सरकारको मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस पैरवी नगर्दा मुद्दा प्रभावित बन्ने गरेको छ । राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरले मेची भन्सारदेखि सिराहा भन्सार तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका राजश्व तथा कर सम्बन्धि मुद्दा हेर्ने गरेको छ । राजश्व न्यायाधिकरणले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क, भन्सार महशुल, चोरी पैठारी र चोरी निकासी लगायतका मुद्दा किनारा लगाउने गरेको छ । राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालय विराटनगरमा हप्ताको एक दिन आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधिशको नेतृत्वमा इजलास बस्ने गरेको छ । इजलासमा त्यस्ता मुद्दाहरू उपर फैसला गर्ने गरिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयले राजश्व अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दा छिनोफानोका लागि आ–आफ्नो विभाग पठाउने गरेको छ । विभागले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझे सम्बन्धितले राजश्व न्यायधिकरण विराटनगरमा पुनरावेदन गर्ने गरेको छ । यसरी पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा एक पक्ष सरकार हुने गरेको छ । सरकारको पक्षबाट सरकारी वकिलले मुद्दाको बहस गर्नुपर्छ । तर यस्ता मुद्दामा सरकारको तर्पmबाट प्रतिरक्षा गर्न हालसम्म कुनै सरकारी वकिल उपस्थित नहुने गरेको भेटिएको छ ।

राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरले निरन्तर आगामी मुद्दाको पेशीका बारेमा बेलैमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा जानकारी पठाउने गरेको छ । सरकारी वकिलहरू बहस गर्न आउने भनी आश्वासन पनि दिन्छन् । इजलासमा सरकारी वकिलहरू उपस्थित भएर सरकारको तर्फबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा नगरिदिँदा सरकारले जित्ने मुद्दापनि उम्कने र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन सक्ने राजश्व गुम्ने जोखिम बढ्ने गर्छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलहरू प्रतिरक्षा गर्न नआउँदा सरकारको विपक्षमा मुद्दा फैसला हुन जाँदा राजश्व पनि गुम्ने गरेको छ ।
राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरका श्रेस्तेदार डिल्लीशेर राईले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रत्येक पेशीको जानकारी पठाउने गरेको तर पेशीको दिन सरकारी वकिलको उपस्थिति शुन्य हुने गरेको गुनासो गरे ।

उनले सरकारी वकिलले मुद्दामा बहस गरिदिए सरकारको पक्ष बलियो हुने तर्क गरे । सरकारको पक्षबाट कसैले बहस पैरवी नगरेपनि अर्को पक्षबाट भने अनेकौ वकिलले मुद्दामा बहस गर्ने गरेका छन् । एकपक्षिय बहस सुनेर मुद्दा किनारा लगाउने बाध्यता छ । आ.व. २०७७÷०७८ मा मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फका २५ मुद्दा, आयकर सम्बन्धि ५४ मुद्दा, भन्सार सम्बन्धि १४५ मुद्दा र अन्य ४ गरी कुल २२८ मुद्दामध्ये ११ मुद्दा शुरू सदर भएको अर्थात सरकारको पक्षमा फैसला भएको थियो । १० मुद्दा केहि उल्टी भएको भने ९ मुद्दा पुरै उल्टी भएको थियो ।

१ मुद्दा पुनः निर्णय भएको थियो । २९ मुद्दा फिर्ता भएको थियो भने १ मुद्दा खारेजीमा परेको थियो । यसरी कुल ६२ मुद्दामात्र फच्र्यौट भएको थियो । सरकारी वकिलले राजश्व न्यायाधिकरणमा उपस्थित भएर मुद्दामा चासो नदिने हो भने बाँकी १६६ मुद्दामध्ये अधिकांश सरकारको पक्षमा नजाने जोखिम छ ।

यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।