संसदीय ब्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा नै सार्वभौम नागरिक र यसका सदस्यहरू अर्थात सासंदका लागि सबैभन्दा मुख्य संयन्त्र र महत्वपूर्ण थलो हो । समय रहँदै नै केपी ओलीले यो कुरो राम्ररी बुझेका भए बालकोटको बार्दलीमा पुग्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन ।

एकिकृत पार्टी भएको बेला अल्पमतमा रहेका ओलीलाई नेकपाको सचिवालयले जसरी अफ्ठेरोमा पारेको थियो र, सरकार चलाउन दिने कुरामा हस्तक्षेप गरेको थियो । संसदीय दलले त त्यसप्रकारको अवरोध गरेको थिएन । संसदीय दलको बैठक बोलाएर ओलीले आफ्नो पक्षमा नयाँ आदेश सजिलै लिन सक्थे । तर बैठक बोलाउने आँट गर्न सकेनन् ।
पुनः सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जब एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुनुपर्ने अवस्था आयो, ओलीले आफ्नो संसदीय दलको बैठक डाक्न सक्नु पथ्र्यो । ओलीले बैठक डाक्नुको सट्टा प्रतिनिधिसभा जसरी पनि विघटन गरेर आफ्नै पार्टीका सहकर्मी र अरु पार्टीका नेतालाई सरकारको बिरोधी मानेर उनीहरूलाई किनारा र तह लाउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभामाथि निरन्तर प्रहार गरिनै रहे ।

अहिले पनि १२१ जना एमालेका सांसदमध्ये गणितीय हिसाबमा ८३ सांसदसहित ओली नै बलियो देखिन्छन् । यो आफुसित रहेको शक्ति उनले प्रतिनिधिसभाको पक्षमा, सुरक्षा र सदुपयोगमा प्रयोग गरेको भए यती सजिलै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आउने थिएन । दिनप्रतिदिन आलोचित र कमजोर बन्दै गएका ओलीले नत पार्टीभित्र कसैलाई कारबाही नै गर्न सकेका छन् न त स्वयंले राजनीतिक विश्राम लिने संकेत गरेका छन् ।

अब कुरा केही महामहिम राष्ट्रपतिको पनि गरौ । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा राष्ट्रपति नै एकातिर संविधानको संरक्षक हुन भने अर्कोतिर विधिको शासनका लागि सबैभन्दा बढी अबलम्बनकर्ता हुन् । राष्ट्रपतिबाट नै पटक–पटक संविधानको अवमूल्यन भयो, भएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन र चयनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपतिले विवेक मात्र गुमाईनन सर्वोच्चले सोधेको प्रश्नसमेत ठाडो जवाफ दिएकी थिइन् ।

उनको लिखित जवाफमा आफूले गरेको कार्य न्यायीक पुनरावलोकनको बिषय बन्न नसक्ने र, आँफु नै सर्वोपरि भएकाले कसैले आफूलाई प्रश्न गर्न नसक्ने आसयको हाँस्यास्पद तर्क गरिएको थियो । राष्ट्रपतिलाई अन्तरकुन्तरमा सम्भावित महाअभियोगको भूतले पक्कै पनि तर्साउन थालेको छ ।

लामो समयको संघर्ष र धेरै नेपाली नागरिकको बलिदानीपश्चात देशमा प्राप्त र उपलब्ध लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक वातावरणनुसार पाका नागरिकले गुट–उपगुट र कुनै पार्टीको वकालत गर्नुभन्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी राज्य र समग्रमा भन्नु पर्दा संविधानवाद र सुशासन कार्यान्वयन गर्न लागी पर्नु उचित हुन्छ । र, अबको आवश्यकता पनि यहि नै हो ।

पार्टीमाथि उठेर सबैले राम्रो कामका लागि सरकारलाई घचघच्याउनु पर्दछ भने अर्कोतर्फ खराब कामको लागि सधैं खबरदारी र विरोध खुलेरै गर्नु पर्दछ । ओलीको गलत र असंवैधानिक कार्यलाई त्यो गुट भित्रका बुद्धिजिवीहरूले न त खबरदारी गर्न सके न त विरोध नै गर्न सके । उल्टै ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सूर्य थापाहरूले उक्साउने र उचाल्ने कार्य गरि नै रहेका छन् । आज जुन दुर्दशा एमालेमा देखिंदैछ, माओवादी र नेकामा पनि यहि खेल चाँडै दोहरिने संकेत देखिदैछ ।

