हिपमत डटकम
समयका हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब करिब दुई महिना बाँकी छ । संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार आर्थिक वर्षको आय–व्ययसहितको अनुमानित बजेट जेठ १५ गते भित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ ।
यतिखेर अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकारी मन्त्रालयहरू बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको स्पष्ट योजना, नीति तथा कार्यक्रमसहितको अनुमानित बजेट पेस गर्न बजेटको सिलिङ समेत पठाइसकेको छ । मन्त्रालयहरुले पनि अहिले आन्तरिक तयारीका साथ बजेटका लागि आफ्ना कार्यक्रमहरु धमाधम पठाइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु र सोहीअनुसारको बजेट मात्र प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेका छन् । खर्च हुन नसक्ने बजेट प्रस्ताव गरेर पछि फर्कनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयहरूलाई सचेत गराएका हुन् ।
त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेटको मार्गदर्शन गरेपश्चात् मात्र अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्ने छ । यद्यपि त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम कोभिड–१९ को आर्थिक प्रभाव प्राथमिकताका आधारमा समेट्ने गरी बजेट तयार गरिने योजना आयोगले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दै गर्दा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कोभिड–१९ को प्रभाव बजेटमा समेट्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेट जस्तै कोभिडको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै बनाइने भएको छ ।
कोभिडको प्रभाव उठ्न नसकेको निजी क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई समेट्ने गरि बजेटको खाका बन्दैछ ।
अनावश्यक खर्च कटौती, रोजगारीको सिर्जना, दिगो र तीव्र विकास, विद्युत उत्पादनको बृद्धि, आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रका लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती यतिखेर सरकारसँग छ ।
त्यसो त यी तमाम क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरु छनोट गरिने र तिनको लगानी प्रबर्द्धनमा जोड दिइने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका आधार निर्माण गर्ने प्रकृतिका विकासका कार्यक्रम तथा आयोजना छनौट गरिने आयोगको भनाइ छ ।
१.
२.
३.
