विराटनगर। प्रदेश सरकारबाट आहा ! भनेर गर्व गर्ने कुनै काम भएन । प्रदेश संसदले त आफ्नै नामाकरण गर्न सकेन ।नामाकरणका लागि पण्डित बनाएर पठाएका ठूलो हुलले न्वारानसम्म नगरेर असफल भयो । बाहिर संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई बल मिल्यो ।

जनतालाई जोड्ने काम गरिएन । यसबीचमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आफै भड्काउने काम गरे । सामाजिक सद्भाव विथोल्ने काम गरियो । आम जनता, सबै जातपात, धर्म मान्नेको करबाट तलव, सुबिधा लिने अनि जनतालाई भड्काउने काम गरियो । जुन उद्देश्यका लागि संसदमा पठाइएको थियो ९० भन्दा बढी सांसदलाई, मासिक सरदर १ लाखको हाराहारीमा सुबिधा दिएर राखिएको थियो, उनीहरूले केही गरेनन् । प्रयास गर्नु एउटा कुरा हो उपलब्धीमूलक नतिजा आउन सकेन । उपलब्धीविहीन नतिजाको राजनीतिमा कुनै अर्थ हुँदैन । किनभने राजनीतिले जहिल्यै तत्कालै नतिजा खोज्छ ।

त्यसैले माननीय छोटे सांसदहरू (प्रदेश संसदका सबै सांसद) ले लिएको तलव सुबिधा तत्कालै फिर्ता गरेर आत्मआलोचना गर्नुपर्‍यो ।मासिक १ करोडभन्दा बढी त सांसदहरूको तलवमै खर्च भएको छ सामान्य हिसाव गर्दा पनि । यो हिसावले १२ महिनाको १२ करोड हुन्छ । ५ वर्षको ६० करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्रदेश सांसदले अन्य केही सुबिधा पनि पाउँछन्, मन्त्रीहरूको खर्च अलग्गै । यो सबै जोड्दा नेपाली जनताले तिरेको करको सदुपयोग भएन भन्ने हो । प्रदेश १ का १४ जिल्लाका जनतालाई माननीय महोदयहरूले घात गरेका छन् । यो अन्तर्घात हो । एउटा जाबो नामकरण गर्न सम्म उनीहरू असफल भए ।प्रदेश संसद केटाकेटी आए गुलेली चलाए मट्याङ्ग्राको नास झैं भयो । कुरा खरो र अपाच्य होला तर, आज प्रदेशका आम वासिन्दाको आक्रोश यसैमा छ । उनीहरूले सोसल मिडियामा के लेखेका छन् ? माननीय छोटे सांसदहरूले हेर्नुभएको छ ? छैन भने हेर्नुहोस् । अति तल्लो स्तरमा गिरेर प्रतिक्रिया पोष्ट भइरहेका छन् । यो तपाईंहरूको असक्षमताले निम्त्याएको परिणाम हो तपाईंहरूमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने, अनुशासन छ भने, आत्मग्लानीको महसुस हुन्छ भने कृपया मासिक रुपमा लिएको खर्च फिर्ता गर्नुहोस् । म असफल भए, हामी असफल भयौ त्यसैले जनताको तिरोबाट लिएको तलव, सुबिधा फिर्ता गर्छौ भन्ने आँट गर्नुहोस् । हिम्मत गर्नुहोस् । यसो गरे आक्रोश धेरैमात्रामा कम हुनेछ । अर्को कार्यकालका लागि प्रदेशका वासिन्दाले प्रतिक्षा गर्नेछन् ।

मेरो अनुमानमा प्रदेश संरचनाका कारण हामीले त्यसै १ अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाएका छौं । जिल्ला र प्रदेश तहमा राजनीति गर्नेका लागि अवसर, सुबिधाको ढोका खोल्न पो जनआन्दोलन भएको रहेछ भन्ने भान भएको छ । हाम्रो प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौं । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई कुनै काम नै गर्दैनन् । गमक्क पर्‍यो, कार्यक्रममा हिड्यो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई लाज, घिन केही छैन । उनीहरूको घर विराटनगरमै छ, घरमै बस्छन् तर, घर भाडा मासिक रुपमा बुझेका छन् । कति लुट्न सकेको होला ?

श्रीलंका बनाउने हो भने यो देशलाई भन्नु केही छैन तर, आर्थिक रुपले टाँट पल्टिएको नहेर्ने हो भने प्रदेश संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । के हामीलाई ९०/९२ सांसदको आवश्यकता छ ? राजनीतिक स्वार्थ र सहमतिका लागि नेपाली जनताले यहाँमात्र उक्त संख्यामा माननीय पाल्नुपर्ने, देशभर ७ सयभन्दा बढी छोटे सांसदलाई सुबिधा दिनुपर्ने ? दर्जनौं मन्त्री बनाउनुपर्ने ? होइन यसका लागि गणतन्त्र आएको हो भने कृपया चाहिएन ।जनताको मौनतालाई धेरै अजमाउने प्रयास नगरौ अब । जब जनताको आक्रोश आगो भएर बाहिर आउँछ अनि यसलाई थेग्न कसैले सक्ने छैन । अहिलेलाई क्षणीक रुपमा देखिएको आक्रोश कम गर्ने हो भने पछिल्लो ५५ महिनासम्म खुरुखुरु लिएको सुबिधा तत्कालै फिर्ता गर्नुहोस् । जुन उद्देश्यका लागि पठाइएको हो त्यो नै प्राप्त हुँदैन भने राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागीर मात्र खुवाएर राख्ने हैसियतमा हामी कोही छैनांै । झण्डा फर्फराउन मात्र हामीले अवसर दिने होइन, जनताको पीरमर्का बुझ्नु पर्‍यो ।