एकजना प्रशासकले शुरु गरेका सुधारका कार्यहरु नयाँ आउनेले निरन्तरता नदिने, बुझाइमा व्यापक अन्तर रहने, विरोधाभास र अप्रत्यक्ष द्वन्द्व वा पूर्वाग्रह रहने देखिएको छ ।

विषय विज्ञता नहुने र निरन्तर फेरवदल भईरहदा संस्थागत स्मरण कमजोर हुने र कार्य अवधि निश्चित नहुँदा कार्य केन्द्रित लगाव नदेखिने समस्या रहेको छ र यसले निर्धारित नतीजा प्राप्त गर्न बाधा पुगेको छ भने यदाकदा त्रुटिपूर्ण निर्णय भई राष्ट्रलाई नै दीर्घकालसम्म नोक्सान समेत भएको पाईन्छ । यसको दिर्घकालीन समाधानका लागि कार्य प्रकृति तथा विशिष्टिकरणका आधारमा सेवा वा पदहरुलाई सामूहीकृत गरी मन्त्रालय र विषयगत क्याडर प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । यसो हुन सकेमा प्राविधिक वा विशेषज्ञ सेवा वा ज्ञान आवश्यक हुने सेवाका पदहरुमा पद अनुसार भर्ना गर्न सकिने र निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

पदहरूको कार्यप्रकृति अनुसार सामान्यज्ञ वा विशेषज्ञ पदहरुको वर्गिकरण गरी भर्ना सरुवा वा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको छ।कुनै सेवाका पदहरु न्यून संख्या वा सिमित पद रहने भए त्यस्ता पदहरूमा वृत्ति विकासका अवसरहरु समेत सिमित हुने भएकोले निश्चित अवधीका लागि मात्र करार सेवामा लिई थप पारिश्रमिक वा सुविधा दिई कार्य सन्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । मध्यमस्तर व्यवस्थापक÷सहसचिव भन्दा तलका पदहरूमा देहायअनुसारका सेवा÷समूह कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । एकपटकका लागि समूहिकृत हुन निश्चित सेवा अवधीको कार्य अनुभव, तालिम वा शैक्षिक योग्यता र अन्य आधारहरु दिई यो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन समूह)
नेपाल आर्थिक विकास सेवा(कृषि, वन, पर्यटन,उद्योग, वाणिज्य, तथा श्रम)
नेपाल आर्थिक प्रशासन सेवा ( राजस्व तथा लेखा)
नेपाल लेखा परीक्षण सेवा
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा
नेपाल शिक्षा सेवा
नेपाल स्वास्थ्य सेवा
नेपाल न्याय सेवा
नेपाल कुटनैतिक सेवा
संघीय निजामती सेवामा शुरु भर्ना शाखा अधिकृत तहबाट मात्र गर्ने । शाखा अधिकृत र सहायक सहसचिवको पदमा मात्र खुला स्पर्धाबाट भर्ना लिने व्यवस्था गर्ने । अधिकृत तहमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत पद आन्तरिक स्पर्धाबाट र १० प्रतिशत पद कार्य क्षमताको मूल्यांकनबाट हुने व्यवस्था मिलाउने । सहायक सहसचिवको १० प्रतिशत पद खुला स्पर्धाबाट भर्ना गर्ने र सेवा बाहिरबाट मात्र सहभागी गराउने । सहसचिव देखि सहायक सचिवसम्मका पद मन्त्रालय क्याडरको रुपमा विकास गर्ने । सहायक स्तरका पदहरुमा भर्ना गर्दा हालको व्यवस्था नै व्यवहारिक हुने भएकोले सोहि बमोजिम नै गर्ने ।
पदहरुको नामाकरण गर्दा वाणिज्य अधिकृत, अर्थशास्त्री, सुरक्षा विज्ञ, व्यवस्थापक, तथ्याङ्कशास्त्री, बौद्धिक सम्पत्ति विज्ञ आदि नामाकरण गरी सोही बमोजिम भर्ना लिने व्यवस्था मिलाउने तथा आवश्यकता अनुसार विषयगत विज्ञ र सेवाको विशिष्टिकरणका लागि धेरै समूह वा उपसमूहहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । नकरात्मक सूचिमा परेको बाहेक समूह बढुवा प्रणाली हुने भएकोले स–साना समूह वा उपसमूहहरु निर्माणले वृत्ति प्रणालीमा बाधा पुग्दैन ।
आरक्षण तथा सकरात्मक विभेद सम्वन्धी व्यवस्थाः
संसदमा पेश भएको विधेयकमा भएको व्यवस्था आरक्षण र समावेशीताका लागि उपयुक्त रहेको । सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक आधारमा मात्र आरक्षणको सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । एक व्यक्तिले एक पदको लागि एक पटकमात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ ।
घ. मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुको कार्यगत प्रणालीमा सुधार
मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा साकार पार्ने कार्यकारी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र नै हो । यसको पूर्ण प्रतिस्थापनको अर्को विकल्प पनि छैन । विभिन्न परिकारहरू तयार गर्ने कार्यमा सामग्री जुटाउनेलगायतका अन्य कार्यहरू बाहिर जति तत्परता र दक्षतापूर्ण ढंगले गरिएपनि भान्सामा कुशल र ईमान्दार कालिगढ भएन भने सपना वा योजना बनाउनुको अर्थ रहन्न ।

