काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू समावेश नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले भदौ ८ गते (सोमबार)देखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा, स्थायित्व र अधिकार कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। गत वैशाखमा नौ बुँदे सहमतिपछि स्थगित आन्दोलन विधेयकमा सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

महासङ्घले २०७५ देखि हालसम्म सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५% आन्तरिक र २५% खुला पदपूर्ति व्यवस्था, अध्यापन अनुमति पत्र नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब-पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा सुरक्षालगायत माग राखेको छ। साथै, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध पनि गरिएको छ।

सुवेदीका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराइनेछ। भदौ ११ देखि २० सम्म दुई घण्टा धर्ना दिइने र भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन सञ्चालन गरिने छ।

उनले शिक्षकको आन्दोलन शिक्षा प्रणाली सुधार र शिक्षक सम्मानको लडाइँ भएको उल्लेख गर्दै माग पूरा नभए सडकबाट फर्कन नसकिने चेतावनी दिएका छन्।