रोनिल अधिकारी

नेपाली समाजको पछिल्लो पुस्ता आलोचनात्मक चेतले भरिएको छ । युवा जमात स्वतन्त्रताको बाटोमा अग्रसर छ । परिवार, समाज र राज्यप्रती प्रश्न तेस्र्याउँदै अस्तित्वको लागि सङघर्ष गर्दै लड्न तत्पर छ । मुलुकको राजनीतिप्रति समालोचना गर्न समेत सक्षम छ । अन्याय सहन नचाहने र अधिकार–कर्तब्यको दायित्वलाई बुझेको पनि छ । बैदेशिक रोजगार, बिदेश अध्ययन, खुला प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था र सामाजिक सन्जाल र प्रविधि ब्यापक प्रयोगका कारणले पनि अन्तर्रास्ट्रिय जगत र घटनासंग साक्षातकार गरिरहेको र बैचारिक उदारता भएको समाज हो, नेपाली समाज ।

तसर्थ पनि समाज मनोबिज्ञानलाई अन्देखा गरि गरिने राजनीति अबका दिनमा गलत मात्र होइन, प्रत्युत्पादक नै ठहर्छ ।
नेपाली राजनीतिक बृत्तभित्र पछिल्लो समयमा पुरातन दक्षिण चरमपन्थी र वामपन्थी आवरणमा निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको राजनीतिक चलखेल देखिन गएको आभास हुन्छ । यो प्रवृत्ति निकै लामो समयदेखि नै क्रियाशिल रहिरहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । नेपाली समाज मनोविज्ञान यस्ता अतिवादलाई चिन्न र परास्त गर्न सधै झै आज र भोलि पनि तत्पर हुने नै छ । यी दुईबीचको मध्यमार्गबाट मात्रै नेपाली राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्या र बस्तुस्थितिको निवारण हुने छ ।

पछिल्लोपटक निवर्तमान प्रम ओली र राष्ट्रपति संस्था संविधानको परिपालना गर्ने क्रममा निकै विवादित भएको देखियो । मौजुदा नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक हो भनेर नेपाली जनतालाई गर्व गर्न लगाइएको साँचो हो । यस आलेख लेख्ने पङ्तिकार स्वयम् कानुनको बिद्यार्थी भएको नाताले संविधानसभाले बनाएको संविधान भन्दा राम्रो र बैधानिक संविधान खोज्नु वान्छनिय हुँदैन भनेर पनि विश्वविद्यालयमा पढाइयो । हाम्रो बाहेक संसारको कुनै संविधानमा नभएको धारा ७६ को उपधारा ५ सम्मको ब्यवस्था नि संविधानसभामा राम्रै छलफल गरेर राखियो । उपधारा ५ को ब्यवस्थाको विवाद निरुपणकै लागि संसारमै नभएको अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर संविधानका धाराहरूको ब्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले बोली दिनुप¥यो । हामीले अंगिकार गरेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलांकारिक कार्यकारीणी पदीय कर्तब्यबाहेक अधिकार दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले विधि र पद्धति मिचेर गरेको असंबैधानिक सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले छलफल गरेर, विज्ञ परामर्श लिएर र आफ्नो प्रज्ञाको प्रयोग गरेर तोक लगाउनु पथ्र्याे । तर त्यसो भएन । इतिहासमा पटक–पटक गरिएका मनमौजी संसद विघटनलाई रोक्न र संसदको पूर्णआयुकै लागि संसारमै नभएको हाइवृड संसदीय ब्यवस्था हामीले संविधानमार्फत अंगिकार गरेको कुरा बुझुन नितान्त जरुरी छ । तथापि नाम र मिति नै तोकेर अमुक ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी आएको सर्वोच्चको फैसला कानुनी वृत्तमा अपेक्षित भने थिएन । संविधानविद्हरूले यसलाई ज्युडिसियल एक्टिभिज्मको रुपमा अथ्र्याउनु भने प्रासंगिक नै छ ।

ओली शासनकालका केही उदेकलाग्दा परिदृश्य बिर्सन लायक छन् । निकै असोभनिय, उपहासक, खिसिटिउरी र अह्मवादी भाषाको प्रयोग, विपक्षीमाथि अरिङ्गाल झै खनिने शेैली र विरोधी लक्षित कटाक्ष, नागरिक समाज र मिडियाप्रति असहिष्णु एकातर्फ र आफूलाई निकै प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र संविधानको पालक सम्झिने विरोधाभाष अर्को तर्फ । बालुवाटार र पार्टीलाई शक्ति एकीकृत र केन्दिकृत गर्ने प्रम एन्ड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न नै तल्लिन भएको वास्तविकत कतै लुकेन । मेट्रो रेल, घर–घरमा ग्याँसपाइप, पानीजहाज जस्ता योजनाको बिस्कुन त्यतिकै रहे । विकास र आर्थिक समृद्धिका अनगिनत सपनाहरू बाँडेर जनमत आफ्नो पोल्टामा पारेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल ओली धेरै खोज्ने दाउमा पोल्टाको नि गुमाउने अवस्थाको सिकार भए ।

