नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कानुन व्यवसायीले फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनमा जान सुझाएका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटि सदस्य र कानुन व्यवसायीको छलफलमा नेकपा नाम विवादबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकनमा जाने विषयमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक देव गुरूङले जानकारी दिए।
गुरूङका अनुसार कानुन व्यवसायीले दिएको सुझाव माओवादी केन्द्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
‘नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकनमा जाने विषयमा आफूहरु सकारात्मक छौ’, गुरूङले भने,‘आज कानुन व्यवसायीले पुनरावलोकनमा जान सुझाएका छन्।’
माओवादी केन्द्रले आज सिंहदरबारमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो।
छलफलका क्रममा सर्वोच्चले नेकपा फुटाएको सन्दर्भमा पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा माओवादी नेताले कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह मागेका थिए। जवाफमा व्यवसायीहरूले पुनरावलोकनमा जान सुझाएका थिए।
छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी, मुक्ति प्रधानलगायत सहभागी थिए। उनीहरुले ६० दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न सकिने भएकाले तत्काल पुनरावलोकन गर्न सुझाएका थिए।