चार दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको पूरा एक महिना दुई दिन पुगेको छ । तर, उनले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

यतिखेर देउवा आफैँले १७ वटा मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा नीतिगत निर्णय नै रोकिने अवस्था निम्तिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने छाँटकाँट अझै देखिँदैन । विगतको सरकारकै पालादेखि केही मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

हुन त प्रदेश सरकारमा पनि यो रोग नदेखिएको भने होइन । त्यो पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमा नै त्यस्तो किन देखिन्छ ? यसै भन्न सकिएको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन पनि महीना दिन कुर्नु परेको थियो । संघीय सरकार गठन प्रक्रिया अघिकै कुरो हो यो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका दुई महिनायता मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति बिनै काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेदेखि निर्देशन तथा निर्णय हुनुपर्ने, तर विभागीय मन्त्री नहुँदा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

नीतिगत विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएपनि थाती नै रहेको मन्त्रालयका सचिवहरूले महसुस गरेका छन् । जरुरी विषयमा अहिले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीले काम गरिरहेका छन् । तर, मन्त्रालयका सचिवहरू दिनदिनै प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको जानुपर्दा कर्मचारीलाई त्यत्ति सहज हुँदैन । अलिकति कुरा गर्नुपर्ने भए फाइल नै लिएर जानु पर्ने अवस्था छ कर्मचारीहरूलाई ।

यद्यपि; मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा कर्मचारीहरूले त्यत्ति सहज महसुस भने गरेका छैनन ्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यतिखेर मन्त्री कुरिरहेका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयका विभिन्न विषयमा छलफल एवम् अन्तरक्रिया गर्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थाले सरकार सञ्चालन प्रक्रिया धिमा गतिमा हुने मात्र नभई त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर देशको विकास निर्माणमा पनि उत्तिकै पर्दछ । यसबाट राजश्व संकलन र बजेट खर्च गर्ने कार्यमा पनि प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्दछ ।
तसर्थ, राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्न बाधा उत्पन्न भएको छ ।

यसो हुनुमा चार दलीय गठबन्धनमा शक्ति संघर्ष चर्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयहरूको भागबण्डाले पनि चार दलीय गठबन्धलाई गाँठो पारेको हुनु पर्दछ । हुन त यसअघि चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका अनुभवी प्रधानमन्धी देउवालाई क्षमताविहीन व्यक्ति त भन्न मिल्दैन तर उनीबाट मन्त्रिपरिषद् गठन कार्यमा यति धेरै ढिलाइ गर्नुले उनको कार्यशैलीको कारण क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।

हुन त प्रधामन्त्रीलाई उनको दल भित्रको विवादले पनि टाउको दुखाइ भएको हुनु पर्दछ । दलभित्रको क्रियाशील सदस्यता विवादले पार्टीको महाधिवेशन होला कि नहोला भन्ने अन्यौल कायमै छ । गठबन्धमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पस्पकमल दाहालको घिडघिडोले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई अप्ठ्यारो पारेको हुनु पर्दछ । यसको संकेत प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको कारण सरकारको साभmा कार्यक्रममा समेट्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिएबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

मन्त्री मन्त्रालयको विभागीय अभिभावक हो । विभागीय अभिभावक नहुँदा विशेषगरी नीतिगत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा समस्या पर्छ नै । त्यो एउटा पाटो भयो । अर्को चाहिँ हिजोको संरचना र अहिलेको संरचना फरक हो । त्यो कारणले पनि मन्त्रीको आवश्यकता महसुस हुन्छ नै । आउने विभागीयको निर्देशन, उनको मन्त्रालय चलाउने प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने विषय पनि थाहा हुन पर्दछ ।

त्यो कारणले पनि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रीको आवश्यकता एकदमै अपरिहार्य छ । अहिले मन्त्रालय हाँक्ने हिसाबमा सचिवले नेतृत्व त गरिरहेका छन्, तर पनि कामको चापका हिसाबले मन्त्रीको नै आवश्यकता छ । ’
अहिले प्रधानमन्त्रीले नै धेरै मन्त्रालय सम्हालिरहेको अवस्थामा समय पाउनै मुस्किल हुने गरेको गुनासो गरे छ धरै सचिवहरूको । त्यसैले पनि मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री हुँदाको जस्तो सहज अवस्थामा काम हुन सक्दैन ।

मुलुकले अहिले कोरोना महामारीको संकट पनि झेलिरहेको छ । यो महामारी नियन्त्रण निम्ति पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैको नजरमा छ । तर, त्यहाँ पनि विभागीय मन्त्री छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर, उनलाई नीतिगत निर्णयको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । त्यसैले बाइस मन्त्रालय रहेको अवस्थामा चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरू मात्र नियुक्त हुनु बिडम्बना हो । यसले सरकारप्रति नागरिकमा राम्रो सन्देश गएको छैन ।

यो खबर न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाह्सित छ।