नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्षसम्म चल्यो । माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अहिलेसम्म पनि आलै छ । द्वन्द्वको आलो घाउ द्वन्द्वपीडित परिवारहरूलाई छ । त्यतिबेलाको द्वन्द्वमा १७ हजार मानिस मारिए भनिए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि अझै हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै त्यस क्रममा कति मानिस बेपत्ता पारिए भन्ने पनि एकिन भएको छैन । मारिने र बेपत्ता पारिने कार्य राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट भएको त प्रष्ट भइसकेको छ । बेपत्ता व्यक्तिका परिवार अहिलेसम्म पनि रोदनमै छन् ।
द्वन्द्व समाप्त भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरू आफन्त खोजी दिन राज्यसँग हारगुहार गर्नु परिरहेको छ । यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । यसबाट हाम्रो राज्य द्वन्द्वपीडितप्रति कति असंवेदनशील छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । ०६३ मंसिरमा विद्रोही र राज्य पक्षबीच शान्ति सम्झौता पनि भयो । त्यस सम्झौतामा ६० दिनभित्र द्वन्द्वपीडिको समस्या समाधान गर्ने भनेर उल्लेृख गरिएको थियो । तर सो सम्झौता हालसम्म पनि लागू गरिएन ।
बेपत्ता छानविनसम्बन्धी आयोग र समिति पनि नबनेका होइनन् । ती आयोग र समितिलाई राज्यले नै उपयुक्त सहयोग र अधिकार उपलव्ध गराउन आनाकानी ग¥यो । शान्ति सम्झौतका बखत विद्रोहीका भूमिकामा रहेको माओवादी धेरै पटक सत्तामा पुग्यो तर उसले द्वन्द्वपीडितको सही समाधान गर्नका लागि कुनै गम्भीरता देखाउन सकेन । यसलाई नेपाली राजनीतिको बिडम्वना नै भन्नु पर्दछ ।
तत्कालीन विद्रोही पार्टीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल स्वयम् सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि भए । तर उनबाट पनि द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका समस्याका बारेमा ठोस कदम चाल्न सकेनन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको उद्देश्य केवल सत्ता स्वार्थमात्र रहेछ भन्ने भएको छ ।
नत्र त उसले शान्ति सम्झौताका अधुरा काम गर्न तत्परता देखाउन पर्ने हो । अहिले पनि माओवादी सत्तामै छ । यसअघिको साढे तीन वर्षसम्म नेकपाको सरकारमा त ऊ आफै पूर्ण सत्तामा थियो । त्यो बेला पनि उसले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या समाधानार्थ सिन्को पनि भाँचेन । यतिबेला माओवादीले सत्तामा रहेर पनि द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या समाधान गर्छ भन्ने जनविश्वास छैन ।
माओवादी (केन्द्र) को द्वन्द्वपीडितहरूप्रतिको यसखाले गलत रबैयाले भविष्यमा उसैलाई घातकसिद्ध हुनेछ । अथावा उसैलाई गलपासो बन्ने छ । माओवादी अहिले चारवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा कायम छ । तर पनि उसले द्वन्द्वपीडितको पक्षमा कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन ।
ऊ कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । अथवा माओवादी पनि आफ्नो सिद्धान्तविपरीत संसदीय भासमा डुबुल्की मारिरहेको अवस्था छ । उसलाई सत्ताको स्वादले सशस्त्र द्वन्द्व एकादेशको कथाजस्तो पो हुन पुगेको छ । द्वन्द्वपीडितहरूको पिरमर्काका बारेमा माओवादीले भाषणभुषण गर्ने मेलो पनि समाप्त भएको छ । आगामी चुनावमा माओवादीले जनतासामु भोट माग्ने एजेण्डा पनि छैन ।
तसर्थ, शान्ति सम्झौताले मूर्तरूप लिन द्वन्द्वपीडितहरू कति दशक कुर्नुपर्ने हो कुनै ठेगान छैन । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारहरूको आशामा पनि तुषारापात पलाएको छ ।
शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएका लडाकुहरूको अवस्था पनि सुदृढ हुन सकेको छैन । त्यो बेला कयौं व्यक्ति अपाङ्गता भएका थिए । तिनको पनि उचित संरक्षण र जीवयापनको व्यवस्था पनि हुन सकेन । यी सबै समस्याको समाधानका लागि माओवादीले युद्धविरामपछि राज्यसँग गरेको शान्ति सम्झौतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै उपयुक्त बाटो हो ।
यो खबर न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
१.
२.
३.
