पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकाशिएको छ । नेपाल आयल निगमले १५–१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् ।
अधिकमात्रमा र दैनिक रूपमा नेपालीको भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्याँसको भाउ यसपटक उधुम बढाइँदा त्यसबाट उपभोक्ताहरू बढी मर्कामा परेका हुन् । अघिल्लो सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा कोकोहोला गरेर सडक र सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नेहरू यतिखेर चुपचाप बसेका छन् । न विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिए न त राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै सडकमा देखिए ।
दसैंको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा पनि विपक्षी राजनीतिक दलहरू पनि मौन देखिएका छन् । इभन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पनि यस मामलामा मौन देखिएको छ । हुन त ऊ विधान महाधिवेशनमा व्यस्त भएर पनि होला विरोध गर्न नभ्याएको । चाहे जे होस् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको पहिलो उपहारका रूपमा सार्वजनिक यातायातको भाडामा वृद्धि थियो । त्यसलगत्तै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गरिएको छ । यस मानेमा वर्तमान सात सदस्यीय सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । जसले जनताको ढाड भाँच्ने काम गर्न सक्यो ।
यसरी नै हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढी नै रहन्छ । तर यसको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्ने हो । छिमेकी देश भारतले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारी साधनहरूको विस्थापन गर्ने र विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालन गर्ने रणनीति अख्तियार गरिसकेको अवस्था छ ।
तर हाम्रो देशको सरकारले त्यस विषयमा हालसम्म पनि कुनै रणनीति अख्तियार गर्न सकेको अवस्था छैन । किन यसो भइरहेको छ भन्ने सवाल निकै पेचिलो रूपमा उठेको पनि छ । तर सरकार यस विषयमा तीव्र गतिमा कार्य प्रारम्भ गर्न तत्पर देखिंदैन । जसका कारण देशको मुद्रा बाहिरिएर हामी झन् गरी हुन पुगेका छौं ।
वास्तवमा नेपालको उर्जा उत्पादन बढी खपत गर्न अबको केही वर्षभित्रै हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । यस्तो सुनौलो अवस्थाबाट बेलैमा फाइदा उठाएर देशलाई सम्वृद्धिको दिशातर्फ लैजानु पर्ने हो । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिंदैन । राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा चिन्तन मनन गरेको अवस्था छैन ।
सरोकारवाला निकायले पनि यस विषयमा उचित भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिंदैन । नागरिक समाज पनि यस सवालमा दबाव सिर्जना गर्नबाट चुकेको देखिन्छ । यस विषयमा संघीय सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन मात्र गरेको देखिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको पाइन्छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन । यसका लागि विद्युत चार्ज स्टेशनहरू देशरभरि निर्माण गर्नुपर्ने हो । यस विषयमा स्पष्ट नीति तय नगर्दा समस्या सिर्जना भई पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर हुनु परेको हो ।
यो खबर यो सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
१.
२.
३.
