सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अध्यादेश बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ –‘अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन ।’

जेठ २१ मा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि इजलासले बिहिबार सुनुवाई हुनेगरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट परेका छन् ।

​नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राखेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ– ‘विवादित अध्यादेश पछि संघिय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ ।’
रिट निवेदकले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।