प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को संशोधन नगर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडै नै गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आगामी जेठ ५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

तर सत्तारुढ पाँच दलले संविधानसँग बाँझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका थिए । नेताहरुका अनुसार तीनै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन फागुन २०७९ मा गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको थियो ।

तर स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर दबाव दिएकी छन् ।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अब ऐन संशोधन नगरी तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘कहिले गर्ने त भन्नु भएको छैन, तर ऐनअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं भन्नुभएको छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘साँझ कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श गर्छौं । त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं ।’