कुनै समय ओली सरकारको जनस्तरबाटै जयजयकार भएको थियो । यस पछाडि केही मुख्य कारक शक्ति निर्णायक थिए । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीतको भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध सतिसाल झै उभिएको उनको कद । दोस्रो भारत निर्भर आयातको विकल्पमा चीनसँग गरिएको ऐतिहासिक पारवाहन सम्झौता । तेस्रो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको हिमायतीको रुपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समावेश गरिएको (चुच्चे) नक्सा र जनतालाई आर्थिक बिकासको सपना देख्न सिकाएको ।

यी ओली सरकारका निकै ओजस्वी राजनीतिक निधि थिए । इतिहासमा यी क्रमभङ्गताको सधै सम्झना गरिने थियो यदि प्रखर राजनेताको रुपमा उनले आफ्नो छविलाई कायम गर्न सकेको भए । लगभग दुईतिहाई हाराहारिको सरकार, इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, जनताले दिएको हाइहाइ र अविछिन्न शक्ति । तर त्यो सबै अवसरलाई ओली सरकारले गुमायो ।

भारतीय खुफियाहरूसँगको अन्तरङ्ग गोप्य भेटघाट, त्रिपक्षीय कूटनैतिक सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याएको, पार्टीको आन्तरिक झगडामा ब्यवस्थापिकाको दुई–दुई पटक हत्या, संसद छलेर विभिन्न निकायमा गरिएको कनिष्ठ र अलोकप्रिय नियुक्ति, बग्रेल्ती भ्रष्टाचार र हिनामिनाका काण्ड, राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा तानेको, चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा समावेस गर्न नसकेको र जमिन फिर्ता ल्याउन कुनै कूटनितिक पहल नगरेको उदासिन राष्ट्रवाद, हिन्दू धार्मिक जलप भएको कम्युनिस्ट बैचारिकको पक्षपोषण गरेको आदि इत्यादी घटनाक्रम र प्रकारान्तरले ओजस्वी राजनीतिक छविको तेजोबध हुन पुगेको नि कटुयथार्थ हो ।

हरेक सत्ताधारीले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्न चाहन्छ । कार्यकर्ता र भोट बैंक सुरक्षित राख्न हर किसिमको तिक्डम, प्रपोगान्डा गर्छ । राजनीतिक कित्ता र धार कुनै बेलापनि परिवर्तन गर्छ । यो संसदीय राजनीतिको अन्तर्निहित विशेषता र कमजोरी हो । जनता पछिल्लोपटक राजनीतिक सिद्धांतमा देखियेको बिचलनको पटाक्षेपबाट निकै आश्चर्यचकित रहे । देउवा बाम्पन्थी शैलीमा भूपू भैसकेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरूसँग मिलेर विदेशी हस्तक्षेप र बिस्तारवादबिरुद्ध संयुक्त बक्तब्य निकालेर खनिने र ओली चाहिँ चरम दक्षिणपन्थी बाटोमा धर्मको राजनीति गर्ने, संविधान कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने, कम्युनिस्टहरू कै शब्द उधारो लियेर भन्दा दलाल पुँजीवादी आवरणमा टाँसिरहने, संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री तर त्यहि संसद छलेर बिधि र पद्धति मिचि अध्यादेशको आडमा शासन लम्ब्याउने यो बिरोधाभाष निकै बिद्रुप थियो ।

बितेको र वर्तमान राजनीतिलाई तटस्थ भै सिङहावलोकन गर्ने हरकसैले यस्तो असङगत राजनितीको साक्षी हुनुपरेको कुरा छर्लङ्ग अनुभुत ग¥यो । यहाँनेर सघन र ठोस राजनीतिक समिक्षा हुन जरुरी छ र घनिभुत बिचारविमर्श हुनु जरुरी छ ।
यी सबै बृतान्त लेखिरहँदा र देखिरहँदा हाम्रोमा समस्या नेतृत्व लिनेमै देखिन्छ । अग्रगमन र प्रतिगमनको पौठेजोरी र दुस्चक्रमा देश फसिरहने अनन्त खेल प्रदर्शन नै हाम्रो नियती भैदिएको छ । पार्टी र सरकारको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको ब्यवस्थापनमा चुकिरहने नेतृत्व हाम्रो सर्वकालिक अभिषाप भयो ।

