नेपालको पछिल्लो क्रममा तीव्र गति भएकोे राजनीतिक फेरबदलबाट मानिसहरूमा निराशा पलाएको अनुभूत गर्न थालिएको छ । मूलतः संसदमा भएका दुई ठूला दलहरूमा आएको फुट र विभाजनबाट मानिसहरूमा अधिक निराशा छाएको छ ।

लामो समयको रस्साकस्सीपछि जनताले स्थितर सरकार सञ्चालन गर्न दिएको विश्वासको मतबाट बनेको बहुमतको सरकार ढलेपछि नै मानिसमा एकखाले निराशा पैदा भएको थियो । हुँदाखाँदाको बहुमतको स्थिर सरकार ढालेर अर्को सरकार गठन हुनुले मानिसहरूमा उत्साह र उमंग हराएर पो गएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर नयाँ सरकारको फेरबदलसँगै नेकपा (एमाले ) र जसपामा देखा परेको फुट र विभाजनबाट त नागरिकहरूमा झन् ठूलो निराशाको कालो बादल लागेको छ ।
विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू सार्वजनिक स्थलहरूमा राजनीतिका कुरा गर्ने मन पराउँदैनन् । उनीहरू त आफ्नै सुतिखेतीको कुरा गरेर मन बहलाउन खोज्दछन् । आफ्नै पेशा व्यवसाय कसरी उभो लगाउने भन्नेमा नै तल्लीन हुन थालेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूप्रति उनीहरूको ठूलो गुनासो पनि छ ।

आखिर सिद्धान्तका नाममा छरछिमेक र नातागोता लडाएर माथि बस्ने नेताहरू, सांसद मन्त्री, प्रधानमन्त्री, जीएम बन्छन् हामी गाउँघरमा बस्नेहरूको पीरमर्का कसले र कहिले पो बुझिदिने हुन् र भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ । उनीहरूको यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ल्याकत अहिलेका राजनीतिक दलहरूमा देखिएन ।

न दलका नेताहरूसँग दूरदर्शिता र कुनै ठोस योजना नै छ । योजना र दूरदर्शिता हुने एक दुई नेता मन्त्रीमण्डलमा पुगेपनि उनको खुट्टा तानेर माथि उठ्नै दिंदैनन् । यस्तो विकृत रूप देखेर पनि जनतामा निराशा छाएको हुनु पर्दछ ।

यो निराशाको उपचार अब हुने निर्वाचले मात्र दिन सक्छ । अधिकांश नेताहरू अघिल्लो चुनाव जितेर जनताको घरदैलो त परै जाओस् गाउँघरमा समेत पाइला टेक्न सकेको अवस्था छैन । यसमा विशेष गरेर संघीय संसद र प्रदेशसभाका सांसदहरू पर्दछन् ।
स्थानीय पालिकाका नेताहरू जो जनप्रतिनिधि छन् उनीहरू त कम्तिमा पनि गाउँटोल त पुगेका छन् । उनीहरूप्रति पनि नागरिकको गुनासो त छ तर कम छ । उनीहरूले पनि चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसारका जनताका अपेक्षा त पूरा गर्न सकेका छैनन् । नागरिकहरूमा निराशा आउनुको अर्को कारण विकास निर्माण कार्यले जति गति लिनुपर्ने हो त्यति लिन सकेन । बिना झन्झट जनताका काम सजिलै फत्ते हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेनन् ।

जुनमात्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई सुशासन र पारदर्शिता हुनुपर्ने हो त्यो पनि हुन सकेन । यी केही महत्वपूर्ण कारणले आमनागरिकमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्ण पैदा हुन थालेको हो । दलप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनु भनेको चानचुने कुरा होइन । दलप्रतिको यसखाले वितृष्णा गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्नैदन ।

गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न दलका नेताहरू अग्रसर नहुनु भनेको संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास गुम्दै जानु हो । परिवर्तित वर्तमान सरकारबाट पनि नागरिकले ठूलो आशा गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनु भनेको निराशाको परिणाम नै त हो नि ।