राम्रा परिकारहरूको वितरण ठीक ढंगले भएन भने तयार गर्नुको सार्थकता पनि रहन्न । मुलुकमा लोकतन्त्रका लाभहरू नागरिक सम्म पु¥याउने कार्य प्रभावकारी तथा कुशलढंगले हुन सकेको छैन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि र कुशल परिचालन नगरी कुनै मुलुकको समृद्धि सम्भव नै छैन ।
मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट सम्पादन भई आएका कार्यहरू स्थायी नियुक्ति पाई कानुनबाट निसृत अधिकार प्रयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रले नै गरिररहेको छ । यसमा नागरिकहरुको सहभागिता सिमित र अपर्याप्त छ । विषय विज्ञ, दक्ष तथा अनुभवी सवै व्यक्तिहरुको निजामती सेवामा प्रवेश सम्भव छैन । राम्रा र योग्य मानिसहरु बाहिर रहँदा त्यसको लाभबाट राज्य बञ्चित भइरहेको हुन्छ।यसलाई मध्यनजर गरी हालको प्रशासनिक प्रणालीलाई कर्पोरेटाईजेशन गर्न आवश्यक छ ।
निर्णय निर्माण वा कार्यान्वयन न्यून ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञता तथा केहि पदाधिकारीमा सिमित छ । मन्त्रालय वा विभाग र कुनै निकायको नेतृत्व नैतिक, गतिशिल र क्षमतावान हुँदा संस्थागत नतीजा र सुधार सकरात्मक हुने तर नेतृत्व उदासीन, कमजोर वा प्रतिवद्ध नहुँदा संस्था पुनः गतिहीन र शिथिल हुने देखिएको छ ।

सामान्यदेखि उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति रहन्छ वा रहनु पर्छ भन्ने कुनै वस्तुगत आधार लिईदैन र निर्धारण भएका आधार समेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली समेत वैज्ञानिक नहुँदा संस्थाको नतीजा भन्दा वफादारीता लाई नै हालको प्रणालीले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । निर्णयाधिकारीले निर्णय गर्ने क्षमता कति राख्छन त्यसले संस्थागत नतिजालाई प्रत्यक्ष निर्धारण गरेको छ ।
हाम्रो समग्र सुधार र समृद्धिको आकांक्षा कार्यकारीको रुपमा एकल व्यक्तिमा निर्भर रहेको छ। यस कारण पनि निर्णयका तह बढाउने नभई विज्ञहरुको परामर्श र सहभागिताका आधारमा नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्णय निर्माण सामूहिक रुपमा गर्ने र नतीजा प्राप्तिमा उपलव्ध जनशक्ति र संयन्त्रको पूर्ण परिचालन गराउने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक भएको छ ।