यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजविरूद्ध सडकमा उत्रिएको अवस्था छ । ऊ आयोग खारेजको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै देशव्यापी रूपमा सरकारविरूद्ध सडकमा उत्रिएको हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ अनुसार गठन भएको आयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट केही समयअघि देउवा सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । देउवा सरकार गठनअघि तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि ऐन २०२१ लाई आठौं सम्सोधन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ गठन गरेको थियो । यो आयोग २०७८ वैशाख २ गते गठन भएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तगर्तको सो आयोगले २०७८ वैशाख २६ गते स्थानीय तहका सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूलाई भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न पत्रचार गरेको थियो । यसको साथै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कार्यविधि पनि स्थानीय तहलाई पठाइएको थियो । सोही परिपत्रको आधारमा स्थानीय तहले भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन गरेरका थिए । कतिपय स्थानीय तहहरूले त प्रमाणीकरण गर्न मालपोत कार्यालयमा पत्राचार पनि गरेका थिए । यो पत्रचारबाट धनीपूर्जा पाउने आशमा बसेका भूमिहीनहरू निराश भएका छन् । अहिलेसम्म एक लाख ८० हजारभन्दा बढी लालपूर्जा तयार भएर वितरणको चरणमा पुगेका थिए ।
यसअघि २०४६ सालको जनआन्दोल र त्यसपछि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न धेरैवटा आयोग नबनेका होइनन् । तर ती सबै आयोगले पूर्णरूपमा काम गरेनन् । २०६७ मा पनि सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बनेको थियो । त्यसले पनि काम पूरा गर्न नपाउँदै स्थकित गरिएको थियो । यसअघि धेरै पटक आयोग बनेर पनि ती आयोगले सही रूपमा सुकुमबासीको पहिचान गर्न नसकेर विवादमा आएका थिए ।
तर यसपटकको आयोगले स्थानीय तहबाट काम सुरू गरेको कारण सत्य तथ्यसहितको तथ्याङ्याक सार्वजनिक गर्न निकै सहज भएको थियो । भूउपयोग ऐन २०७६ अन्तर्गत रहेर वैधानिक रूपले काम भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । राजनीतिक कारणले पूर्वाग्रहरी भएर आयोग खारेज गर्नु दुर्भाग्य हो ।
यसको नतिजा कांग्रेसका लागि घातकसिद्ध हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले बुझ्नुपर्ने हो ।
यसबाट नेपालको भूमिहीनसम्बन्धी समस्या सधैं बल्झिरहने र बिचौलिया वा जग्गा दलालहरूले ठगी खाइ रहन सहज भएको छ । राजनीतिक दलहरूलाई पनि सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने मुद्दा सधै रहिरहने हुन्छ । सरकार सञ्चाकहरूले कम्तिमा पनि आयोगका कर्मचारी हटाउन सक्थ्यो तर आयोग नै खारेज गर्नु हुने थिएन । यसले नेपाली कांग्रेसको छविमा पनि आँच आउँछ । किनकि सुकुमबासीहरू एमालेका मात्र छैनन् । अनि एमालेले पनि पूर्वाग्रह राखेर काम पनि त गरेको थिएन । आयोग बनेकोमा कसैबाट विवाद पनि थिएन ।
तसर्थ, भूमिहीनसम्बन्धी आयोग खारेज गरेर वर्तमान सरकारको उसको लोकप्रियतामा दाग लागेको छ । अघिल्ला सरकारले गरेका राम्ररा निर्णयहरू खारेज गर्ने वा उल्टाउने कार्यमा नै वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो भने भन्नु केही छैन । बकाइदा संसदले पारित गरेको ऐनअन्र्तगत बनेको आयोग खारेज गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले विषय विज्ञहरूसँग एकपटक सरसल्लाह गरेर निर्णय लिएको भए राम्रो हुने थियो ।
यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
१.
२.
३.
