पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता माधवकुमार नेपालले संसदीय समितिको एउटा बैठकमा नेपाल-भारत सीमानामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउन सुझाव दिए । यस्तो सुझाव दिने उनी एक्ला होइनन् । तर परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने यतिबेला काँडेतार लगाउनु नेपालकै लागि घातक हुने बताउँछन् । एक पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भन्छन्, ‘नेपालले भारतसँग वार्ता नगरी काँडेतार लगाउनु भनेको हजारौं हेक्टर भूमि भारतलाई सुम्पनु हो ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित समितिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मात्रै ३९ हजार ५०० हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । स्रोतका अनुसार समितिले सुस्तामा पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको ठहर गरेको छ । ती पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीका अनुसार काठमाडौं र नयाँ दिल्लीले समझदारी नगरी काँडेतार लगाउँछु भन्नु सर्वसाधारणलाई अलमल्याउने गफ मात्रै हो । उनी भन्छन्, ‘यो नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने र कुटनीतिक पहल नगर्ने कुरा मात्रै हो ।’ नेपाल र भारत दुबैमा नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको पश्चिमी क्षेत्रमा सिमा विवाद रहेको स्विकारेको छ । नापी विभागका पुर्व महानिर्देशक पुन्यप्रसाद ओली पनि सिमा विवाद समाधान नभई काँडेतार लगाउन व्यवहारिक नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काँडेतार भन्दा बलियो हतियार त कागजपत्र हो ।’ व्यापक जनदवाव बढेपछि सरकारले बुधबार दार्चुलाको छाँगरुमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्‍यो । छाँगरु कालापानी क्षेत्र भन्दा करिब १२ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्छ । जबकी कालापानीबाट ५० किलोमिटर भन्दा धेरै पश्चिमसम्म नेपाल पर्छ । दुई सय वर्ष भन्दा पुरानो सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी दुई देशबीचको सिमाना हो । करिब एक हजार ८८० किलोमिटर सिमा क्षेत्रमा आर्थिक तथा व्यवहारिक हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक ओली भन्छन्, ‘काँडेतार लगाउने नै भएपछि पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण सबै तिर लगाउनु पर्ने होला ?’