जुनसुकै पार्टीका किन नहुन छोटे राजा वा नयाँ महारानी बन्ने होडबाजीमा लाग्नेलाई उचालेर गल्ती गर्ने छुट एक असल र लोकतान्त्रिक नागरिकलाई कहिले हुँदैन । पार्टीमाथि उठेर त्यसैले भ्रष्टलाई नष्ट नगर्ने हो भने अहिले देखिएको बिकृतिको चक्र फेरी घुमी नै रहने छ, दुःखको कुरा राजनीतिक अनुशासन, संस्कार र असल शासकीय चरीत्रबाट नेता भनाउँदा दिनप्रतिदिन च्युत हुँदै गइरहेका छन् ।

सत्ताच्युत भएका ओली पछि पालो देउवाको आएको छ । थप गाली खाने वा तुलनात्मक रूपमा जस पाउने । उनीलगायत माकुने र प्रचण्डमाथि पनि सबै नेपाली नागरिकले उच्च शंकाको आँखाले हेरिरहेका छन् । किनकी अहिलेका प्रधानमन्त्रीको विगत राम्रो थिएन, प्रचण्ड र माकुनेको पनि खास सम्झन लायकको प्रधानमन्त्रीको रुपमा शासकीयकाल देखिन्न । यो गठबन्धनले भविष्यमा राम्रो गर्न नसकेपनि नराम्रो चै भरसक नगरोस् भन्ने ओलीइतर सबैको अपेक्षा छ । अर्कोतर्फ यो गठबन्धनको आयु कति रहने हो भन्ने कुरामा संसय उत्पन्न हुन थालेको छ ।२० मन्त्री बन्ने दौडमा १५६ कुदिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ बाहुबलीको खुलेआम स्पर्धा सुरु भएको छ । एमालेविरुद्ध लाग्नेलाई बुद्धिले होइन मुड्कीले ठेगान लागाउने र एमाले विभाजन गर्न सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याए देशभर आगो बाल्ने चेतावनी पूर्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संरक्षण र अगुवाईमा महेश बस्नेतहरूले दिएका छन् । अखिल फोर्स र युथ फोर्सजस्ता बाहुबली समूह तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भनी उच्च महत्वाकांक्षा बोकेका कथंकदाचित एमाले तलमाथि भए आफ्नो राजनीतिक भविष्य सिद्दिने डरमा रहेका योगेश भट्टराईहरू बरबराउन थालेका छन् । एमसिसीले ल्याउने बिरोधको लहर हेर्न बाँकी नै छ ।
निर्वाचन आयोगमा सनाखत गर्न र हुन पुगेका राजेन्द्र महतोहरूको उडेको अनुहारको रंग हेर्न लायक थियो । महतोले निर्वाचन आयोगलाई पार्टी फुटाएको आरोप लगाउँदै ओली र देउवा दुवैलाई यसरी प्रतिगामी भनिरहेका थिए अग्रगामी चै नेपालमा उनी मात्रै बाँकी छन् । बदलिएको परिस्थितिले पार्टी विहिनताको साथै संसद पद गुम्ने भयले यिनिहरुको होस हवास गुम भए जस्तै देखिन थालेका छन् ।

के यिनीहरूले नयाँ दल खोल्छन् ? पक्कै खोल्दैनन् । लुरुलुरु पुच्छर हल्लाउँदै यी र यसरी घर न घाटको पार्टीमा रुपान्तरण भएको पार्टीका अधिकांश बाँकी सांसदहरू बोली परिवर्तन गरी मनिस सुमन र राजकिशोर यादवहरू औसरवादको तालमा बोल्न थालनेछन् । जसपामा सत्ता समिकरण बदलिने बित्तिकै उपेन्द्र यादव थप शक्तिशाली बनेका छन् । देउवा सरकारको मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनपछि स्थिति उत्साहवद्र्धक पक्कै हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले बनेको सरकार भनी सरकार र प्रधानमन्त्रीको भण्डाफोरमा एमाले ओली खुलेरै लागे पनि यसको खासै असर छैन, गठबन्धनको को प्रधानमन्त्रीको रुपमा र आफ्नै पार्टीको आसन्न महाधिवेशनले गर्दा अबको यात्रा सजिलो छैन । हाम्रो देशमा राजनीतिक गाईजात्रा जारी छ, जारी रहिरहने छ ।

यो खबर आजको न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।