यो वर्ष लागिकन पाँचओटा सरकार फेरबदल भैसकेका छन् । असारसम्ममा दुईवटा सरकार फेरबदल भएका थिए । साउनमा दुई वटा सरकार फेर बदल हुन पुगे । त्यस्तै भदौमा एउटामात्र सरकार फेरबदल भयो । गण्डकी प्रदेश सरकार असारमै फेरबदल भएको थियो । त्यस्तै संघीय सरकार पनि असार २९ गते फेरबदल हुन पुगेको थियो ।

त्यसपछि साउनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार फेरबदल भयो । त्यसलगत्तै त्यो पनि साउनमै बागमती सरकार फेरबदल हुन पुग्यो । अन्तिम अर्थात पछिल्लोपल्ट यही भदौ १० गते प्रदेश नम्बर १ को सरकार फेरबदल हुन पुगेको छ । यसरी सरकारहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा फरबदल हुन पुगेका छन् । सरकार यसरी फेरबदल हुँदा पनि प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशमा पुनः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) कै सरकार गठन भएको छ । यसअघि गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेको एकल सरकार थियो ।

अहिले गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको र लुम्बिनीमा नेकपा (माओवादी) केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन पुगेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कुनै फेरबदल हुन सकेको अवस्था छैन । त्यहाँ माओवादीको नेतृत्वमा सरकार यथावत छ । प्रदेश २ मा जनता समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार छ ।

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशबाहेक अरू बाँकी पाँचवटा सरकार धेरै वटा दलको गठबन्धनबाट बनेका मिलीजुली हुन् । संघीय सरकार पनि छ दलीय गठबन्धनबाट बनेको छ । त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र मात्र सत्ताबाहिर रहेका छन् । जनमोर्चसमेत सत्तारूढ दल बनेको छ । संघीय सरकारको आयु अब पन्ध्र महीनाको छ । प्रदेश सरकारहरूको आयु छ महीनाको अर्थात यही वर्षको फागुनसम्मको छ ।

यसरी अचानक सत्ता गठबन्धमा फेरबदल हुँदा देशको विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर परेको परिणामहरू धमाधम देखिन थालेका छन् । पहिलो कुरा त बजेटकै आउँछ । यो आर्थिक वर्षको डेढ महीना पुगिसक्दा पनि बजेट निकासा हुन नसकेर आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन पुगेको छ ।
सरकारले आधा खर्ब रूपैयाँ रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने सुनिश्चित भएको छ । सरकारी ढुकुटीमा प्रशस्त पैसा थुप्रिएर बसेको छ । राजश्व उठेपनि खर्च हुन नसक्दा बैंकहरूमा तरलता अभाव भएको छ । नयाँ संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो अर्थामन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट अमान्य हुने भन्दै त्यसको प्रतिस्थापन बिधेयक ल्याउने बताए पनि संसद अधिवेशन नै अठासमा अन्त्य गरिएको छ । यसले अन्यौता थपेकोमात्र नभई देशमा जटिलता पनि सिर्जना गरेको छ ।
जनताको आधारभूत आवश्यकताका सेवा र सुविधाका क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । प्रदेश र स्थानीय पालिका सरकारहरूका नियमित काम कारबाही पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । यो आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो किस्ता रकम आगामी असोजमा स्थानीय तहमा पुगिसक्नुपर्ने हो ।

अहिलेसम्म त्यसको सुरसार नै छैन । भदौ महीना पनि अधाउधि सकिन लाग्यो । यो सबै संघीय सरकार गठबन्धनमा भएको ढिलासुस्तीले गर्दा नै उत्पन्न भएको समस्या हो । नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको गठन पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै भएको हो । यो सरकार बनेको दुई महीना पुग्न अब केवल दुई हप्तामात्र बाँकी छ । तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
२१ मन्त्रालय भएको सरकारमा अहिले छ वटा मन्त्रालयको मात्र नेतृत्व अस्तित्वमा छन् । बाँकी १५ मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीबिहीन छन् । अर्थात सरकार भएर पनि ती मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मन्त्री छैनन् । यस किसिमको सरकार गठन पूर्णतामा भएको ढिलासुस्तीले समग्र देशको उन्नति प्रगतिमा ठेस पुगेको छ । यसलाई राजनीतिक दलहरूको असक्षमता र अदूरदर्शिता हो भन्नु सिवाय अरू के नै पो भन्न सकिने ठाउँ छ र ।

यो खबर न्यु सृष्टि दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।