खबर ठुलो छ

स्थानीय तहमा अनुभवी जनशक्तिको अभाव हुँदा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।

‘स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको प्रभावकारी सञ्चालन’ सम्बन्धमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले अनुभवि जनशक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको गुनासो गरेका हुन् ।
बाग्लुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक रेनुका काउचाले अनुभवि कर्मचारीको अभाव र नयाँ संरचना र जनप्रतिनिधि पनि नयाँ हुँदा न्यायिक समितिको काममा प्रभाव परेको बताइन् ।
उनँले न्यायिक समितिमा आउने मुद्याहरु मेलमिलाप केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने र केन्द्रले निवेदन मिलाई फेरी न्यायिक समितिमा पठाउँदा काम गर्न असहज भइरहेको बताइन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त पौडेलले न्यायिक समितिलाई कानूनी कार्यविधिका विषयमा पूर्ण जानकारी नहुने भएकाले कानून जानेको कर्मचारी आवस्यक रहेको बताए । उनले संघीय निजामति सेवा ऐन र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सेवा सम्बन्धी ऐन नबन्दा जनशक्ति अभाव भएको बताए । उनले ऐन बनेपछि स्थानीय तहले आफुलाई आवस्यक भएको जनशक्ति आफै भर्ना गर्न सक्ने बताए ।

चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मेयर उपमेयर फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भएका ठाउँमा न्यायिक सम्पादनमा एक अर्काले असहयोग गर्ने गरेकाले समस्या आउने गरेको बताए । त्यस्तै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने संस्था धेरै भएको र तालिममा एकरुपता नहुँदा समेत न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको बताए ।

संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने विषय संविधान मै उल्लेख भएकाले न्यायिक समितिले काम गर्न कानून पर्खनुपर्ने अवस्था नरहने बताए ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानको उद्देश्य न्याय गर्नु भएकाले न्याय समितिको व्यवस्थापन सजिलो नभएको बताए । उनले न्याय समितिको व्यस्थापन गर्न पूर्वाधार नभइकन, अनुभव नभइकन, संरचना तयार नगरिकन र ऐन कानूनका प्रकृयाहरु पनि प्रयाप्त तयार नगरिकन कठिन भएको बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुले कसरी काम गरिरहेका छन भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै न्यायिक समितिका समस्या र चुनौतिहरुका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना अनुभवहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

शनिबार, फाल्गुण १७, २०७६मा प्रकाशित गरिएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस
जनमत

आउदो निर्वाचनमा तपाईको मत कुन पार्टीलाई ?

View Results

Loading ... Loading ...
ताजा
सम्पर्क

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि.
बिराटनगर-७ मोरड प्रदेश नम्बर -१
सूचना विभाग दर्ता नं.
१५१५/०७६/०७७

हाम्रो बारे

हिपमत मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित  अनलाईन पत्रिकाले नेपालीको साझा आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ ।

टेलिफोन

कार्यालय – ०२१-५१७६७८
विज्ञापन – ९८०७३७०१०६
ई–मेल
[email protected]

सोसल मिडिया