वाह, क्या बात !
अभिभावकहरूले सहयोग गरिरहेको रकमले विराटनगरका स्कुल संचालन भइरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर खाना लाउनका लागि समस्या झेलिरहेका अभिभावकहरूले आफ्ना विद्यार्थी अध्ययन गरे वापत पेट काटेर थोर बहुत रूपमा सहयोग गरिरहेको रकमले विराटनगरको सरकारी तथा निजी स्कुलहरू संचालन भइरहेको छ ।
शिक्षाका लगानीकर्ता गोविन्दप्रसाद लुइँटेलका शब्दमा कोभिड–१९ महामारीको कहर सुरू भएपछि रोजगारी गुमाएर बेरोजगार भएका अभिभावकहरूले नियमित रूपमा आफ्ना विद्यार्थीको मासिक शुल्क तिर्ने अवस्था छैन । समय समयमा शुल्क वापत केहि रकम केहि रकम सहयोग गरिरहेकोले त्यहिबाट स्कुल संचालन भइरहेको छ ।
विराटनगरका साना लगानीका स्कुलहरू मासिक शुल्कले नभइ सहयोग रकमले संचालन भइरहेको लुइँटेलको तर्क छ । अहिले विराटनगरका निजी तथा सामूदायिकतर्फका १८१ विद्यालयमा ६० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि विराटनगरको निजी तथा सामूदायिक विद्यालयहरूमा अनलाईनमार्फत पठनपाठन भइरहेको छ । अहिलेपनि ५० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाईनको पहुँचबाट टाढा छन् । एउटा सामान्य गरिब सीमान्त परिवारका ३ देखि ५ जनासम्म बालबालिका स्कुलमा अध्ययनरत छन् ।
सबैलाई सुविधासम्पन्न ल्यापटप, मोबाइल खरिद सहितको नेट जडानका लागि क्षमता छैन । त्यस्ता गरिब तथा सीमान्कृत परिवारका विद्यार्थी लामो समयदेखि अनलाईन अध्ययनको पहुँचबाट टाढा छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकार यस विषयमा बेखबर छन् । तीन तहकै सरकारले गरिब विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि दक्ष प्राविधिक सामग्री सहयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
तर तीन तहकै सरकार गरिब सीमान्कृत परिवारको समस्यासँग जानकार भएपनि चुप लागेर बस्दा गरिब सीमान्तकृत अध्ययनबाट वञ्चित छन् । शिक्षाविद भन्छन् अझै ३–४ वर्षसम्म कोरोना संक्रमितको अवस्था भयावह नै रहने छ । र अनलाईन मार्फत नै ३–४ वर्ष अध्ययन अध्यापन हुने छ । अनलाईनको पहुँच भएका अभिभावकका छोराछोरी अध्ययन पुरा गर्लान तर अनलाईनको पहुँच बाहिर रहेका गरिब सीमान्तकृत वर्गका छोराछोरीले कसरी अध्ययन गर्ने हो वा अध्ययनबाट वञ्चित रहनु पर्ने हो राज्य सामु गम्भीर चुनौती र समस्या रहेकोले तीन तहकै सरकारले समयमै यसतर्फ सचेत रहनु पर्ने आवश्यकता छ । भन्नलाई अनलाईन शिक्षा भनेर भन्न सजिलो छ ।
तर ती गरिब निमुखा सीमान्तकृत अभिभावकलाई अनलाईनका लागि सामग्रीको जोहो गर्न कतिको अप्ठेरो परेको छ तिनीहरूलाई नै थाह छ । कोहि पनि अभिभावक चाहदैनन् कि तिनका छोराछोरी नपढोस् भनेर । तर कोभिड–१९ को जोखिमका कारण स्कुल बन्द भएको अवस्थामा अनलाईन कक्षामा सहभागि गराउन गरिव सीमान्तकृत अभिभावकसँग कुनै हैसियत छैन ।
अर्कोतर्फ स्कुलले पनि आर्थिक अभावमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरेर अनलाईन शिक्षा जसोतसो चलाइरहेका छन् । तर तिनीहरूले स्कुल चल्दाको अवस्थामा लिएको ऋण आज बोझ बनेको छ । बैंकले व्याजमा कुनै सहुलियत दिएको छैन भने बारम्बारको ऋण असुलीका लागि गरिने ताकेताले स्कुल व्यवसायी आक्रान्त बनेका छन् । यस बारे राज्य मौन छ । र प्रत्येक महिना निजी स्कुलका संचालकहरूले प्याब्सनलाई लेवी तिर्ने गरेको छ । निजी स्कुलको लेवीले पिकनीक र भोजभतेरमा मस्त रहने पदाधिकारीहरू स्कुलले भोगी रहेको समस्याको बारेमा सरकार समक्ष माग नपु¥याइदिँदा अधिकांश निजी स्कुलका संचालक भित्रभित्रै असंतुष्ट बनेका छन् ।
१.
२.
३.