स्थायित्व र स्थिरताका लागि दिइएको जनमतको रक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वपंक्ति, गुट र उपगुटगत राजनिती गर्ने, बिदेशी शक्ति पुजक तत्वहरू, नैतिकता, दर्शन र नीति हराएका राजनितिक दलहरू नै हाम्रा राजनितिक समस्या हुन । त्यसो त संसदीय ब्यवस्थाको कुरूपता नि उजागर हुँदो छ । हामीले बनाएको संविधान र अपनाएको ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीको खराबी छिद्र–प्वालको मनलागी चरम नैतिकहीन तरिकाले दुरुपयोग भएको साक्षी हुन अभिसप्त भयौ । सांसद, न्यायालय, निर्वाचन आयोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैको भूमिका हे¥यौ । संघीय संसद र प्रदेश संसदमा सांसद किनबेच, मोलमोलाइ, छेक, थुन, प्रलोभन, पैसा र पदको जोड–घटाउ, निषेध, अपहरण जस्ता हतकण्डा नौला फेरि पनि रहेनन् । पुरानै संसदीय भासमा, प्रतिगमन अभ्यासमा मुलुक धकेलियो ।

अल्ट्रानेस्नलिस्ट जिङगोइज्म, धार्मिक राजनीति र बिदेश परस्त यी तीन धारको राजनीतिबाट उन्मुक्ति हुन सकेन । यी तीन धारविहीन राजनीतिले मात्रै राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र हाम्रो भूराजनीतिलाई मिलाउँदछ । भोट खपतकै लागि आगामी चुनावमा फेरि अघिल्ला दुई धारकै राजनीतिलाई कर्यदिशामूखी रणनीति अख्तियार गर्ने प्रयास आतुरताको साथ हुँदै गरेको भेउ पाउदै गर्दा अब भने झन् सघन राजनीतिक वैचारिक ध्रुबीकरण हुने देखिन्छ ।
यसले मुठ्भेड र द्वन्द्वको स्थिति त निम्तिने होइन भन्ने शंकाको सुबिधा समेत दिएको छ । नेपालमा जनताले आशा गरेका र पत्याएका राजनीतिक नायकहरू नै आफ्नो कर्तब्य र गरिमालाई कायम गर्न नसकी क्रमशः खलनायकमा परिणत हुने परिणती निकै नै कठोर र पेचिलो छ ।

नयाँ पुस्तालाई राजनीति गर्ने बूढा पुस्ताहरूले सरकार निर्माण र विनिर्माणको कुटिलता प्रस्तुति गर्नबाहेक उपलब्धिमूलक खासै सिकाउन सकेनन् । केही सीमित ब्यक्तिको सत्ता स्वार्थ र मनोमानिले समस्त देश र जनता पिरोलिनु पर्ने नियती नै बनेको हो त ? फेरि पनि आउने चुनावमा तिनै खेलाडी, प्रम र माननीय हुने अप्राकृतिक लाल्सा बोकी भोट माग्नेछन् र मुर्छित जनता तिनलाई नै बोक्ने छन् । फोहोरी राजनीतिको दुर्गन्धले प्रदूषण भइसकेन र भन्या ? कैले हो हाम्रा नेता सुध्रिने ? कहिल्यै अवकाश नलिने र प्रवृत्ति नि नफेर्ने राजनीति कहिलेसम्म जारी रहन्छ ?

ओली, प्रचन्ड, देउवा, नेपाल, खनाल, बाबुराम सबै परीक्षण भैसकेका प्रधानमन्त्री हुन् । देशलाई असफलसिद्धको हातमा सधै सुम्पिराख्ने हो ? होइन । त्यसैले नेतृत्वमा हस्तक्षेप आजको आवश्यकता हो । अझै नयाँ नेतृत्वले राज्य सत्ताको बागडोर सम्हाल्न ढिलो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अग्रज नेताहरू अब सल्लाहकारको भूमिकामा मात्रै राजनीतिक पार्टीमा बस्ने कि ? आजित जनता बैकल्पिक शक्ति र नेतृत्वको प्रतीक्षामा ब्याकुल छन् र हाम्रै समयमा यो साकार हुन सम्भव छ ।
त्यो दिशामा प्रयास हुनु जरूरी छ । युवा नेतृत्व कम्मर कसेर अगाडि बढेर हस्तक्ष्ोपकारी भूमिकामा आउनु जरुरी भैसकेको छ । त्यो नै म जस्ता लाखौ युवाहरूको चाहना हो ।

यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।