अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्यमा सरकार अघि बढिसकेको समेत शर्माले जानकारी दिए । विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले विकास निर्माणका कार्यमा अल्झन ल्याउने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले यसको सहजीकरणका लागि पनि विशेष कानुनको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौँ लाग्ने लगायतका कुरा छन्’, उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ । अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ ।’

अहिलेको खर्च प्रणालीले भने अनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।