प्रदेश नं. १ का कतिपय सांसदले घर भाडा लिएछन् । विराटनगर, मोरङ र, आसपासका क्षेत्रमा घर भएर पनि उनीहरूले भाडा उठाएछन् ।
यो राज्यकोषको चरम दोहन नै हो । पायक स्थानमा घर भएर पनि भाडा उठाउनु भनेको अख्तियार दुरूपयोग नै हो । पत्रकारिता आचारसंहिताको ख्याल गर्दै यतिसम्म चैं लेख्न मिल्छ होला–घर भाडा लिने जनप्रतिनिधिहरू लाज नभएका हुन ।

सांसद भनेको कमाउने क्षेत्र होइन । सांसदले जनताको सेवा गर्ने हो, जनताको करबाट उठेको रकम लुट्ने होइन । जनप्रतिनिधिले सुत्केरी भत्तासमेत छाडेका थिएनन् । गाडीको सुबिधा पनि लिएका छन् । अनेकन विकृत आइरहेको बेला घर भाडाको कुरा आएको छ ।

यसले जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास, सम्मानमा कमी आएको छ । यस्ता कुराले आलोचित बन्दै आएको संघीयताप्रति नै समस्या खडा हुने देखिन्छ ।
प्रदेश संरचनाले अवष्य पनि बोझ बढेको छ । खर्चको दायरा फराकिलो भएको छ । झण्डा फर्फराउने मात्र होइन सांसदले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेनन् । भाडा प्रकरणले जुन वितृष्णा पैदा गराएको छ त्यसलाई सामान्य आँक्नु हुन्न ।

केही विग्रेको छैन, पायक स्थानमा घर भएका सांसदहरूले लिएको भाडा तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्छ । गल्ती गर्नु ठूलो कुरा होइन, गल्ती गरेको महसुस गर्दै सुध्रनु महत्वपूर्ण कुरा हो । माननीय सांसद महोदयहरूले लिएको रकम फिर्ता गर्ने आँट गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भनेर लाच पचेका शब्द फिर्ता लिऔंला ।