वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अध्यादेशको माध्यमबाट देशको शासन सञ्चालन गर्न उदत्त देखिएका छन् । मंगलवार उनको नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनको यो कदमबाट उनले संसदलाई छलेर शासन गर्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दुई दिनअघि चालु संसद (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) का दुबै अधिवेशनको अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । देउवाले संसद अधिवेशन किन अन्त्य गर्नु प¥यो र त्यसको लगत्तै अध्यादेश किन ल्याउनु प¥यो भन्ने सवाल चर्चाको शिखरमा छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले ०७७ मा दल विभाजनसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेसका सभापति देउवाले सोही वर्षको वैशाख ८ गते एक विज्ञप्ति निकालेर आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार कदम भन्दै असहमति प्रकट गरेका थिए ।
उनले सो विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान ०७२ ले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न गरेको व्यवस्थालाई भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याइनु नाजायज भएको भनेर उल्लेख गरिएको थियो । आज प्रधानमन्त्री तथा देउवाले हिजो आफूले आपत्ति प्रकट गर्दै गम्भीर असहमति जनाएको विषयवस्तुलाई नै अंगिकार गर्न उदत्त भएको देखिन्छ ।
देउवाले प्रतिपक्षमा हुँदा जारी गरेको प्रतिवद्धता उनैले माटोमा मिलाउने काम गरेर जगत हसाएको प्रतीत हुन्छ । के दलका नेताहरूले कुनै विषयवस्तुलाई सत्तामा बस्दा एउटा दृष्टिकोण र सत्ताविमुखमा बस्दा अर्को दृष्टिकोण हुन्छ ? राजनीति नेताहरू बेइमान भई दिंदा जे पनि गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त हो यो ।
नत्र त छँदाखाँदाको संसद जहाँ कानुन निर्माण गरिन्छ त्यसलाई नै पन्छाएर सरकारले आफूखुसी काम गर्न थाल्ने हो भने देशमा सुशासन र पारदर्शिता भन्ने विषय असम्भव प्रायः हुन्छ । यस कार्यबाट सरकार स्वेछाचारी मात्र नभइ निरंकुश बन्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । हिजो अध्यादेशबाट सरकार चलाउन हुँदैन भन्ने नागरिक र वुद्धिजीवीहरू कुन दुलोमा पसेका छन् । आवाज सुनिदैन । यस विषयमा नागरिक समाजको आवाज ननिस्केपनि जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
अध्यादेशबाट आफूअनुकूल सरकार सञ्चालन गर्नु किमार्थ प्रजातान्त्रिक परिपाटी होइन भन्ने हाम्रै देशबाट पुष्टि भइसकेको छ । यसरी एकपटक पुष्टि भइसकेको र जनसमर्थनसमेत नभएको विषयमा देउवा किन अग्रसर भए भन्ने कुरा प्रमुख चर्चा र बहसको विषयवस्तु बनेको छ । अध्यादेशले केही समय देउवालाई सत्ता टिकाउन सहज होला तर यसखाले प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर गर्दछ । बहुदलीय व्यवस्था लागू भएको २६ वर्षसम्म पनि राजनीति स्थिरता हुन सकेन भनेर ०७२ मा राजनीति स्थायित्व कायम गर्ने गरी संविधान जारी गरिएको भनियो ।
त्यही संविधान टेकेर कार्यकारी प्रमुखले राजनीति अस्थिरताको बीउ रोपका छन् । देश पुनः अधोगतितिर जाने प्रायः निश्चित छ । के प्रष्ट हुन्छ भने व्यवस्था परिवर्तनलेमात्र नहुँदो रहेछ । नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको मनस्थिति परिवर्तन हुनु जरूरी रहेछ । दलका पहिलो पुस्ताका नेताबाट देशले काँचुली फेर्ने सम्भावना अति न्यून हुन पुगेको छ । दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताले राजनीतिक प्रणालीमा केही फेरबदल ल्याउलान् कि भन्ने अपेक्षा भने अझै बाँकी नै छ ।
सारमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने परिपाटी असंसदीय र अप्रजातान्त्रिक हो । देउवा कस्ता प्रकृतिका व्यक्ति हुन् र उनले संसदीय व्यवस्था सञ्चालनमा कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने अझैसम्म पनि कसैले पनि हेक्कामा राखेर समीक्षा गर्न सकेको छैन । अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले छर्लङग बनाएको छ ।
१.
२.
३.
